मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ११ आइतबार
  • Sunday, 24 January, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ माघ १ बिहीबार ०२:५४:००
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

 निर्वाचन आयोगलाई ओली समूहको पत्र, मूल पार्टी भएको दाबी पेस 

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ माघ १ बिहीबार ०२:५४:००

नेकपाको केपी ओली समूहले मूल पार्टीको वैधानिक मान्यताका लागि दाबीसहित निर्वाचन आयोगलाई जवाफ पेस गरेको छ । ओली समूहमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महासचिव विष्णु पौडेल, सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङसहित ओली समूहको टोलीले बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर जवाफ पेस गरेको हो । 

आयोगले गत बिहीबार नेकपाको ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूह दुवैलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । जवाफी पत्रमा पार्टी विभाजन नभएको दाबी गर्दै दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था रहे पनि समयसीमा समाप्त भइसकेकाले प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो समूहले गरेका कामकारबाही मात्र कानुनसम्मत भएको ओलीले बताएका छन् । 

उनले पार्टी एकतापछिको पहिलो बैठक आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको, निर्वाचन आयोगमा पनि आफ्नै हस्ताक्षरमा मात्र उम्मेदवार मनोनयनलगायतका पत्राचार भएकोजस्ता थुप्रै दाबी प्रस्तुत गर्दै त्यसअनुरूपको सबै कागजात अध्ययन गर्न पत्राचारमा आयोगलाई सुझाएका छन् ।

ओलीले नेकपा विभाजन नभएको र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो वरीयताको अध्यक्ष कायम रहेको बताएका छन् । पत्रमा दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै उनको ठाउँमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको विवरण पेस गर्नुको औचित्य र वैधानिकता नभएकोसमेत दाबी छ । 

‘नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म स्वयं रहेको छु । द्वितीय अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहनुभएको छ । यसरी दुवै अध्यक्ष रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएको र सो पदमा माधवकुमार नेपाल नियुक्त भएको भनी निजले समेत हस्ताक्षर गरी दायर गरेको निवेदन हकदैयाविहीन र औचित्यहीन छ,’ पत्राचारमा भनिएको छ । अर्को समूहले आधिकारिकताका लागि गरेको पत्राचारहरूको वैधानिक हैसियत नरहेको पनि ओलीले दाबी गरेका छन् ।

एकता महाधिवेशन तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएपछि आफूले विधानको व्यवस्थाबमोजिम पार्टीको नेतृत्व गरेको विधान कार्यान्वयन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको पनि ओलीले जनाएका छन् । ‘मेरो नेतृत्वमा आगामी ०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकीकरण गर्दाको मर्म, भावनाअनुरूप र विधानको धारा १८ (झ) (२) र ५ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल साबिकमा झैँ दुई नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को दाबीकर्ता माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता रहनुभएको छ । यसरी नै उहाँहरूले पेस गरेको भेलाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने साथीमध्ये धेरैले मिति ०७७ पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा महासचिव र अध्यक्षको परामर्शमा बोलाउनुभएको बैठकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’