अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने

अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ’

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कृषकहरूलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । 

 सुरुवाती लगानी १ खर्ब ३ अर्ब
समितिको अध्ययनले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब लाग्ने देखाएको छ । त्यस्तै, वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । समितिले थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वातावरणीयलगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाब तयार पारेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाब छ ।

 यस्तो छ सम्भावना र फाइदा 
नेपालमा करिब ८ लाख मेट्रिकटन मलको माग रहेको र बालीको विविधीकरणका आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिमाणसमेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग अबको केही वर्षमा करिब २० लाख मेट्रिकटनसम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित भई मल उत्पादनका लागि अवसरका रूपमा वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, कृषकहरूले समयमा मल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेलगायत उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, मल कारखाना स्थापना गर्न पुँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनोट, लगानी र पुँजी संरचना निर्माणलाई चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

 प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन 
गत २४ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त हुने देखिएसँगै कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताए ।