लोकतन्त्र र पिस्कर आन्दोलन

देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र झापा, इलाम, पिस्करलगायतका संघर्ष र बलिदानीको मूल्यमा आएको हो 

पिस्कर निरंकुशताविरुद्ध अभूतपूर्व जनप्रतिरोध भएको ऐतिहासिक गाउँ हो । यो सिन्धुपाल्चोकमा छ । सशस्त्र युद्धका क्रममा बाहेक यति विशाल जनसमुदाय उपस्थित भएर पञ्चायती दमनको प्रतिरोध सायदै अन्यत्र भयो होला । यो माघ १ गते पिस्कर आन्दोलनको ३७औँ स्मृति दिवस सहिदहरूको क्रान्तिकारी आदर्शलाई सम्झने र सम्मान गर्ने दिन हो ।

निरंकुश दमनको परवाह नगरी गाउँगाउँमा राजनीतिक जागरण फैलाउने, जनतालाई सचेत र संगठित गर्ने, कुरीति र सामन्ती सत्ताका विरुद्ध संघर्ष गर्दै जनताकै बीचमा रहेर पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पिस्कर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा अनुपम उदाहरण पनि हो । 

०४० साल माघ १ गते राति महादेवस्थानमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिरहेको जनसमुदायमाथि ‘गणतन्त्र घोषणाका निमित्त देशभरिका उग्रवादी नेताहरू’को जमघट भएको भनी अन्धाधुन्द गोली बर्साइयो । त्यहाँ ठूलो संख्यामा महिला तथा बूढाबूढीको पनि उपस्थिति थियो । त्यो क्रान्तिकारी जनसमुदायले गरेको पञ्चायती शासकहरूको जग हल्लाउने एतिहासिक जनप्रतिरोध थियो । त्यसक्रममा पहिलोचोटि किसान योद्धा इलि थामी र वीरबहादुर थामीले पिस्करको भूमिमा आफ्नो अमूल्य रगत बगाए । प्रतिरोधका क्रममा गोली हानी घाइते पारेर नौजनालाई घटनास्थलबाटै पक्राउ गरियो । यस घटनाको प्रत्यक्ष र परोक्ष सन्दर्भमा विभिन्न समयमा अरू थप पाँचजनाले पनि ज्यान गुमाए । थप ६० जनालाई राजकाज तथा राज्य विप्लवको मुद्दा लगाई जेल हालियो । जसमध्ये १२ जना महिला थिए ।

पिस्कर नेकपाको पुरानो आधारस्थल हो । यहाँका किसानले लामो समयदेखि शोषण र अत्याचारका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । यसक्रममा उनीहरूले अनेकौँ दमन धरपकडको सामना गरे । ०४० सालको दमन त्यसैको पराकाष्ठा थियो । करिब डेढ वर्षसम्म गाउँलाई प्रहरीद्वारा घेराबन्दीमा राखियो । दर्जनौँ निर्दाेष किसानलाई चोरी, डकैती, ज्यानमारा, खरखजाना, आगजनी, वनविनाश जस्ता झुटा मुद्दा लगाइयो । यति हुँदा पनि एकजनाले समेत सरकारसामु आत्मसमर्पण गरेनन्, स्वाभिमानपूर्वक संघर्षमा डटिरहे । राजनीतिक स्वतन्त्रता, गणतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनका निमित्त आफ्नो बलिदानी दिने सबै वीर योद्धाको सम्झना र उच्च सम्मान गर्नु प्रत्येक लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रप्रेमीको कर्तव्य हो ।

पिस्करमा पञ्चायती सरकारले फासिस्ट दमन चलाएपछि तत्काल काठमाडौंमा नेकपा (माले)को राजनीतिक ब्युरोको बैठक बस्यो । बैठकले दमनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घाइतेहरूको औषधि उपचार गर्ने, पीडित परिवारलाई सहयोग गर्ने, प्रतिबन्धित भए पनि वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेताहरूलाई यस फासिस्ट दमनका विरुद्ध बोल्न आग्रह गर्ने र पिस्करको वास्तविकता जनसमक्ष पुर्‍याउन पत्रकारहरूको टोली पिस्कर पठाउने निर्णय गर्‍यो । जसले राम्रो परिणाम दियो, देशव्यापी आन्दोलन भयो । 

राजाको प्रतिगमनको कठिन घडीमा स–साना समूहमा मुस्किलले भेला भएर आन्दोलनलाई राप दिइरहेका वेला आन्दोलनलाई अनेकौँ उखान–टुक्का हालेर व्यंग्य गर्ने व्यक्तिहरू यतिखेर सत्ताको शिखरमा छन् । तिनले पार्टी निर्माण र आन्दोलन सफल पार्न इमानदार नेता/कार्यकर्ता र जनसमुदायले गरेको दुःख र मिहिनेतलाई बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् र बुझ्न पनि चाहँदैनन् । 

मातृभूमि पत्रिकाका सम्पादक गोविन्द वियोगीको अगुवाइमा माघ १३ गते ३१ जना पत्रकारको टोली सरकारी नियन्त्रण एवं छेकबारसँग जुध्दै पिस्कर गए । उनीहरूले पिस्कर काण्डलाई ‘शोषित–पीडित जनताको चिसो हत्या’, ‘वीभत्स हत्याकाण्ड’ जस्ता उपमा दिएर निन्दा गर्दै यस क्रूर हत्याकाण्डको वास्तविकता दुनियाँसमक्ष जस्ताको तस्तै उजागर गरिदिए । पञ्चायती शासकको घोर दमनकारी चरित्रको भण्डाफोर भयो । त्यसबाट जनता अझ संगठित हुन थाले । यसमा गोविन्द वियोगीजीको उल्लेख्य भूमिका रह्यो ।

आजको लोकतान्त्रिक परिवर्तन विगतका यिनै आन्दोलन र तिनका सहिदहरूको बलिदानीको जगमा उभिएको छ । देशमा आएको लोकतन्त्र एवं गणतन्त्र सजिलै आएको होइन । झापा, इलाम, पिस्कर, छिन्ताङ, जुगेडी, दाङ आदि अनेकौँ ठाउँका संघर्ष र बलिदानको मूल्यमा आएको हो । गणतन्त्र ल्याउन जनताबीच बसेर दुःख र मिहिनेत नगर्नेहरूले यसको मर्म बुझ्दैनन् । इमानदार क्रान्तिकारीहरूले सधैँभरि यस्ता समस्त सहिद र आन्दोलनकारीहरूप्रति नतमस्तक रहनुपर्दछ ।

०४६ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनबाट निरंकुश निर्दलीय पञ्चायत फालियो । फलतः देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । तर, त्यसले पनि जनता स्वतन्त्र र सार्वभौम भएनन् । सशस्त्र जनयुद्धको बलमा ०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट शदियौँ पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर देशमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को स्थापना भएको हो । आन्दोलनकै कारण हामीले जनताका प्रतिनिधिबाट बनाएको समाजवादउन्मुख, गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेका छौँ । युगौँको सामन्ती दासताबाट जनता मुक्त भएका छन् । यो हामीले आजसम्म गरेको राजनीतिक संघर्षको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । 

दुःखको कुरा, अहिले केही मान्छेका निमित्त लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र ‘बाँदरको हातको नरिवल’ भएको छ । डेढ दशक पुग्दानपुग्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधानमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सुविधाको बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभा बलात् भंग गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । अहिले जनता यस प्रतिगामी कदमविरुद्ध सडकमा छन् । यो कदम पूर्णतः असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र भयानक छ । देशलाई लोकतन्त्र एवं स्थिरताको बाटोमा ल्याउन हामी प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । कलिलो गणतन्त्रको रक्षा एवं शुद्धीकरण यतिखेर हामी सबैको दायित्व बनेको छ । 

प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी जिम्मेवार हो । प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कतिपय कुरा मन परेन, रिस उठ्यो भन्दैमा हठपूर्वक गैरसंवैधानिक कदम चालेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको नाममा संसद् भंग गरेर देशमा अस्थिरता ल्याउन पाइँदैन । आज देशव्यापी रूपमा राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, कानुनविद्, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत आमजनता यो असंवैधानिक, प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सडकमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । राजनीतिक हठ र दम्भबाहेक अन्य कुनै पनि कुराले संसद् विघटनको आधार पुष्टि हुन सक्दैन । कोरोना महामारीको यस्तो प्रतिकूल घडीमा आफ्नो हठ र पदीय लिप्सा पूरा गर्न अर्बौं खर्च हुने चुनावी नाटक मञ्चन गरेर कसलाई खुसी पार्न खोजिएको हो ? प्रश्न गम्भीर छ ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोज्नेहरू अहिले ‘सरकारलाई कामै गर्न दिइएन’, ‘चौतर्फी घेराबन्दी गरियो’ जस्ता रुन्चे तर्क गर्दै छन् । तर, जनता र राष्ट्रको हितमा राम्रो काम गर्न कसले रोकेको थियो ? झन्डै दुईतिहाइको सरकारलाई काम गर्न कसले रोकेको थियो ? प्रश्न चौतर्फी उठेको छ । ०७४ को आमनिर्वाचनपश्चात् बनेको प्रतिनिधिसभामा सरकारले तीनवटा वार्षिक नीति कार्यक्रम, तीनवटा बजेट र दर्जनौँ विधेयक एवं प्रस्तावहरू पारित गर्‍यो । अनि नेकपा र तिनका सांसदहरूले सरकारलाई घेराबन्दी गरेर कामै गर्न दिइएन भनेर कसरी भन्न सकेको ? मन्त्रीहरू राजनीतिक नियुक्ति र अन्य कामसमेत स्वच्छन्द रूपमा भएकै थिए । हामीले अफवाह, उत्तेजना र आवेगमा कुद्नु हुँदैन । जतिसुकै तितो भए पनि तथ्यमा नै पेस हुनुपर्छ । 

संविधानअनुसार हामी पार्टी व्यवस्थामा नै छौँ । देशमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय पद्धति चलिरहेको छ । यो प्रणालीमा सरकार पार्टीको आम नीति र कार्यदिशामा चल्नुपर्छ । सरकारका दैनिक प्रशासनिक काममा पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । तर, सरकारको काम प्रभावकारी भएनन्, सरकारले घोषणापत्र र नीतिलाई राम्ररी कार्यान्वयन गरेन, जनजीविका, रोजगारी र समृद्धिका पक्षमा ठोस काम हुन सकेन, व्यवहारमा भ्रष्टाचार रोकिएन । जनताले नेकपाको बहुमतको सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेनन् । के यी कुरा पार्टीमा उठाउनै हुँदैन ? यस्ता विषय पार्टीमा नै छलफल गर्ने हो, तब मात्र सरकार लोकप्रिय बन्न सक्छ ।

नेकपा विधि, नीति र पद्धतिमा चल्नुपर्ने पार्टी थियो, तर चलेन । पार्टीमा व्यक्तिवाद र स्वेच्छाचारिता हावी भयो । विभिन्न विषयमा बहस, छलफल र नियमित बैठकको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो । तीन महिनामा पूरा गर्ने भनिएको दुई पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया २९–३० महिना बितिसक्दासमेत पूरा भएन । नेता÷कार्यकर्ताका जीवनशैली र आचरण गैरकम्युनिस्टका जस्ता देखिए । पार्टीको आन्तरिक जीवन चलेन । पार्टी दिशाहीन र विघटनको दिशातर्फ जान थाल्यो भनेर कुरा उठाउनु र चिन्ता व्यक्त गर्नु के अनुचित र असान्दर्भिक हो ? स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएको वेला जिम्मेवार निकाय हुन् । सरकार तथा पार्टीका कामबारे ती निकायमा छलफल, मूल्यांकन र समीक्षा हुनुपर्दैन ? अनि यी यावत् विषयमा पार्टीमा छलफल, आलोचना र निर्णय गरी पार्टीलाई सही बाटोमा सञ्चालन गरौँ भन्दा के गल्ती भयो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । यस्तो परिस्थितिमा संविधानमा नै नभएको कुरामा जिद्दी गरेर मुलुकलाई अस्थिरताको बाटोमा हिँडाउने प्रधानमन्त्रीका ‘मूर्खतापूर्ण’ कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी नभनेर के हामीले ‘अग्रगामी र लोकतान्त्रिक’ कदम भनेर प्रशंसा गर्नुपर्ने हो ? 

नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र कसैले दया र कृपा गरेर किस्तीमा राखिदिएको होइन । यी राजनीतिक उपलब्धिका निमित्त हजारौँको पसिना र रगत नेपाली माटोमा बगेको छ । राजाको प्रतिगमनको कठिन घडीमा स–साना समूहमा मुस्किलले भेला भएर आन्दोलनलाई राप दिइरहेका वेला आन्दोलनलाई अनेकौँ उखान–टुक्का हालेर व्यंग्य गर्ने व्यक्तिहरू यतिखेर सत्ताको शिखरमा छन् । तिनले पार्टी निर्माण र आन्दोलन सफल पार्न इमानदार नेता/कार्यकर्ता र जनसमुदायले गरेको दुःख र मिहिनेतलाई बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् र बुझ्न पनि चाहँदैनन् । 

यतिखेर हाम्रो संविधान धरापमा पारिएको छ । जनताका आवाज मुखरित गर्ने संस्था भंग गरेर देशलाई अँध्यारोमा धकेल्ने भयंकर चक्रव्यूह रचिँदै छ । एकीकरण प्रक्रियासमेत पूरा नहुँदै गौरवशाली पार्टी नेकपालाई विभाजन गर्ने घृणित काम भएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यो अक्षम्य, निन्दनीय र दुःखद घटना हो । 

संविधान र मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको अर्को विकल्प छैन । विघटन र विसर्जनतर्फको कुनै पनि प्रयत्नविरुद्ध वैचारिक र संगठनात्मक संघर्षलाई सघन र तीव्र बनाउँदै पार्टीलाई विधानसम्मत एकताबद्ध र समृद्ध पार्नुको पनि विकल्प छैन । जनता सत्य र न्यायको पक्षमा सधैँ रहन्छन् । हामीले संयम, धैर्य र परिपक्व राजनीतिक संस्कार देखाउनु मात्रै पर्छ । राजनीतिमा उत्ताउलोपन टिक्दैन । तसर्थ, एकताबद्ध बनौँ । राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाऔँ । मुलुकमा देखा परेको असहज परिस्थितिलाई गम्भीर भएर बुझौँ। 

(बोहरा नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष एवं स्थायी कमिटी सदस्य हुन्)