कांग्रेस पनि ‘ताजा जनादेश’कै पक्षमा

ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन  : रमेश लेखक, कांग्रेस नेता

पार्टीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व संसद्मा आएको छ, यस्तो अवस्थामा संसद् कसरी गतिशील हुन सक्छ ? न त यसले वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ, न त स्थिरता र विकास नै । त्यसैले मुलुकलाई निकास र संसद्लाई गतिशील बनाउन ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन । अन्यथा संसदीय व्यवस्था नै गलत हो भन्ने सोचलाई बल पुग्न सक्छ ।

फेरि विघटन त सीधै अदालतको अपमान हुन्छ  : बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

यदि कसैको पुनः विघटन गर्ने विचार छ भने यो त सीधै अदालतको अपमान हुन्छ । अदालतले यति समय लगाएर मुलुकमा स्थायित्वका लागि भनेर भर्खर त फैसला गरेको छ, अझैसम्म फैसलाको पूर्ण पाठसमेत आएको छैन । अहिले फेरि संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान सम्भव छैन । त्यो अदालतको सीधै अपमान नै हो । के यो केटाकेटीको खेल हो र ? 

....                     ......

पुनर्स्थापित संसद्ले काम गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठकमा चुनावमा जाने प्रस्ताव गरेको अर्को दिन संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि ताजा जनादेशकै पक्षमा देखिएको छ । राष्ट्रपतिले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बोलेका थिएनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने संसद् फेरि विघटन गरेर चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेको एक महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवाबीच चुनावी एजेन्डामा एकरूपता देखिएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन सरकारको पहल भए पनि त्यसबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका वेला कांग्रेसले ताजा जनादेशलाई अघि सारेको हो । पार्टीका नेता कार्यकर्ता, माओवादी केन्द्र र जसपाले समेत ओलीको विकल्पमा अग्रसरता लिन आग्रह गर्दा पनि सभापति देउवाले ठोस पहल थालेका छैनन् । 

तर, देउवाका विश्वासपात्र मानिने केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले एमाले र जसपाभित्र सरकार गठनका विषयमा फरक–फरक मत रहेको र बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको बताए । ‘पार्टीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व संसद्मा आएको छ, यस्तो अवस्थामा संसद् कसरी गतिशील हुन सक्छ ? न त यसले वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ, न त स्थिरता र विकास नै,’ लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले मुलुकलाई निकास र संसद्लाई गतिशील बनाउन ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन । अन्यथा संसदीय व्यवस्था नै गलत हो भन्ने सोचलाई बल पुग्न सक्छ ।’ 

उनले सत्तारुढ दल विभाजित अवस्थामा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले स्थिरता र निकास दिन नसक्ने दाबी गरे । ‘प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशत मत भएको दल अहिले औपचारिक रूपमा दुईवटा भएको छ र अनौपचारिक रूपमा तीनवटा भएको देखिन्छ, जब कि ६४ प्रतिशत मत भएको दलले नै स्थिरता दिन सकेन भने अब त्रिशंकु अवस्थामा पुगेको प्रतिनिधिसभाले कसरी स्थिरता दिन सक्छ ?’ लेखकले भने, ‘त्यसैले यसले धेरै काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, निकासको बाटो भनेको ‘अर्ली इलेक्सन’ नै हो ।’ 

तर, कांग्रेसभित्र यो मुद्दामा एकरूपता छैन । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले संविधानको त्यही व्यवस्थाबमोजिम कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘मुलुकको निकासको अन्तिम विकल्प भनेकै निर्वाचन हो । अब निर्वाचनमुखी सरकार निर्माण हुनुपर्छ, कांग्रेस निर्वाचनमुखी सरकारको पक्षमा छ,’ कोइरालाले भने । 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल अहिलेको अवस्थामा जे–जे भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नु पहिलो सर्त हुनुपर्ने बताए । ‘ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिँदैन, त्यो उहाँलाई धाँधली गर्न सजिलो बनाउने कुरा मात्रै हो । त्यसैले संकटको गाँठो फुकाउनका लागि उत्तम विकल्प भनेको त निर्वाचन नै हो । तर, पहिले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ, त्यसका लागि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिनुहुन्नँ, अरूलाई दिन पनि तयार हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दल मिलेर ताजा जनादेशका लागि चुनावतिर जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिसकेका छन् । ‘लोकतन्त्रमा चुनावबाट किन डराउने ? अहिले नभए पनि दुई वर्षपछि त चुनाव हुन्छ नै, संसद् पुनस्र्थापनापछि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । काम गर्ने अवस्था पनि छैन । परिणाममुखी नहुने संसद्तिर फर्कनुभन्दा सबै मिलेर चुनावतिर लागौँ,’ ओलीले मंगलबार राष्ट्रपति निवासमा भएको सर्वदलीय बैठकमा भनेका थिए । पार्टीको विवादबाट भाग्न प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन् । 

नयाँ सत्तासमीकरणका विषयमा जसपासँग छलफल गर्नुअघि २८ फागुनमा देउवाले पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । त्यही बैठकमा देउवालाई पार्टीका वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सरकारको नेतृत्व लिएर अघि बढ्न सुझाब दिएका थिए । जसपाका नेताहरूलाई ओली प्रतिगमनको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसले अग्रसरता लिने बताएका देउवाले पुनः छलफलको वातावरण बनाउन रुचि देखाएका छैनन् । कांग्रेसले ठोस पहल नलिएको भन्दै गठबन्धन सरकारका विषयमा जसपा अनिर्णीत छ । 

संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बनेको ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकार नेकपा विभाजनको वैधानिकतासँगै धारा ७६ (२)मा परिणत भएको छ । अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा ओलीले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ । 

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा ओली सरकार ढल्छ । र, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ । जसअनुसार कांग्रेस (६३), नेकपा माओवादी केन्द्र (५२) र जनता समाजवादी पार्टी (३४) मिलेर नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।