दोस्रो जनआन्दोलनपछिका दुई दशक : प्रगति भयो, अपेक्षाकृत भएन

गणतन्त्र स्थापनाको झन्डै दुई दशकमा देशले आर्थिक, भौतिक र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । तर, प्रगतिका तथ्यांक र जनअपेक्षाको तालमेल नमिल्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै छ । सामाजिक तथा आर्थिक सूचकले देश प्रगतिको दिशाउन्मुखसहित बहुआयामिक कोणले निराशाजनक नभए पनि यो अवधि पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक बन्न सकेन । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभता नहुँदा तथा सार्वजनिक सेवामा हुने दुःखकष्टले नागरिकको आक्रोश बढाएको छ ।

यसबिचमा भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती तथा अनियमितता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा झन्झट र फजुल खर्चमा वृद्धिजस्ता कारणले प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताका प्रश्न छन् । यद्यपि, जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने, केन्द्रका अधिकार स्थानीय सरकारसम्म पुग्ने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समावेशी जनप्रतिनिधित्वले शासन व्यवस्थामा सबैलाई अपनत्व गराएको छ । 

दुई दशकमा देशको अर्थतन्त्रको आकार दश गुणाले बढेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय करिब तीन गुणाले उक्लिएको छ । गरिबीको दर पनि १० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । नेपालीको अहिले औसत आयु ७० वर्ष छ । साक्षरता दरमा उल्लेखनीय प्रगति छ । 

अर्को वर्ष, सन् २०२६ देखि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गर्ने मानव विकास सूचकांकमा नेपाल मध्यम श्रेणीमा पुगिसकेको छ । अढाई दशकअघि यो सूचकांकको निम्न श्रेणीमा थियो । 

चालू आवधिक योजनाले ०८६ सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार तीन सय डलर पुर्‍याउने, गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने, अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्बभन्दा बढीको पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सरकारले अबको दुई दशकभित्र नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित मुलुक बनाउने दीर्घकालीन सोच बनाएको छ । दीर्घकालीन सोचले वि.सं. २१०० सम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार पछिल्ला दुई दशकमा सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ भने आर्थिक तथा भौतिक विकास पनि सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । ‘जनआन्दोलनपछि देशको राजनीतिले समावेशी लोकतन्त्रको आधार खडा ग¥यो, जहाँ सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका मान्छेले आफ्नोपन महसुस गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक विकासमा पनि राम्रो उचाइ लिएको छ । देशको क्षमताअनुसार आर्थिक र भौतिक क्षेत्रको विकास सही दिशामा अघि बढेको छ । तथापि, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष अझै धेरै छन् ।’ 

पछिल्लो दुई दशकमा देशमा थप १५ लाख ३२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कालोपत्रे सडक तीन गुणाले बढेको छ । रणनीतिक सडक ६ लेनमा विस्तार भएका छन् । आगामी २०८३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुत मार्गको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । यसले ७१ किलोमिटर दूरीको यस सडकमार्गले काठमाडौं र मधेशलाई एक घण्टाको दूरीमा जोड्ने मात्रै नभई ढुवानी लागतसमेत घटाउनेछ । 

विद्युत् उत्पादन पाँच गुणा बढेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भएका छन् । निर्माणाधीन सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् आयोजना अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल र भारतबिच आगामी १० वर्षका १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दीघर्कालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ । यसले जलविद्युत्मा लगानीका लागि माहोल सिर्जना गरेको छ भने उत्पादित विद्युत्को बजारको सुनिश्चित गरेको छ । गत कात्तिकमा नेपालले बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गरेको छ । आगामी १० वर्षमा बंगलादेशमा मात्रै पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ । 

देश सुरुङयुगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालकै पहिलो ‘सिस्नेखोला–नागढुंगा’ सुरुङमार्गको निर्माण ८६ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यसले काठमाडौं प्रवेशलाई अझ सहज बनाउनेछ । यो आयोजना आगामी कात्तिकभित्र सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तारे होटेल दोब्बरले बढेका छन् । दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिएका छन् । कालोपत्रे भएका विमानस्थल ४१ पुगेका छन् । स्वास्थ्य र शैक्षिक पूर्वाधारसमेत उल्लेखनीय मात्रामा बढेका छन् । आइसिटी क्षेत्रले फड्को मारेको छ । देश चरम लोडसेडिङको अवस्थाबाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सिमेन्ट क्लिंकरजस्ता थुप्रै वस्तुमा पूर्ण परनिर्भरता रहेको अवस्थाबाट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकिएको छ । थुप्रै सरकारी सेवा अनलाइनबाटै दिन थालिएका छन् । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार गणतन्त्र स्थापनापछि अपेक्षित विकास नभए पनि देशमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । ‘राजतन्त्रमा देश स्वर्गजस्तै थियो, गणतन्त्र आएपछि सबै बर्बाद भयो, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, विकास ठप्प छ, देश नर्क बनाइयो भन्नेजस्ता भाष्य फैलाइएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, तथ्यांकमा देश बर्बाद भएको देखिँदैन ।’

उनका अनुसार गणतन्त्रले नागरिकलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर महत्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । ‘प्रगति अपेक्षाअनुसार नहुन सक्छ, तर केही पनि नभएको भन्न मिल्दैन । बरु राजनीतिक दलहरू निष्ठावान् र उत्तरदायी भएको भए देशले अझ उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्थ्यो,’ उनको बुझाइ छ । 

राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको संख्या ३७ लाख ६ हजार तीन सय नाघिसकेको छ । गत फागुन समान्तसम्ममा २१ लाख ४७ हजार ४०३ जना श्रमिक तथा स्वरोजगार नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । सोही अवधिसम्ममा ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना स्वास्थ्य बिमामा जोडिएका छन् ।

तथ्यांक जे–जस्तो भए पनि विकसित एवं धनी देशहरूसँग तुलना गरेर देशमा केही भएन भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको डा. पौडेलको विश्लेषण छ । देशको क्षमताअनुसार काम भए–नभएको सार्थक बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धनी र विकसित देशका नागरिकमा पनि असन्तुष्टि हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा राजनीति पनि गरिन्छन् । अहिलको युवा नै प्रतिक्रियामा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हुन त सन्तुष्टि आत्मगत हो । यद्यपि, सुशासन, डेलभरीलगायतका विषयमा असन्तुष्टि छन्, यसमा सुधारको खाँचो छ ।’ 

बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई काठमाडौंमा वितरण भइरहेको छ । नेपालमै मोटरसाइकल र कार एसेम्बल हुन थालिसकेको छ । नेपालले चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन सन्धि गरेको छ । यसले पारवहनमा भारतसँगको एकल परनिर्भरता हटाएर विश्वबजारमा जोडिने उत्तरी ढोकाहरूसमेत खुलाएको छ ।

अर्थविद्हरू नागरिकमा आक्रोश बढ्नुमा चर्चामा आएका ठुला–ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती र अनियमितता, आसेपासे पोस्ने आर्थिक नीति, कमजोर पुँजीगत खर्च र फजुल खर्चलाई जिम्मेवार ठान्छन् । उनीहरूका अनुसार झन्झटिलो सरकारी सेवा पनि नागरिकलाई निराश बनाउने कारणमध्ये एक हो । 

सात संसदीय राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादीको सहकार्यमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा राजनीतिक स्वतन्त्रता थियो । यो आन्दोलनले राजाको हातबाट सत्ता मात्र खोसेन, निरंकुश शासनबाट मुलुकलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरायो । त्यसैको बलमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । र, जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान २०७२ जारी भयो । यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयतासहित महत्वपूर्ण जनअधिकार स्थापित गर्‍यो । गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार गठन भए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुईवटा आवधिक चुनाव भइसकेका छन् । 

तर, संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरता आउने र देशले विकासको उच्च गति लिने आमअपेक्षामा भने ठेस पुग्यो । संविधान जारीपछि पनि दलहरू संघमा मात्रै नभई प्रदेशमा समेत सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागिपरे । देश राजनीतिक अस्थिरताकै चक्रव्युमा फस्यो । विकासका मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् । सरकार र दलहरूले विकास र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकेनन् । सोही कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण खनालका अनुसार गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन नआएकाले जनतामा गहिरो निराशा देखिएको छ । ‘राजनीतिक रूपमा प्रणाली अवलम्बन गरिए पनि सरकार अस्थिर छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पदको तामझाम र सुविधामै सीमित भएका छन् । कसैले पनि जनताको जीवनमा प्रभाव पार्ने उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । नेताहरू आफैँले गरेका वाचा अधुरैे रहे,’ उनले भने । 
उनका अनुसार भौतिक विकासलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिएको छैन । ‘भौतिक पूर्वाधारमा केही प्रगति भए पनि त्यसलाई समग्र अर्थतन्त्रसँग प्रभावकारी ढंगले जोड्न सकिएको छैन,’ उनले थपे, ‘विशेषगरी ठुला पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र कार्यान्वयनको कमजोरीले जनआक्रोश र असन्तुष्टि झनै बढाएको देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजनामध्ये १९ वटा चालू अवस्थामा रहेका छन् । गौरवका आयोजनाको निर्माणलाई गति दिन सकिए देश समृद्ध बनाउन सकिने योजनाकार बताउँछन् । अबको साढे तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी अमेरिकी सहयोगको एमसिसी परियोजना अघि बढेको छ ।

एमसिसीको ५५ करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलरमा चार सय केभी क्षमताका तीन सय १५ किलोमिटर लामो चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोला–लमही ४० किलोमिटर सडकखण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । त्यस्तै, आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको आइटी सेवा निर्यात गर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति, कार्यक्षमता वृद्धि र शासकीय सुधार गर्न सके अपेक्षाअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । 

यही अवधिमा देशले शक्तिशाली भूकम्प (२०७२), भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड– १९ प्रकोपजस्ता विपत् व्यहोर्नुपर्‍यो । रुस–युक्रेन युद्ध, अमेरिका–चीन व्यापार युद्धलगायत अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक घटना र परिस्थितिबाट समेत नेपाल प्रभावित भयो । यस्ता विपत् तथा असामान्य परिस्थितिको सामना गर्न नपरेको भए देशले अझ बढी प्रगति हासिल गरेको हुने विश्लेषक बताउँछन् ।