विकास बजेट ब्याजमा लगाउँदै काठमाडौं महानगर : नौ प्रतिशत ब्याजका लागि एक अर्ब मुद्दती खातामा

काठमाडौं महानगरपालिकाले विकासको नयाँ मोडल अभ्यास गरिरहेको छ । राजस्वबाट उठाएको रकम सञ्चित खातामा राखेर विकास गर्नुपर्नेमा महानगरले मुद्दती खातामा राखेर नौ प्रतिशत ब्याज उठाइरहेको छ । 

महानगरको विकास खर्च स्थिति दयनीय छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि १६ अर्ब ४२ करोड बजेट छुट्याएको महानगरले विकासतर्फ (पुँजीगत बजेट) नौ अर्ब ६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, ६ महिनामा ६९ करोड ६२ लाख अर्थात् ७.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । विकासतर्फ कामै गर्न नसकेपछि महानगरले आर्थिक स्रोतबाट ब्याज उठाउने रणनीति लिएको छ । यही क्रममा नबिल बैंकमा एक अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले पर्याप्त तरलता भएपछि ब्याज आर्जन हुने गरी रकम मुद्दतीमा राखिएको बताए । ‘यसरी राख्दा नौ प्रतिशत ब्याज आउँछ,’ उनले भने । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका अनुसार हाल महानगरसँग आठ अर्ब तरलता छ, जसमध्ये एक अर्ब मुद्दती र बाँकी सात अर्ब विभिन्न कोषमा छ । 

‘राजस्वबाट संकलित रकम मुद्दती खातामा ?’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल आश्चर्य मान्छन् । ‘राजस्व त देशको उन्नतिका लागि खर्च गर्न हो, बजेटको सीमामा रहेर अधिकतम खर्च गर्नुप¥यो । मुद्दतीमा राखेर ब्याज खानु नागरिकमाथि अन्याय हो । करबाट उठाएको र बजेटमा तोकिएको खर्च पनि गर्न नसकेर मुद्दतीमा राख्नु गम्भीर आर्थिक अपराध हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

बजेट जति धेरै खर्च गर्न सक्यो त्यति प्रगतिशील काम हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि लाभ हुने खनालको भनाइ छ । ‘बजेट खर्च हुँदा पूर्वाधार बन्ने मात्र होइन, रोजगारी बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर, खर्च गर्न सकिनँ भनेर कुनै पनि तहको सरकारले पैसा ब्याजमा लगाउन मिल्दैन । काठमाडौं महानगर मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले मुद्दतीमा पैसा राख्न मिल्दैन,’ उनले भने । 

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको सरकारको नाममा आउने सबै किसिमका रकम सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष राष्ट्र बैंकमा तथा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, संविधानले विकास बजेट मुद्दतीमा राख्ने परिकल्पनासमेत गरेको छैन ।

‘सरकारको सञ्चित कोष भनेको चालू खाताजस्तै हो । जहाँ राजस्व, अनुदान, वैदेशिक सहयोगलगायतबाट आएको रकम जम्मा हुन्छ । एक हिसाबले त्यो बास्केट कोषजस्तै हो,’ सुवेदीले भने, ‘सम्बन्धित सरकारले खर्च गर्दा सोही कोषबाट शीर्षकगत हिसाबले निकासा गर्छन् । र, त्यही कोषबाट वर्षभरि खर्च हुन्छ । वर्षभरिमा अर्थात् असार मसान्तसम्म पनि खर्च नभएको रकम फ्रिज हुन्छ र अर्को आर्थिक वर्षका लागि पुनः सोही सञ्चित कोषमै जम्मा हुने हो,’ उनले भने ।

जनताले तिरेको करबाट उठेको रकम खर्च गर्न नसकेर मुद्दतीमा राखेको अवस्थाले सम्बन्धित सरकारको असक्षमता झल्किने पूर्वअर्थिसचिव सुवेदीको भनाइ छ । ‘जनताको कल्याणका लागि काम गर्ने सरकारले घोषणा गरेअनुसार काम गर्न नसक्नु र विनियोजित रकम नै बचत हुनु भनेको कार्यकुशलताको चरम अभाव हो,’ उनले भने । 

महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोलले भने मुद्दतीमा रकम राख्दैमा बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउने दाबी गरे । ‘मुद्दतीमा राखेको रकम पनि चाहेको वेला झिक्न मिल्छ । पर्याप्त राजस्व उठेन भने त्यो पैसा खर्च गर्छाैँ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले पनि १५ असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सबै सरकारी निकायले बजेटबाट पारितबाहेक रकम खर्चिन पाउँदैनन् । सञ्चित कोषमा रहेको रकम खर्चिन पनि नगर सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले भने चालू खर्च बजेटबाहिर गएर पनि खर्चिने गरेको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवासम्बन्धी शीर्षकमा विनियोजित बजेटभन्दा धेरै रकम खर्च भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

विकास खर्चको दयनीय अवस्था : ६ महिनामा ७.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च

महानगरको चालू आर्थिक वर्षको बजेट १६ अर्ब ४२ करोड छ । तर, ६ महिनासम्म अर्धवार्षिक समीक्षासम्म दुई अर्ब १२ करोड ९३ लाख अर्थात् १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

विकासतर्फ नौ अर्ब ६ करोड ४७ लाख बजेट रहेकामा अहिलेसम्म ६९ करोड ६२ लाख अर्थात् ७.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ । त्यस्तै, चालू बजेटतर्फ चार अर्ब ८८ करोड ६ लाखमध्ये २९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ४४ करोड ३१ लाख खर्च भएको महानगरको तथ्यांक छ । अन्य शीर्षकमा पनि खर्च निराशाजनक छ । 

महानगरको वित्त विभागका प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरले गत वर्षका अधुरा आयोजनामा खर्च भएको, तर नयाँ आयोजनामा खर्च हुन नसकेको बताए । ‘पहिलो चौमासिकमा खर्च हुँदैन,’ उनले तर्क गरे, ‘अब बल्ल सहज भएको छ । टेन्डर आह्वान, सम्झौताका काम हुन थालेका छन् । अब खर्च बढ्छ ।’

अर्धवार्षिक समीक्षासम्मको तथ्यांक हेर्दा हालसम्म तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । जसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानसमेत समावेश छ । जब कि गत वर्ष यही अवधिमा चार अर्ब २२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । 

बजेट संशोधन गरेर विकास खर्च कटौती

कर्मचारीको पारिश्रमिक र सवारीसाधन मर्मतको बजेट बढाइयो, फोहोरमैला प्रशोधन र स्वास्थ्य क्लिनिकको बजेट घटाइयो 

काठमाडौं महानगरले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विनियोजित बजेट संशोधन गरेको छ । कुल बजेटको उही रहने गरी शीर्षकको खर्च तलमाथि गरिएको छ । यसरी विकास खर्च घटाइएको छ भने कर्मचारीको पारिश्रमिक र सवारीसाधन मर्मतको बजेट बढाइएको छ । 
महानगरले कर्मचारी पारिश्रमिक, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार, सवारीसाधन मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, मेसिनरी तथा औजार मर्मत, फर्निचर तथा फिक्चर्सलगायत चालू शीर्षकको बजेट बढाएको छ । त्यस्तै सवारीसाधन मर्मतको बजेट दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड कायम गरिएको छ ।

 कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकको बजेट दुई करोड ६६ लाख बढाएको छ । कर्मचारी प्रोत्साहन शीर्षकमा यसअघि १० करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेसिनरी तथा औजार मर्मत, कर्मचारीको पारिश्रमिक, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, शीर्षकको बजेट क्रमशः एक करोड ५० लाख, एक करोड, ४० लाख र २५ लाखले बढाइएको छ । 

तर, पूर्वाधार विकासको शीर्षकको बजेटमा भने महानगरले कैँची लगाएको छ । फोहोरमैला प्रशोधन प्लान्ट खरिद तथा स्थापनाका लागि चार करोड विनियोजन गरेकामा एक करोड घटाएको छ । त्यस्तै, कोटेश्वरमा आकाशे पुल निर्माण र स्वास्थ्य क्लिनिक भवन निर्माणको बजेट क्रमशः एक करोड २० लाख र एक करोडले घटाइएको छ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनेमध्ये एक अर्ब आठ करोड घट्ने भएपछि संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट निर्माण हुने आयोजनाको बजेट घटाइएको महानगरको वित्त विभागका प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरले बताए । महानगरका ४० वटा बहुवर्षीय आयोजना छन् । ती आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

यता विकासको यो हालत : 

बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने २५ वर्ष पुरानो योजना अझै अपूरो, सिसडोल फोहोरले भरियो

नुवाकोट र धादिङको सीमास्थित बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न २५ वर्षअघि सुरु भएको परियोजना अहिलेसम्म पूरा नहुँदा काठमाडौं महानगर र वरपर फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पटक–पटक उठ्छ । अहिले अस्थायी रूपमा नुवाकोट सिसडोलस्थित डम्पिङ साइटमा फोहोर फालिन्छ । तर, तीन वर्षका लागि भनेर व्यवस्था गरिएको सो क्षेत्रमा फोहोर फाल्न थालिएको १५ वर्ष भएको छ । 

सिसडोडलमा रासमाथि माटो छापेर बनाइएको सडक वर्षामा पानीले गल्छ । राजधानीबाट फोहोर बोकेर गएका ट्रक त्यही सडक हुँदै गुज्रिनुपर्छ । फोहोरमाथि बनाइएको बाटो वेलावेलामा भासिन्छ । सिसडोललाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा तीन वर्षका लागि भनेर सरकारले डम्पिङ साइट बनाएको थियो । २२ जेठ ०६२ देखि सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालिएको हो । 

सिसडोलनजिकको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका लागि उपयुक्त रहेको पहिचान ०५२ मै भएको हो । र, त्यहाँसम्मको प्रवेशमार्ग निर्माण ०५७ मै सुरु भएको थियो । सिसडोल जानुअघि उपत्यकाको फोहोर गोकर्णस्थित ल्याडफिल साइटमा विसर्जन गरिन्थ्यो । त्यस साइटको करिब दुई सय रोपनी भरिएपछि फोहोर उठ्न छाड्यो । त्यहीवेला जाइकाले बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाइदिने प्रस्ताव ल्यायो । दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको लागत प्रस्ताव थियो, जाइकाको । उक्त प्रस्ताव स्वीकृतिपछि कार्यान्वयन भइसक्न तीन वर्ष लाग्ने देखियो । र, त्यति अवधिका लागि मात्र सिसडोललाई ल्यान्डफिल साइट बनाइयो ।

बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउने सरकारी योजना हो । बन्चरेडाँडाका लागि मुआब्जा (६२ करोड)सहित ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीको दाबी छ– बन्चरेडाँडाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन । जस्तो– गत २२ वैशाखमै काम सकिनुपर्ने आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण नै आधा मात्र सकिएको छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई दिइएको थियो । सम्झौता अवधि २२ वैशाखमै म्याद सकिएको छ ।

काठमाडौंका विभिन्न संकलन केन्द्रमा जम्मा भएको फोहोर बालाजु बाइपासबाट मुड्खु, तिनपिप्ले हुँदै सिसडोल फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा विसर्जन गर्ने गरिएको छ । तर, बालाजुदेखि तिनपिप्लेसम्मको सडक व्यवस्थित छैन । ल्यान्डफिल साइट पुग्ने वेला फोहोर थुपारिएकै ठाउँबाट बनाइएको करिब पाँच सय मिटर सडक हिलाम्य हुने गर्छ । सोही खण्डमा घन्टौँसम्म गाडी फस्छन् । सिसडोल र बन्चरेडाँडाबीचको करिब दुई किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रे हुन बाँकी छ । तर, यता महानगर भने यस्ता परियोजनामा खर्च गर्न नसकेर ब्याजमा पैसा लगाएर नाफा खाने योजनामा छ  ।