अर्थ प्रिन्ट संस्करण

इन्धन तस्करी रोक्न सीमामा कडाइ

नेपाल आयल निगमले भारततर्फ हुने इन्धन नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रका पम्पमा कडाइ गर्ने भएको छ । निगम केन्द्रीय कार्यालयले तराईमा रहेका आफ्ना कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रका पम्पको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, ड्रममा हालेर भारतीय सवारीसाधनलाई इन्धन बिक्री गर्न नपाउने, एउटा सवारीसाधनमा बढीमा १ सय लिटर मात्रै तेल हाल्न दिनुपर्नेलगायतका सर्त कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निगमले निर्देशन दिएको हो ।

आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले स्थानीय प्रहरी, प्रशासनसँग समन्वय गरी तराईका कार्यालयहरूलाई दैनिक कम्तीमा ५ वटा पम्पको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । हुलाकी राजमार्गबाट कम्तीमा ५ किलोमिटर उत्तरसम्मका पम्पले बिक्री गर्ने तेलको परिमाणबारे नियमन गर्न परिपत्र गरेको उनले बताए ।

‘हामीले भारतीय सीमाबाट नजिक रहेका पम्पको बिक्री परिमाणमा कडाइ गर्न खाजेका छौँ । अहिले भारतको भन्दा धेरै सस्तोमा तेल बिक्री गर्नुपर्दा भारतीय सवारीसाधनले धेरै तेल लैजाने गरेको गुनासो छ,’ उनले भने । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको भन्दा नेपाली पम्पले पेट्रोल ३५.२९ रुपैयाँ र डिजेल ४१.४३ रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छन् ।

नेपालतर्फ इन्धन सस्तो भएपछि भारतीय सवारीसाधनले ड्रममा समेत तेल हालेर लैजान थालेपछि कडाइ गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ ।  सीमा क्षेत्रका पम्पले पछिल्लो समय इन्धनको माग बढाउन थालेपछि मासिक बिक्री परिमाण महिनाको सुरुमै पेस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । आगामी दिनमा मूल्यअन्तर झन् बढ्ने र पम्पले बढी तेलको माग गर्न सक्नेतर्फ सजग हुँदै निगमले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

निगम कर्मचारीहरूका अनुसार मूल्यअन्तर बढ्दै गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका पम्पले पछिल्लो २–३ महिनादेखि साबिकको तुलनामा २०–२५ प्रतिशतसम्म इन्धनको माग बढाउन थालेका छन् । अस्वाभाविक इन्धनको माग बढेपछि कडाइ गर्नुपरेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

 तराईमा सबैभन्दा धेरै तेल वितरण गर्ने आयल निगमको दुई नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जका प्रमुख भरत रेग्मीले केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र आएकाले कडाइ सुरु गर्न थाल्ने बताए । ‘ड्रममा राखेर भारतीय सवारीसाधनलाई इन्धन नदिन मैले पहिलेदेखि नै कडाइ सुरु गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयको पत्रपछि थप कडाइ गर्नेछौँ ।’ उनले सीमा क्षेत्रका पम्पले भारतीय सवारीसाधनलाई धेरै मात्रामा इन्धन वितरण गरिरहेकाले कडाइ आवश्यक रहेको बताए ।