सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

विप्लवको सकारात्मक संकेत

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाटै सशस्त्र विद्रोहको तयारी गरिरहेको भनिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहेको संकेत गरेका छन् । आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा जनताबीच जान सहज वातावरण बनेमा सरकारसँग संवादका लागि तयार भएको जनाउ दिने गरी जम्मा दुई वाक्यको वक्तव्य जारी गर्दै विप्लवले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

उनको वक्तव्यको भाषा द्विअर्थी रहेको भए पनि यसको सार र मजबुन भनेको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सम्भावना भएको अवस्थामा आफूहरू आउन तयार रहेको र सरकारले यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने नै हो । उनले यसका लागि सम्भवतः पार्टी माथिको प्रतिबन्ध हटाउने र थुनामा रहेका आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राख्नेछन् । 

उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहने हो भने मिक्लाजुङको शिक्षक हत्याकाण्ड र त्यस्तै अरू वारदातमा प्रत्यक्ष संलग्नबाहेक सबैलाई रिहा गर्न र मुद्दा फिर्ता लिन राज्यले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने देखिँदैन । राज्य र विप्लव पक्षका बीच सहमति भएर उनीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किए भने यो नेपालको समकालीन राजनीतिमा देखिएको एउटा अप्ठ्यारो हल हुनेछ । विप्लवले यसअघि नै वैद्य, कट्टेल र आहुतिको वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनसँग मोर्चा बनाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने तयारी गरिरहेका थिए ।

यसबीचमा सरकार र विप्लव समूहका बीच विभिन्न चरणमा कुराकानी भइरहेको र वार्ताका केही सर्त स्वीकार गरेर सरकारले विप्लव पक्षलाई पत्र पठाइसकेको चर्चा आएको थियो । सम्भवतः विप्लवको वक्तव्य त्यसैको जवाफका रूपमा आएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । 

विप्लवले तत्कालीन माओवादी र राज्य पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौतादेखि नै माओवादी पक्षसँग संसद्वादी दलहरूले बेइमानी गरेको तथा आफ्नो मूल नेतृत्वले क्रान्तिका लक्ष्य परित्याग गरेको भन्दै क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । मोहन वैद्य ‘किरण’, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विप्लव एकसाथ प्रचण्ड–बाबुरामलाई छाडेर बाहिरिएका थिए ।

विप्लवले वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति रोज्नु सकारात्मक कुरा हो । उनका लागि श्रमिकवर्गको पक्षधरतासहित राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्ने सम्भावना खुलै छ ।

वैद्य र बादलको मतसँग बाझिँदै गएपछि उनले सशस्त्र विद्रोहको तयारी र शान्तिपूर्ण संघर्षलाई सँगै अघि बढाउने कार्यनीति लिए । तर, त्यसमा उनी असफल हुँदै गए र आखिरमा सम्पूर्ण गतिविधि भूमिगत रूपमा लान थाले । यसैबीच दुई वर्षअघिदेखि सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिमाथि निगरानी बढायो र उनको पार्टीलाई प्रतिबन्धित गरिदिएपछि उनले प्रतिकूल समयको सामना गरिरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसक्रममा उनका कैयौँ नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिए । न उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन उठाउन सके न त ससस्त्र विद्रोहको तयारी नै गर्न सके । 

पार्टी प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा त्यहाँभित्रका नेता कार्यकर्ताको रक्षा गर्न पनि उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिकमार्गमा आउनुको विकल्प देखिँदैन । अर्कोतर्फ सरकारले सिके राउतलाई जस्तै दबाबमा राखेर विप्लवलाई वार्तामा आउन बाध्य पार्ने नीतिलाई कठोर बनाउँदै लग्यो ।

प्रस्ट कार्यदिशा र परिस्थितिको अभावमा विद्रोह गर्न हिँडेका विप्लवका लागि अरू सम्भावना सकिँदै गएपछि यतिवेला उनी संवादका लागि आएका हुन्, जुन ओली सरकारका लागि पनि आफ्नो राजनीतिक औचित्य साबित गर्ने एउटा झिनो मुद्दा बन्नेछ । जे भए पनि विप्लवले वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति रोज्नु सकारात्मक कुरा हो । उनका लागि श्रमिकवर्गको पक्षधरतासहित राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्ने सम्भावना पनि खुलै छ । खुला राजनीतिमा आउनु नै उनका लागि र उनको विचारको राजनीतिक भविष्यका लागि श्रेयस्कर रहनेछ ।