सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार शान्ति, सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारले नपाएको गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै मन्त्री शाहले प्रहरीलाई आदेश दिने अधिकारसमेत प्रदेशले नपाएको बताए । संविधानले प्रदेशमातहत प्रहरी रहने व्यवस्था गरे पनि संघले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रदेशमा बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य आपराधिक घटनामा पनि प्रदेश सरकारले संलग्नलाई कारबाही र अनुसन्धान टोली गठन गर्न नसकेको मन्त्री शाहले बताए ।

‘शान्ति–सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रको कमान्ड छ । आपराधिक घटना हुँदा पनि हामीले न अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्छौँ, न अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई आदेश दिन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘समस्या यहाँ हुन्छ, तर त्यसको कमान्ड गर्ने कार्य केन्द्रबाट हुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ 

अधिकार नहुँदा सुदूरपश्चिममा भएका निर्मला पन्त, भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यालगायत बलात्कारका घटनामा सरकारले अनुसन्धान टोली गठन गर्न नसकेको मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रदेशमा अपराधका घटना बढोत्तरी भएका छन्, जनजीवन अशान्त हुने, जघन्य अपराधहरू घटिरहेका छन् ।

सदनभित्र र बाहिर प्रदेश सरकार कहाँ छ, अपराधीलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकार कहाँ चुकिरहेको छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन्,’ मन्त्री शाहले भने, ‘अर्कोतर्फ वास्तविकता के छ भने कारबाही गर्ने, छानबिन समिति गठन गर्ने अधिकार हामीले पाएका छैनौँ । प्रहरीको सञ्चालन, परिचालन, कारबाही र निर्देशन संघीय सरकारले गरिरहेको स्थिति छ ।’

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरा प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भनेर संविधानले किटानी गरेको भए पनि तीन वर्ष बित्दा पनि त्यो अधिकार संघले प्रदेशलाई प्रत्यायोजन नगरेको उनले बताए । यसले संरचनागत परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको उनले बताए ।

सरकारको प्रमुख काम शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध अनुसन्धान गर्र्ने भए पनि संघको भर पर्नुपरेको मन्त्री शाहको भनाइ थियो । शक्ति हस्तान्तरणको विषय, अधिकार दिने विषय सबैभन्दा पीडादायी हुँदोरहेछ भन्ने व्यवहारले देखिएको उनले बताए । ‘अपराध हुँदा हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ, आग्रह गरिरहेका छौँ भन्नु परिरहेको छ,’ शाहले भने, ‘कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि प्रदेश सरकारले अधिकारसहित काम गर्न पाउनुपर्छ ।’