- वि.सं २o७७ फाल्गुण १९ बुधबार
संसद् पुनस्र्थापनापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी रणनीति तयका लागि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदिएपछि उत्साही बनेको प्रचण्ड–नेपाल समूह अब नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग समीकरण निर्माणको कोसिसमा छ ।
बुधबारको बैठकमा नागरिकता र परिचयपत्रसहित सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ । पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा छिटो निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आवश्यकता परे ती सक्कल कागजात निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारीका लागि आफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई त्यसरी बैठकमा आउन निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामनारायण बिडारी र लीलामणि पोखरेल आयोग पुगेर पार्टीको विवाद छिटो निक्र्योल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसअघि पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बुधबार स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतिका लागि विकल्प खुला गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन ढिलाइ गरेका कारण संसदीय प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीले उठाउने विश्लेषणका कारण प्रचण्ड–नेपाल समूहले विभिन्न विकल्पमा केन्द्रित रहेर पार्टी बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश पहाडीले बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नागरिकता र परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन निर्देशनसहितको सूचना आएको बताए । यद्यपि, थुप्रै केन्द्रीय सदस्यले भने ७ फागुनमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै पनि ती कागजात पार्टीलाई बुझाएका थिए ।
तर, केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले अघिल्लो बैठकमा छुटेका केन्द्रीय सदस्यलाई मात्र नागरिकता र परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन सूचित गरिएको बताए । ‘अघिल्लोपटक छुटेका साथीहरूलाई मात्र नागरिकतासहित बैठकमा आउन सूचित गरिएको हो,’ ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठकमा संसद् पुनस्र्थापना भइसकेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।’
नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपले विभाजित नभइसकेकाले कुन दल आधिकारिक भन्ने अन्योल कायम छ । नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले औपचारिक सहकार्यका लागि अरुचि देखाएपछि नेकपाको दुवै पक्ष दबाबमा छन् ।
अर्कोतिर, प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटनपछि संसदीय दलको नेताबाटै हटाए पनि अहिले पुनस्र्थापना भएकाले त्यसले कानुनी हैसियत नराख्ने भएपछि संसदीय दलमा बहुमत सांसदहरूको बैठक राखेर ठोस निर्णय लिने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहे पनि पार्टीको औपचारिक विभाजनका लागि संसदीय दलमा पनि आधिकारिकताका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूहले बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, ओली समूह भने अर्को पक्षमा बहुमत पुग्न नदिने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
