विपद्, संरचना, अध्ययन र अनुसन्धान

नेपालमा भूकम्पीय जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान केन्द्र खोलिनुपर्ने थियो, तर यसतर्फ राज्यको ध्यान जानै सकेन

वि.सं. १९९० माघ २ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा आज २३औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । बाह्रौँ शताब्दीदेखिको ठूला भूकम्पहरू गएको समय अनुमानित भए तापनि भूकम्पको भरपर्दाे मापन सुरु भएपछिको र नेपालको हकमा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण, उद्धार र पुनर्निर्माणका कथाहरू लिपिबद्ध भएको पहिलो भूकम्प नै वि.सं. १९९० को भूकम्प हो । वि.सं. १२५५ को भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकाका राजा अभय मल्लसहित एकतिहाइ जनताको मृत्‍यु भएको भनिन्छ । यद्यपि, अहिलेको पुस्ताले अनुभव गरेको भूकम्प भने ०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प हो । नेपालमा हरेक ८०–१०० वर्षमा महाभूकम्प र ३०–४० वर्षमा मझौला खालको भूकम्प गएको देखिए तापनि वि.सं. १९९० भन्दा पहिला गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको केही अनुमानित तथ्यांकबाहेक अरू केही भेटिँदैन । यद्यपि यसको अर्थ यो होइन कि अब नेपालमा ८०–१०० वर्षपछि मात्र ठूलो भूकम्प जानेछ । नेपालको पोखरादेखिको पश्चिम क्षेत्रमा विगत ५ सय वर्षयता ठूलो भूकम्प नगएकाले र ठूलो भूकम्प जान सक्ने शक्ति सञ्चय भएकाले जुनकुनै वेला पनि भूकम्प जान सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै, पोखरापूर्वको क्षेत्रमा पनि ०७२ सालको भूकम्पमा सञ्चित सबै शक्ति स्खलन नभएको देखिएको छ ।

भूकम्प सुरक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष राजधानीलगायत प्रत्येक जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छ । हरेक वर्ष गरिने यस्ता कार्यक्रममा अघिल्लो वर्ष विपद्् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा मुलुकले नीतिगत तथा कार्यक्रमगत तहमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भनेर राज्य र गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । पछिल्लोपटक ०७२ वैशाख १२ गते गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पभन्दा अगाडि नै १७ पटक राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइसकिएको थियो । र, नेपालमा भूकम्प जुनसुकै वेला पनि जान सक्ने भएकाले राज्य तयारीका साथ बसेको छ भनिएको थियो । तर, उक्त भूकम्पपछि नेपालमा कुनै पनि विपद्को पूर्वतयारी लगभग शून्य रहेछ भन्ने देखियो । नेपालमा भूकम्प जुनसुकै वेला जान सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि केही लाख पाल पनि भण्डारण गरेर राख्न सकेको रहेनछौँ । गोरखा भूकम्पको २१ वर्षअगाडि नै नेपालमा भवन आचारसंहिता बनेको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा घर भत्किएर हजारौँ मानिसको मृत्‍यु भयो ।

धेरै वर्षदेखि संसद्मा अलपत्र परेको विपद्् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन विज्ञ तथा अभियन्ताहरूको जोडबलका कारण ०७४ मा संसद्बाट पास भएको छ । विपद्् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण, कार्ययोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा दिएको र त्यसको स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था छ । त्यस्तै, प्रचलित ऐन, नियम, कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्न जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ र १२ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना २०७५–२०८७ (सन् २०१८–२०३०) समेत तयार गरी लागू गरिएको छ । त्यस्तै, ०७२ को भूकम्पपछि भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति भएका आवासीय घरलगायतका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ५ वर्षे अवधि सकिएर एक वर्षको कार्यभार पनि थप गरिएको छ । ०७२ को भूकम्पपछि हाम्रो भवन आचारसंहितालाई परिमार्जन पनि गरिएको छ । त्यस्तै, धेरै स्थानीय निकायले भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण आचारसंहिताअनुसार गर्नुपर्ने नियम पनि बनाएको देखिन्छ । हामीसँग तीन तहको सरकार सक्रिय छ र माथिका तथ्यहरूले विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति नियम र संस्थाहरू पनि निर्माण गरिसकेको देखिन्छ । तर, यथार्थमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने कार्यहरू ठोस रूपमा भएका छन् त ? यसको चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ ।

पछिल्लोपटक ०७२ वैशाख १२ गते गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पभन्दा अगाडि नै १७ पटक राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइसकिएको थियो र नेपालमा भूकम्प जुनसुकै वेला पनि जान सक्ने भएकाले राज्य तयारीका साथ बसेको छ भनिएको थियो । तर, भूकम्पपछि नेपालमा विपद््को पूर्वतयारी लगभग शून्य रहेछ भन्ने देखियो ।

२३औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा यो दिवस नारामा मात्र सीमित देखिन्छ । कागजमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा मुलुकले धेरै काम गरेको देखाइए तापनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय विपद्का निम्ति हाम्रो तयारी कस्तो छ र हाम्रा संरचनाहरू कति अग्रगामी छन् भनेर पछिल्ला केही घटनालाई हेरौँ । राष्ट्रिय विपद्् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति ०७४ ले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, विषाणु वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा हुने फ्लु, महामारी फ्लुजस्ता विश्वव्यापीकरण हुन सक्ने महामारीलाई पनि विपद्काे रूपमा राखेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि गठन भइसकेर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीसमेत नियुक्त भइसकेको अवस्था छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति पनि कार्यरत छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७४ अनुसार अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारी पनि एक प्रकारको विपद् नै हो । चीनलगायत युरोपका केही देशमा महामारीको रूपमा यो भाइरस फैलँदै गर्दा हामीसँग पूर्वतयारी गर्ने प्रशस्त समय थियो, तर पूर्वतयारी केही पनि हुन सकेन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सक्रिय भएर कोरोनाको प्रकोपको व्यवस्थापन गर्न जुन तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो कार्य गर्न चुकेको प्रस्ट देखिन्छ । अहिले हामीसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति–नियम र केही संरचना हुँदाहुँदै पनि ती संरचनालाई बेवास्ता गरिएको छ । त्यस्तै, विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाबलाई नजरअन्दाज गरी केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको लहडमा विपद् व्यवस्थापनको कार्यक्रम गरिएको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गठन र यसको कार्यदिशा हो । कोरोनाको प्रकोप नेपाल भित्रिसकेपछि जुन उद्देश्यका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो, त्यसलाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गर्दै उप–प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्काे समिति गठन गरियो, जसका केही निर्णय तथा गतिविधि विवादित भए र जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन । 

यत्रो ठूलो महामारीमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका शून्यप्रायः देखिन्छ । दुई वर्षअघि मध्यतराईको बारा, पर्सामा गएको आँधीहुरीमा पनि विपद्मा आपत्कालीन प्रतिक्रिया (रेस्पोन्स)मा धेरै अलमल देखिएको थियो । सरकारसँग कस्तो र कुन स्तरको विपद्मा कसरी काम गर्ने भन्ने पद्धति केवल कागजी रूपमा रहेको स्पष्ट छ । यद्यपि, सरकारले नेपाली सेनामार्फत उक्त विपद्मा घर क्षति भएकाहरूका लागि घर निर्माण गरेर राम्रो काम गरेको थियो । माथि उल्लिखित दुईवटा विपद्मा तीन तहका सरकारको के–के जिम्मेवारी हुन्, त्यसको प्रस्ट अनुभूति नभएको देखिन्थ्यो । सबैले आफ्नो मनखुसी काम गरेको देखियो ।

सन् २०१५ मै गोरखा भूकम्पको करिब ६ महिनापछि चिलीमा गोरखा भूकम्पभन्दा शक्तिशाली भूकम्प गयो, तर उक्त भूकम्पबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति नेपालको तुलनामा अति न्यून थियो । जहाँ करिब १६ जनाको मात्रै मृत्‍यु भयो । यद्यपि, भूकम्पबाट हुने क्षति अन्य कुराजस्तै भूकम्पमा केन्द्रबिन्दुको दूरी र गहिराइ, भू–बनोट, जमिनको गति आदिमा भर पर्छ । किन चिलीमा न्यून क्षति भयो ? यसको एउटा प्रमुख उत्तर हो, चिलीमा भवन आचारसंहिता राम्रो बनाइएको छ, वेलावेलामा अद्यावधिक गरिन्छ र यसको पालना कडाइका साथ गरिएको छ । चिलीमा सामान्यतया १५–२० वर्षमा ८ म्याग्निच्युटभन्दा ठूलो भूकम्प गएको देखिन्छ, तैपनि विगत दशकदेखि भूकम्पले हुने क्षति न्यून हुँदै गएको छ ।

त्यहाँ भूकम्प वा विपद् जाँदा कुन तहको कुन संस्थाले कसरी कार्य गर्ने भन्ने प्रस्ट भनिएको छ र भूकम्प वा विपद् जाँदा ती संस्थाले कुनै निर्देशन नकुरीकन प्रतिक्रिया र उद्धारमा खटिन्छन् । के विगतको घटनाबाट शिक्षा लिएर हामी त्यस्तो अवस्थामा छौँ त अहिले ? नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्ने भए पनि बारम्बार ठूलो भूकम्प नगएकाले यहाँका जनतालाई भूकम्प जान्छ भन्नेमा खासै विश्वास थिएन, जसले गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माणमा कसैको चासो भएन । गएको गोरखा भूकम्पले केही झस्काए पनि उक्त भूकम्पपछिको निर्माणलाई हेर्दा जति सचेत हुनुपर्ने हो, त्यो राज्य र जनता दुवैको तहमा भएको पाइँदैन । अझै अधिकांश नगरपालिका भवन आचारसंहिता लागू गर्न तयार छैनन्, गाउँपालिकाको त कुरै नगरौँ । अहिले राजधानीलगायतका अन्य क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणकार्यलाई हेर्ने हो र हाम्रो शैक्षिक संस्था र व्यावसायिक संस्थाहरूका गतिविधि हेर्ने हो भने ०७२ सालको भूकम्पले पारेको असर र क्षति बिस्तारै विस्मृतिमा गइसकेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा सभा–सेमिनार–जुलुस गर्दै गर्दा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आजको दिनमा ०७२ सालकै जत्तिको भूकम्प आयो भने त्यति वेला भएको धनजनको क्षतिभन्दा अहिले हुने धनजनको क्षति कम हुन्छ त ? त्यति वेलाको उद्धारमा भएको अलमल अहिले हुन्छ कि हुँदैन ? गत भूकम्पका वेला आपत्कालीन उद्धारका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीको ठूलो अभाव खट्किएको थियो । के हामीले यो पाँच वर्षमा आपत्कालीन उद्धारका लागि चाहिने स्रोत र साधनसहितको संरचना तयार गरेका छौँ त ? त्यति वेलाभन्दा अहिले उद्धार र राहतको कार्यक्रम व्यवस्थित र समयमै हुन्छ त ? काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने गत भूकम्पको वेला व्यवस्थित खुला स्थानको ठूलो अभाव देखिएको थियो, त्यसको बारेमा यो पाँच वर्षमा केही गर्‍यौँ त ? कि फेरि पनि कुनै मन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्धार तथा राहत समिति बनाएर अलमलको स्थितिमै केही दिन बिताउनुपर्ने हो ?

त्यस्तै, ०७२ सालको भूकम्पपछि भूकम्पमा परेका घर तथा अन्य संरचनाहरूको दु्रत मूल्यांकन (र्‍यापिड एसेसमेन्ट) गर्न र पुनर्निर्माणको निम्ति आवश्यक जनशक्तिको ठूलो अभाव थियो । हामीसँग भएका इन्जिनियरहरूमा द्रुत मूल्यांकन (र्‍यापिड एसेसमेन्ट) र पुनर्निर्माणका निम्ति आवश्यक ज्ञानको अभाव थियो, हाम्रो विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा यस किसिमको विषय खासै राखिएको थिएन । हाम्रा इन्जिनियरहरूलाई केही घन्टा वा केही दिनको तालिम दिएर दु्रत मूल्यांकन (र्‍यापिड एसेसमेन्ट) र पुनर्निर्माणका लागि खटाइएको थियो । के विगत ५–६ वर्षमा हामीले हाम्रो विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्‍यौँ त ? के हाम्रा नवइन्जिनियरहरूले हाम्रो परिवेशअनुसार भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण, दु्रत मूल्यांकन (र्‍यापिड एसेसमेन्ट) गर्न र पुनर्निर्माणको काम गर्न सक्ने छन् त ? त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । 

गत भूकम्पमा ५ लाख घर पूर्ण क्षति भए भन्ने हो भने करिब ३ लाख ७५ हजार घर ढुंगा, काँचो तथा पाकेको इँटाको चिनाइबाट बनेका थिए, जसलाई हाम्रो इन्जिनियरिङको पढाइले चिन्दैन, बुझ्दैन र जान्दैन भने कसरी हामी भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण गर्न सक्छौँ । हाम्रो इन्जिनियरिङ कोर्समा स्टिल, कंक्रिट (आरसिसी)जस्ता विषयमा मात्र केन्द्रित गरेर अध्यापन गराइन्छन्, ढुंगा, काँचो तथा पाकेको इँटाको चिनाइबाट बनेका संरचनाहरूको अध्ययन अत्यन्त न्यून वा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । जसले गर्दा विशेष गरी ग्रामीण भेगमा भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण गर्न कठिन बनेको छ । यसका लागि हाम्रो इन्जिनियरिङ पढाउने संस्थान र विश्वविद्यालय पूर्णतः दोषी देखिन्छन् । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक कारणले गर्दा आधुनिक घरहरूले अझै केही दशक त्यस्ता घरलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छँदै छैन । ढुंगा, काँचो तथा पाकेको इँटाको चिनाइबाट बन्ने घरलाई कसरी भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयले गत भूकम्पले गरेका क्षतिहरू अध्ययन गरेर, हाम्रा संरचनामा भएका कमजोरी इन्जिनियरहरूले सुधार्न सक्ने गरी हाम्रा पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने थियो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणका बीच हाल आएर मात्र पुनर्निर्माण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रममा समाविष्ट गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको देखिन्छ । यस्तो छलफल करिब ५ वर्षअघि नै हुनुपर्ने थियो । नेपालजस्तो विपद्को जोखिम उच्च भएका देशमा विपद्को बारेमा बिद्यालय तहमा नै आधारभूत कुराहरू अध्यापन गराउने गरिन्छ । गत पाँच वर्षमा हामीले हाम्रो विद्यालय तहको अध्ययनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समावेश गर्न सकिन्थ्यो, त्यसतर्फ चासो नै भएन ।

नेपालमा भूकम्पीय जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भूकम्पको बारेमा अध्यापन, अनुसन्धान र तालिम सञ्चालनका लागि प्रयोगशालासहितको एउटा अनुसन्धान केन्द्र खोलिनुपर्ने थियो, त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानै सकेन । भूकम्पीय जोखिममा रहेका बिकसित राष्ट्रहरूले यस्ता भूकम्प अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेका हुन्छन् । सन् २०१० र २०११ मा आएको भूकम्पले ठूलो भौतिक क्षति गरेपछि सुविधासम्पन्न तथा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै पनि न्युजिल्यान्ड सरकारले एक करोड डलर खर्चेर भूकम्प र संरचनाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न ठूलो प्रयोगशाला खोलेको छ । त्यस्तै, गुजरात सरकारले पनि २००१ को भूकम्पपछि अमेरिकाको अर्थ इन्स्टिच्युट अफ कोलम्बिया युनिभर्सिटीको सहयोगमा भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यसैले सुविधासम्पन्न भूकम्प अध्ययन केन्द्र खोलिनुपर्छ, जसका लागि विकसित देशका यस्तै केन्द्रहरूको सहयोग लिन सकिन्छ । 

नेपालको हकमा भूकम्पको उतिसारो अध्ययन भएकै छैन । विदेशी विश्वविद्यालयहरूले गरेका केही अध्ययनबाहेक हाम्रा विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन–अनुसन्धान नगन्य छ । भूकम्पका सम्भावित स्रोतहरू (फल्ट लाइन) कुन–कुन क्षेत्रमा छन्, त्यहाँ जान सक्ने भूकम्पको असर कुन ठाउँमा कस्तो हुन्छ आदि कुरा राम्रोसँग अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस्तो अध्ययनविना नेपालजस्तो भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा ठूलाठूला संरचना बनाउनु जोखिमयुक्त हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालमा आउन सक्ने भूकम्पलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्न सक्ने हो भने जुनसुकै संरचना पनि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण जापान, चिली, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका (क्यालिफोर्निया) आदि हुन् ।

०७२ सालको भूकम्पमा काठमाडौंको माटोले देखाउने व्यवहार पहिले सोचिएको वा अन्य देशको माटोले भूकम्पको वेला देखाउने व्यवहारभन्दा फरक देखियो भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन् । त्यस्तै, अमेरिका तथा जापानमा माटोको तरलीकरणको सम्भावना निकाल्न प्रयोग हुने पद्धति र सूत्रहरू काठमाडौंको माटोका लागि प्रयोग गर्दा सोचिएजस्तो नतिजा नआएको पनि देखिएको छ । यसकारण विपद् वा भूकम्पले पार्ने असरका लागि हामी आफैँले हाम्रो भूबनोट र अन्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

हाम्रो देश भूकम्पलगायत अन्य विपद् जोखिमका दृष्टिले विश्वका देशहरूमा अग्रणी स्थानमा छ । तर, खोइ त हाम्रा विश्वविद्यालयले यसमा खास अध्ययन–अनुसन्धान गरेको ? हाम्रा विश्वविद्यालयमा उच्चस्तरको अध्ययन तथा अनुसन्धानविना कुनै पनि हालतमा विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नै सकिँदैन । राज्य र नीतिनिर्माताहरूले किन यो कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् ? 
 

हाम्रो जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशका विश्वविद्यालयमा भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणको अनुसन्धानका लागि अत्यन्त आवश्यक पर्ने सेकिङ टेबल (भूकम्पको जस्तै कम्पन दिने एक मञ्च) र माटोले भूकम्पको कम्पनको वेला कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने ट्राइअक्सिअल उपकरणजस्ता आधारभूत उपकरण पनि हामीसँग छैनन् । यो पाँच वर्षमा कम्तीमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा आधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो, जसबाट हाम्रो भूबनोट र हाम्रो स्थानीय स्रोतलाई ध्यानमा राखेर के कस्ता भवन तथा संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसमा अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो । एकातिर विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्य तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले अर्बौं खर्च गरिरहेका छन् भने अर्काेतिर विश्वविद्यालयहरूले यस्ता विषय अध्ययन अनुसन्धानका लागि चाहिने आधारभूत प्रयोगशाला पनि निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । भूकम्पलगायत कुनै पनि विपद्को असर यसको स्रोत, माटो तथा चट्टानको प्रकार, भौगोलिक अवस्थिति, भौतिक निर्माणको गुणस्तर, भूमि उपयोग योजना आदि जस्ता धेरै स्थानविशेष कुराहरूमा भर पर्दछ ।

त्यसैले हाम्रो देशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई नै आधार मानेर अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्छ । अन्य देशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भएर प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र सूत्रले हाम्रोमा राम्रोसँग काम नगर्न पनि सक्छ र गरेको उदाहरण पनि धेरै छैन । जापानको टोकियो विश्वविद्यालय, अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बिया युनिभर्सिटी आदि भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा उत्कृष्ट मानिन्छन् । ती विश्वविद्यालय भएका ठाउँमा भूकम्पीय जोखिम उच्च भएकाले तिनले भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड दिएका हुन् । हाम्रो देश भूकम्पलगायत अन्य विपद्को जोखिमको दृष्टिले विश्वका देशहरूमा अग्रणी स्थानमा छ । तर, खोइ त हाम्रा विश्वविद्यालयले यसमा खास अध्ययन–अनुसन्धान गरेको ? हाम्रा विश्वविद्यालयमा उच्चस्तरको अध्ययन तथा अनुसन्धानविना कुनै पनि हालतमा विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नै सकिँदैन । राज्य र नीतिनिर्माताहरूले किन यो कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । 

अहिले सबै तहमा (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) स्मार्ट सिटी बनाउने होडबाजी छ । जथाभावी सहर बसाल्ने घोषणा गरिएका छन् । स्मार्ट सिटीको नारा लगाउने तर भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्ने वा पहल नगर्ने ? सुरक्षित निर्माण नभईकन कसरी स्मार्ट सिटी बन्न सक्छ ? बहुप्रकोप जोखिम अध्ययनजस्तै तरलीकरण हुन सक्ने, भूकम्पका तरंगहरू प्रवद्र्धन हुने, बाढी तथा पहिरो जान सक्ने जस्ता विषयमा अध्ययन र मध्यनजर नगरी बसालिने सहर कसरी स्मार्ट सिटी हुन सक्छ ? भू–उपयोग नीतिविना गरिएको निर्माण दीर्घकालीन हुन सक्दैन । त्यसैले सर्वप्रथम सबै भूगोलको अध्ययन अनुसन्धान गरी कुन भू–भाग केका लागि प्रयोग गर्ने हो र कहाँ कस्तो भौतिक संरचना बनाउन सकिन्छ, वर्गीकरण गर्नुपर्दछ र यसलाई कानुनी रूप दिएर भू–उपयोग नीति ल्याउनु अत्यन्त जरुरी छ । यसो गर्न सके मात्र भूकम्पबाट हुने क्षतिका साथसाथै बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता अन्य विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । के हामीले यो कार्यको सुरुवातसम्म पनि गरेका छौँ त ? अहिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले केन्द्रले अधिकारहरू नदिएको भनेर गुनासो गर्दै समय व्यतीत गरिरहेका छन्, तर भोलिका दिन प्रदेश नै आपत्कालीन अवस्थामा जान सक्ने र आर्थिक क्षतिका कारण प्रदेश सरकारले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्ने भूकम्पको क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम ल्याउन र भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल गरेको पाइँदैन । राज्य संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा विपद् न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा कुन तहको सरकारको के–के दायित्व हो भन्ने अलमल छ, जसले गर्दा विपद्को अवस्थामा तत्काल उद्धार गर्न ढिला भई मनवीय क्षति बढ्ने सम्भावना रहन्छ । दुई वर्षअघि मध्यतराईको बारा–पर्सामा गएको आँधीहुरीमा यो समस्या प्रस्ट देखिएको थियो । अहिले पनि स्थानीयस्तरमा बाढी–पहिरो जाँदा उद्धार र राहतको कार्यक्रम कसले गर्ने भन्नेमै द्विविधा छ, यद्यपि कगजी रूपमा धेरै कुरा प्रस्ट भनिएको छ ।

अहिलेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अबको करिब एक वर्षमा समयावधि सकिँदै छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनेकौँ कमजोरी छन् । त्यसका बाबजुद गत भूकम्पपछि ग्रामीण भेगमा पुगेर आवासीय भवनहरू सर्भे, पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गरेको अनुभव र स्रोत प्राधिकरणसँग जति अरू कुनै संस्थासँग छैन । त्यसकारण अहिलेकै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र ३२ जिल्लाबाट बढाएर ७७ जिल्लामा पुर्‍याउन सकिन्छ, जहाँ यसले भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण र प्रबलीकरणमा स्थानीय निकाय र जनतालाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यसै विघटन गर्दा यसको विशिष्ट अनुभव र अन्य स्रोत त्यसै खेर जान्छ । त्यसैले यसको अनुभव र ज्ञानको राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । तथापि, प्राधिकरणको काम गर्ने अहिलेको तौरतरिकामा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । प्राधिकरणले नवप्रवर्तक र नवीनतम् सोच भएका इन्जिनियर तथा विज्ञहरूलाई स्थान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ, नत्र हामीले दिगो रूपमा विपद् न्यूनीकरणको काम गर्न सक्ने छैनौँ । 

पूरै नेपाल भूकम्पीय जोखिममा छ । हाम्रो उत्तरको हिमालय भनेको नै भूकम्पीय उथलपुथलका कारण बनेको क्षेत्र हो । हामीले जनताका सुरक्षित आवास, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक भवन, बस्ती हुँदै विपद्प्रतिरोधी समाज र राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्दछ । बाढी, पहिरोजस्ता विपद् झै भूकम्पलाई नै त न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन, तर दीर्घकालीन योजनासाथ उपलब्ध विज्ञान तथा प्रविधिलाई उपयोग गर्दै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा भूकम्पले पुर्‍याउने क्षति धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अबको निर्माण भूकम्पप्रतिरोधी मात्र नभएर बहुविपद्प्रतिरोधी हुनुपर्छ । जसले गर्दा एकीकृत रूपमा विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।