- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटन बदर हुने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ।
