मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ५ आइतबार
  • Sunday, 18 April, 2021
कृष्णहरि बास्कोटा
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार १०:३२:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मुलुकका अमूल्य सम्पत्ति हुन् ज्येष्ठ नागरिक

Read Time : > 5 मिनेट
कृष्णहरि बास्कोटा
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार १०:३२:००

ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको अनुभव र सीपका आधारमा काम गर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ

ज्येष्ठ नागरिकले विगतमा गरेको योगदानलाई स्मरण गर्दा आज हामी जहाँ छौँ, त्यसको श्रेय उहाँहरूलाई नै जान्छ । बाउन्न ठक्कर त्रिपन्न घुस्सा खाएका यी परिपक्व ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई वर्तमान पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । आगो ताप्नु मुडाको कुरा सुन्नु बुढा–बुढीको भनेझैँ मुलुकको समृद्धिमा ज्येष्ठ नागरिकलाई साथमा लिएर हिँड्नु समयको माग हो । यसै मौकामा ज्येष्ठ नागरिकका केही सवालमा हामी सबै संवेदनशील हुनैपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ । यो संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गराउने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, ०६३ मा संशोधन गर्न सकिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९१ अक्टोबर १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवसको आरम्भ गरेको छ । नेपालले सन् १९९६ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । यसरी बर्सेनि दिवस मनाउँदा नेपालमा रहेका करिब ३० लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई समुचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसर्थ, हामीले ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा दीर्घकालीन सोचसहितको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । 

०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा मासिक एक सयबाट आरम्भ गरिएको भत्ता हाल मासिक तीन हजार पुगेको छ । वर्तमान सरकारले यो भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यथार्थमा यस्तो भत्ता रकम जीवन धान्न पुग्ने बराबरको हुनुपर्छ । विकसित मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सामाजिक सुरक्षाको प्रयोजनका लागि करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । नेपालमा यसको अंश लगभग दुई प्रतिशत मात्रै छ । प्रचलित कानुनमा ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसर्थ, ७० देखि ७९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजार, ८० देखि ८९ वर्ष समूहलाई मासिक १० हजार, ९० वर्षदेखि ९९ वर्ष समूहलाई मासिक २५ हजार र एक सय वर्ष वा सो माथिका लागि मासिक ५० हजार वृद्धभत्ता दिनु न्यायोचित हुनेछ । यस समूहको जनसंख्या झिनो भएकाले यसबाट राज्य कोषमा ठूलो भार पर्दैन । 

मातृ देवो भव, पितृ देवो भव भनिए पनि आमरूपमा घर–घरमा आमाबुबा अपहेलित जीवन जिउन बाध्य छन् । यसर्थ, स्कुल र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्नुपर्ने सम्मानको विषय समावेश गर्नुपर्छ । साथै, बुढेसकालमा जिउने कला पनि सिकाइनुपर्छ । यस अतिरिक्त, आमाबुबाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा छोरा–छोरीको मासिक कमाइको निश्चित अंश आमाबुबाले पाउने गरीे कानुन निर्माण हुनुपर्छ । आफूसँग केही जायजेथा सम्पत्ति भएका आमाबुबाको आफ्नो सम्पत्ति मृत्युपछि विभिन्न निकाय र ट्रस्टले पाउने गरी लिखत गरिदिएर आवश्यक सेवा–सुविधा हासिल गर्न सक्छन् । यससम्बन्धी कानुन पनि निर्माण गर्ने समय आएको महसुस हुन्छ । 

उमेर पाको भएपछि प्रत्येक मानिसलाई आइपर्ने आपत विपत् भनेकै स्वास्थ्यमा गडबडी हो । उमेर ढल्किँदै गएपछि अनेक रोगले अचेट्छ । यस बखत पैसा र परिवारको आवश्यकता बोध हुन्छ । यसर्थ, प्रत्येक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको विज्ञ चिकित्सक, उपकरण, वार्ड र बेडको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी हामीले जेरियार्टिक वार्ड खडा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यस विषयमा विज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति दिन जरुरी छ । हाल मुलुकका १६ वटा अस्पतालमा मात्रै यो सुविधा उपलब्ध छ । नेपाल सरकारले ७५ वर्षमाथि उमेर समूहका मुटुरोगी विपन्न भएमा निःशुल्क अप्रेसन गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, अल्जाइमरमा एक लाखको सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाखको बिमा पनि गरिदिएको छ । तर, यी सबै कालजमाना र महँगीका अगाडि हात्तीको मुखमा जिरासरह भएका छन् । 

यसर्थ, सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक मल्टी भिटामिन र क्याल्सियम पालिकाले निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ । यसैगरी, उनीहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाकोे प्रबन्ध गर्नुपर्छ । हाल ज्येष्ठ नागरिकका लागि व्यवस्था गरिएको एक लाखको बिमालाई क्रमशः ५ लाख र १० लाख पुर्‍याउनुपर्छ । यसअतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, दम, मुटु रोगविरुद्ध सेवन गर्ने औषधीलाई जेनेरिक औषधी उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाई केही निश्चित प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । साथै, अल्जाइमर, मुटुरोग, मिर्गाैला रोगीलाई सरकारले विशेष उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाई हाल उपलब्ध गराइँदै आएको एक लाखको सहायतालाई कम्तीमा पाँच लाख पुर्‍याउनुपर्छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, ०७० जारी भई बसमा दुई सिट छुट्याउने र ५० प्रतिशत भाडामा छुट दिने व्यवस्था छ । यसका लागि पेन्सनपट्टा, मतदाता परिचयपत्र वा जुनसुकै परिचयपत्र देखाए पनि सुविधा पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, मिनीबस, माइक्रोबस, ट्याक्सी, हवाईजहाजलगायतमा पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने र सिट छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसअतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो प्रयोजनका लागि मोटर किन्दा राजस्वमा केही छुट दिनुपर्छ र पछि निजको नामबाट अर्कोको नाममा नामसारी गर्दा भने छुट दिइरहनु पर्दैन । हाल यो सुविधा विदेशी कूटनीतिज्ञलाई प्रदान गरिएको छ । 

सरकार स्वयंले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइएको सुविधा र सुरक्षा पर्याप्त छैन, उनीहरूको ज्ञान र सीप अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन, अशक्तको सेवा गर्न सकिएको छैन भनी समस्याको पहिचान गरिएको सन्दर्भमा अब यसको निदानतर्फ जानुपर्छ 
 

सबै ज्येष्ठ नागरिक राज्यले वा परिवारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् । पाको उमेरमा पनि स्वाभिमानपूर्वक आप्mनै खुट्टामा उभिन खोज्नेको संख्या ठूलो छ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको अनुभव र सीपका आधारमा काम गर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने गरी च्यालेन्ज फन्ड खडा गर्नुपर्छ । यसरी, स्वावलम्बन एवं स्वरोजगारमा संलग्न ज्येष्ठ नागरिकलाई एयरपोर्ट, सिंहदरबारजस्ता प्राइम लोकेसनमा कारोबार गर्न दिनुपर्छ । यसरी आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिनुपर्छ । यसअतिरिक्त जेष्ठ नागरिकको आप्mनै आम्दानीको बंैकको बचत खातामा ५० प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिनुपर्छ । पेन्सनवाला ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ वर्षको उमेरपछि पेन्सनमा १० प्रतिशत र ९० वर्षको उमेरपछि २५ प्रतिशत रकम थपेर पेन्सन दिनुपर्छ ।

सक्षम ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वयंसेवामा संलग्न गराउनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकमध्ये कसैले पिएचडी वा एमफिल गर्छु भनेमा छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, जुन पेसाबाट अवकाश पाएका ज्येष्ठ नागरिक हुन्, उनीहरूलाई सोही क्षेत्रमा स्वयंसेवाको काम दिनुपर्छ । साथै, अवकाश पाएका कर्मचारीलाई सरकारी कार्यालयको हेल्पडेक्समा राख्ने, पुस्तकालय र वाचनालय व्यवस्थापन गर्न लगाउने, विभिन्न शिविरमा सेवा सञ्चालनमा खटाउने, निर्वाचनका बखत काम दिनेलगायतको कार्ययोजना तर्जुमा गरी मुलुकभरिका सबै ज्येष्ठ नागरिकमा भएको क्षमताको उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । 

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक तीन हजार भत्ता दिनेबाहेक अन्य ठोस सुविधा दिएको अनुभूति हुँदैन । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । यसमा, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरजग्गा खरिदमा ७५ प्रतिशत राजस्व छुट दिनुपर्छ । यसैगरी, कुनै कम्पनीले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत घर वा प्mल्याट २५ प्रतिशत छुटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै सातैवटा प्रदेश र सबै ७५३ पालिकाले उपयुक्त स्थानमा वृद्धाश्रम निर्माण गरी सशुल्क र निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि रेस्टुरा, पार्क, स्विमिङ पुल, रिक्रियसन सेन्टर खडा गर्नुपर्छ । यस्तो लगानीमा राज्यले छुट सुविधा दिनुपर्छ । 

नेपाल सरकारले जारी गरेको मुलुकको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुरक्षित, समावेशी, पहुँचयोग्य, हरित तथा सार्वजनिक खुला ठाउँमा पहुँच सर्वसुलभ तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसमा भनाइ र गराइबीच खाडल नहोस् भन्ने कामना गर्नुको विकल्प छैन । यसैगरी, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहारसुसार र सुरक्षा गर्न वृद्धाश्रम, दिवासेवा केन्द्र, यातायातमा सुविधा, ओषधोपचार तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिई आएको कुरा योजनामा लेखिएको छ र ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित र सम्मानित हुनुपर्ने सरकारको मान्यता छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

सरकार स्वयंले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइएका सुविधा र सुरक्षा पर्याप्त छैन, उनीहरूको ज्ञान र सीप अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन, अशक्तको सेवा गर्न सकिएको छैन, विभिन्न रोगको उपचार गर्न सकिएको छैन भनी समस्याको पहिचान गरेको छ । अब यसको निदानको उपायमा जानुपर्छ । यस पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा पारिवारिक र सामाजिक माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने र जोखिममा रहेकालाई सहायता गर्ने भनिएको छ । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी प्रस्ताव छ । यी सबै सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्न जिम्मेवार निकाय मन, वचन र कर्मले व्यवहारमा खरो उत्रिनुपर्छ । 

यो आलेखको बिट मार्दै गर्दा प्रकृतिको नियमअनुसार हामी सबै एक दिन ज्येष्ठ नागरिकमा रूपान्तरित हुनुपर्ने हुँदा समयमै यस विषयमा संवेदनशील हुन जरुरी छ । यसर्थ, मुलुकभरिका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये उत्कृष्ट काम गर्ने वा योगदान गर्ने कम्तीमा १० जना प्रतिभालाई बर्सेनि १० लाखका दरले पुरस्कृत गर्न कोषको व्यवस्था गर्न उचित हुन्छ । नेपालमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न व्यक्तिको नाममा रकम निक्षेप गरिएको छ । तर, त्यस्ता निक्षेपकर्ताको मृत्यु हुनुका साथै कानुनबमोजिम हकवालाले दाबीसमेत नगरेको ठूलो धनराशीलाई ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोषमा सार्नु उपयुक्त देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्य समूहसँग आबद्ध नगरी छुट्टै राख्न सकिन्छ । यसो भएपछि आवश्यक परेका बखत ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई सहज हुनेछ । 

हरेक मानिसको व्यक्तित्व, पहिचान, योगदान, मूल्यांकन समान रूपमा हुन सक्दैन । यसर्थ, राष्ट्रियस्तरको व्यक्तित्वको नाममा राष्ट्रिय राजमार्गको नामकरण, अस्पतालको नामकरण गरिएझँै प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा योगदान गरेका र स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरमा योगदान गरेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा प्रदेश सडक र स्थानीय सडकको नामकरण गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रदेशस्तरीय अस्पताल र स्थानीय अस्पतालको नामकरण पनि सोहीअनुरूप गर्नुुपर्छ । यसबाट आम रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान हुनेछ । 

(लेखक राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका कार्यकारी सदस्य हुन्)