आमहडतालले नागरिक समाज र निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेसँगै नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले बन्दको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । 

ठूलो दलले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न आमहडताल घोषणा गरेपछि मुलुकको आर्थिक क्षेत्र आहत भएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सडकमै उत्रिएका नागरिक समाजका सदस्यहरूले समेत हडतालको तीव्र विरोध गरेका छन् । 

बुधबार साँझ निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर आमहडतालका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । कोभिड– १९ महामारीका कारण संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक अस्थिरता र बन्द–हडतालजस्ता गतिविधिले थप जोखिममा पार्ने निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ । 

‘चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्ने विकल्प पन्छाई सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको काम गर्न पाउनेलगायतका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित पार्न हुँदैन ।’ उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी बन्द, हडताल तथा चक्काजामलगायतका गतिविधि नगर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्न आग्रह गरेका छन् । 

तीन संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बन्द–हडतालका कारण साना उद्यमी व्यवसायी र दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी असर पर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ विश्वव्यापी कोभिड महाव्याधिले आक्रान्त सर्वसाधारण र उद्यमी–व्यवसायीलाई बन्द–हडताल, चक्काजाम एवं आवागमनमा अवरोध हुने किसिमका भेला सम्मेलनलगायतका गतिविधिले पेसा व्यवसायमा अवरोध भई आय–आर्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेर थप पीडा दिने निजी क्षेत्रले ठहर गरेको छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले छुट्टै ट्विट गरेका छन्, ‘सर्वसाधारणको काम गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि प्रकारको बन्द–हडताल, जुलुस–सभा नगर्न दलहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’ 

अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले कुनै पार्टीले बन्द–हडताललाई राजनीतिक मतभिन्नता निरुपण गर्ने औजार बनाउन नहुने बताए । ‘बन्द–हडतालले आर्थिक गतिविधि ठप्प बनाउँछ, मान्छेको गरी खाने बाटो अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘बन्द–हडतालका माध्यमबाट राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नुहुँदैन ।’ पछिल्लो समय केही साना दलहरूले बन्द–हडताल गरे पनि ठूला दलहरू आमहडतालबाट टाढा बसेका थिए । तर, ठूलो पार्टी पुनः बन्द–हडतालमा उत्रिँदा मुलुकमा अस्थिरता आउने चिन्ता बढेको उनले बताए । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले पनि बन्द–हडतालका कार्यक्रमले आर्थिक गतिविधि ठप्प बनाउने चिन्ता व्यक्त गरे । तर, मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरो भइरहेका वेलामा त्यसलाई सुधार्नका लागि एक दिन आमहडताल गरिनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘बन्द–हडताल राम्रो पक्कै होइन, अर्थतन्त्रका लागि निकै खराब हो,’ उनी भन्छन् । मुलुकलाई लामो समय राजनीतिक अस्थिरताको बन्दी बनाइरहँदा त्यसको प्रभाव झन् ठूलो पर्न जाने उनको तर्क छ ।

नयाँ संविधान बनेसँगै राजनीतिक मुद्दा सल्टिएको र मुलुकमा विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउने सबैको आशा थियो । तर, सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्र बढ्दै गइरहेको तीव्र असन्तुष्टि र विवादले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि तीन वर्ष नपुग्दै अस्थिर बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेर वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेयता त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । 

पूर्वअर्थसचिव शान्ताराज सुवेदीले कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै बामे सर्न लागेको वेलामा आह्वान गरिएको आमहडतालले आर्थिक क्रियाकलापमा असर पार्ने बताए । ‘जनजीवन सामान्य बन्दै गएपछि अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै थियो, थला परेको पर्यटन उठ्न खोज्दै थियो, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदै थिए, सरकारी ढुकुटीमा राजस्व संकलन पनि बढ्दै थियो,’ उनले भने, ‘ठूलो दल नै बन्द–हडतालमा उत्रिएपछि अर्थतन्त्र र समाजमा पक्कै पनि मनोवैज्ञानिक असर पर्न जान्छ ।’ एक दिनको बन्द–हडतालले अर्थतन्त्रलाई थला पार्ने सम्भावना नभए पनि भोलिका दिनमा अस्थिरता निम्तिने आशंका उब्जिने उनको ठम्याइ छ । 

सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा रहेको नागरिक समाजले पनि बन्द–हडतालको चर्को विरोध गरेको छ । नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाल बन्द बेठीक । बाँकी जेजस्तो भए पनि यो स्वीकार्य छैन ।’

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले प्रश्न–उत्तर शैलीमा ट्विट गर्दै हडतालको विरोध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘प्रश्न : राजनीतिमा विवेक र अक्कल एकैचोटि बन्द भएपछि फुर्ने आइडिया के हो ?’

उत्तर : नेपाल बन्द !

उनी थप लेख्छन्, ‘भोलि गर्ने भनिएको नेपाल बन्द आयोजकले तु फिर्ता लिऊन् । यस्तो ‘लम्फु’ आइडियाले आन्दोलन बलियो हुने होइन, झन् कमजोर हुनेछ । जनताबाट आन्दोलन टाढिनेछ । चेतना भया !’ 

अध्येता यादव देवकोटाले लेखेका छन्, ‘सत्ताधारी पार्टीद्वारा जनताविरुद्ध नेपाल बन्द ? आफ्नो स्वार्थलाई थाक्रो हाल्न जनताविरुद्ध जेहाद ! नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका लागि आमहडताल ! गरिखाने वर्गको दुःख, पीरमर्का, अत्यास तिमीहरूको एजेन्डामा छ ? भोक र रोगले निस्लाम मानिसका लागि तिम्रो एजेन्डा के छ, खाइदेउहरू ?’ 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भनेका छन्, ‘समस्या नयाँ छन्, समाधान स्मार्ट चाहिएको छ । विधि उनै आउटडेटेड छन् । बाटो गलत भो है, हजुर ।’

पत्रकार कसमस विश्वकर्माले ट्विट गरेका छन्, ‘अराजकताविरुद्ध अर्को अराजक बन्द ? बन्दलाई बन्दै गरौँ । तिमीहरूको यो नाटकै हो, तिमीहरू नौटंकी नै हौ ।