मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १० शुक्रबार
  • Friday, 23 April, 2021
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार ०८:१७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई मन्त्रालय डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार ०८:१७:००

आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालय डेढ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । आफ्नो समूहमा आकांक्षी धेरै देखिएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकस परेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहमा आकांक्षी धेरै देखिएका र मन्त्री नपाएपछि असन्तुष्टहरू ओली समूहमा जान सक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री भट्टले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

नेकपा विभाजनपछि ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई गत १४ पुसमा मुख्यमन्त्री भट्टले पदबाट हटाएका थिए । ओली समूहमा लागेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पनि २२ पुसमा राजीनामा दिएका थिए । दुवै मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन् । मुख्यमन्त्री भट्ट र यसअघि केही दिन धनगढीमै बसेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलबीच पनि मन्त्री नियुक्तिबारे पटक–पटक छलफल भएको बताइएको छ । तर, आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री थप्न सकस परेको हो ।

को–को छन् आकांक्षी ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, सदस्यहरू वीरमान चौधरी, मानबहादुर धामी, पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी र पूर्णा जोशीलगायतले मन्त्रीमा दाबी गरिरहेको बताइएको छ । प्रदेश सभाका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरको प्रतिनिधित्व प्रदेश सरकारमा छैन । त्यसैले कञ्चनपुरबाट निर्वाचित प्रमुख सचेतक तामाङलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब छ ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा तत्कालीन माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीमा वीरमान चौधरी चर्चामा थिए । तर, लेखराज भट्टले डोटीबाट निर्वाचित आफूनिकट त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाए । त्यसवेला मुख्यमन्त्री हुन वञ्चित भएकाले वीरमानलाई पनि कहीँ न कहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड–नेपाल समूह छ । वीरमान कैलालीमा ओली समूहमा लागेका संघीय सरकारका मन्त्री गौरीशंकरको क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । क्षेत्र नम्बर ३ पर्ने यो क्षेत्रमा पूर्वमाओवादीको ‘पकड’ छ ।

अछाममा भीम रावलको क्षेत्रबाट प्रदेशमा निर्वाचित झपटबहादुर बोहरा सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रीमा आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको अछामबाटै निर्वाचित नेकपा सचेतक रावलले बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, उनले आफू आकांक्षी भए पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय पार्टीमा छलफलपछि मुख्यमन्त्रीले टुंगो लगाउने बताए । यस्तै, पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री सोडारी, प्रदेश सभा सदस्य धामी र जोशीले पनि मन्त्रीका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । मन्त्रालय संख्या बढाएर भए पनि असन्तुष्टिको अवस्था आउन नदिने रणनीति रहेको नेकपाका एक नेताले बताए । 

असन्तुष्टि बढ्न सक्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको चिन्ता
तत्काल मन्त्री थप्दा आफ्नै समूहमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने भएकाले ढिलाइ भएको प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए । ‘आकांक्षी धेरै छन् । मन्त्री नपाएकाहरू अर्को समूहमा जान सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘कसलाई कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, त्यसैले मन्त्री नियुक्तिमा अब धेरै ढिलाइ नहोला ।’ 

प्रदेश सभामा अहिलेसम्म प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्पष्ट बहुमत छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३८ मध्ये ओली समूहमा हालसम्म सातजना खुलेका छन् । मन्त्री नियुक्तिमा सन्तुलन मिलाउन नसके ओली समूहले असन्तुष्टलाई तान्ने र सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने भएकाले प्रचण्ड–नेपाल पक्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । यद्यपि, मन्त्री नियुक्तिको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा पार्टीमा छलफल र सहमति नगरी मुख्यमन्त्री एक्लैले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको नेकपाका एक नेताले बताए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले रिक्त मन्त्री नियुक्तिको विषय अब धेरै नलम्बिने बताए । उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको विषय भए पनि पार्टीको आवश्यक परामर्श लिइने उनले बताए । ‘उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्छ भन्नेबारे कुरा भइरहेको छ । मन्त्री नियुक्तिमा अब धेरै ढिलाइ हुँदैन,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका शाहले भने । 

मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा बजेट प्रभावित
दुई मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने प्रतिपक्षी दलले बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट र योजना छन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा योजना कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा आगामी वर्षको बजेट निर्माण पनि प्रभावित हुने देखिएको प्रतिपक्षीको भनाइ छ । 

निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले विगतमा बजेट निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया फागुनबाटै सुरु गर्ने गरिएको बताए । चालू कार्यक्रमको समीक्षासँगै आगामी बजेट आकारको अनुमान, पूर्वबजेट छलफललगायतको तयारी पनि अहिले नै गुर्नपर्ने उनले बताए । ‘बजेट खर्च न्यून छ । चालू अख्तियारी पनि टुंगिएको छैन । नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने वेला मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ,’ बोहराले भने, ‘हामीले भन्दा प्रतिपक्षी भएकाले आलोचना गर्नलाई भनेकोजस्तो हुन्छ, तर मन्त्री नहुँदा यी काम अहिले लथालिंग छन् ।’