मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ माघ १ बिहीबार ०९:००:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

वित्तीय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न परिसंघको आग्रह

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ माघ १ बिहीबार ०९:००:००

नेपाल उद्योग परिसंघले पुस मसान्तसम्म वित्तीय विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । परिसंघका पदाधिकारीले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गर्दै वित्तीय विवरण बुझाउन थप समय दिन आग्रह गरेको हो ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गरे ।  परिसंघले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरिको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुने र अन्य समयका लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम रु. २० करोडको सीमा तोकिएकाले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनर्कर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकाले यसको सीमालाई बढाइनुपर्ने समेत माग गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएअनुरूप विमान अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिइनुपर्ने परिसंघको माग छ । 

अर्थमन्त्रीबाट परिसंघका सुझाबलाई सकारात्मक रूपमा लिई समस्या समाधान गर्नतर्फ पहल गर्ने बताए । त्यसैगरी, आव २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन म्याद बुधबार अन्तिम दिन रहेकाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गर्ने उनले बताए ।