पार्टी विभाजनपछि नेकपाको दुवै समूह प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा सरकार जोगाउने र हटाउने दौडधुपमा सक्रिय बनेका छन् । दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि ७ माघमा प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ । 

प्रदेश सभा बैठक नजिकिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह सरकार जोगाउने र अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल–पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह भइरहेको सरकार हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दौडधुपमा सक्रिय बनेका हुन् । विभिन्न विकल्पसहित सरकारको समीकरणका लागि संवाद र प्रदेश सांसद तानातान जारी छ । 

प्रदेश १ मा १२ पुसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा सक्रिय छन् । प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका दुई सांसदले फिर्ता लिएको र दुईजना तटस्थ भइसकेको दाबी गर्दै राई पक्ष पहिलो चरणमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने र दोस्रो चरणमा बरु कांग्रेसँग मिलेर सकभर सरकार जोगाउने, त्यसो हुन नसके मुख्यमन्त्री उसैलाई दिएर भए पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सत्ताको साँचो सुम्पिन नदिने रणनीतिमा छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक सांसद छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई अविश्वास प्रस्ताव पास गराउन बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । तर, राई पक्षसँग अहिलेसम्म खुलेका २१ सांसद मात्रै छन् । यद्यपि, उनी तत्कालीन एमाले संसदीय दलको नेता भने २६ मत प्राप्त गरेर विजयी बनेका थिए भने प्रतिद्वन्द्वी भीम आचार्यले २४ मत पाएका थिए, एक मत बदर भएको थियो । 

कांग्रेससहित जोड्दा पनि ४२ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव फेल नहुने भएकाले उसलाई मुख्यमन्त्री दिन सकिने विकल्प खुला राखेर प्रस्तावको पक्षमा खुल्न नदिने, प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद बिस्तारै घटाएर बहुमत पुग्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको राई पक्षधर एक सांसदले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले पनि त्यस्तै रणनीतिको मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा संकेत गरेका छन् । ‘हामी कुनै पनि हालतमा विधिसम्मत ढंगले नै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छौँ र फेल गराएरै छाड्छौँ, सरकारविरुद्धको षड्यन्त्र सफल हुन दिन्नौँ, त्यसका लागि सबै कोसिस गरिरहेका छौँ,’ विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले भने ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये सांसदद्वय कला घले र वसन्तीदेवी यादवले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जनाएका छन् भने झापाका दुई सांसद श्रीप्रसाद मैनाली र गोपाल बुढाथोकीले तटस्थ बस्ने सार्वजनिक गरेका छन् । यसले राईको रणनीतिको संकेत गरे पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेमा ढुक्कजस्तै देखिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न नभ्याएका पाँचजनासहित आफूहरूको पक्षमा ४२ सांसद रहेको दाबी गर्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने साना दलसँग कुरा मिलेकै अवस्थामा कांग्रेसविनै पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्ने दाबी गरिरहेको छ । उसले दाबी गरेको संख्यामा पाँच सांसद अपुग छ । त्यसमा संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका कारण संघीय समाजवादीको तीन सांसद र पहिचान पक्षधर संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक सांसद, सभामुखले मतदान गर्न नपाए पनि उपसभामुखको मतसहित संख्या पुग्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले कांग्रेससहित साना दलसँग वार्ता चलिरहेकाले प्रस्ताव पारित हुने बताए । ‘हामीले कांग्रेस र अरू दलहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ, केही संख्या मात्रै पु¥याउनुपर्ने भएकाले हामी सहजै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउँछौँ,’ आङ्बोले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

कांग्रेस भने जोसँग मिल्दा मुख्यमन्त्री पाइन्छ, उसैसँग सहकार्य गर्ने कुरालाई प्राथमिकता राखेर वार्ता र छलफलमा बसेको छ । मुख्यमन्त्री राई र प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य दुवैसँग कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पहिलो चरणको छलफल पनि गरेका छन् । 

प्रदेश १ मा २१ मध्ये रामचन्द्र पौडेल पक्षधर १४–१५ जना सांसद छन् । उनीहरूलाई नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले उनको भूमिका पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने पक्षमा निर्णायक हुन सक्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको आकलन छ । केन्द्रमा प्रचण्ड–नेपालसँग पौडेल आन्दोलनको सवालमा नजिक रहेकाले पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर मिलिजुली सरकार बनाउने कुरामा सहयोग हुन सक्ने आचार्यसहितका नेताहरू केही विश्वस्त देखिएको सूत्रहरूले जनाएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावपछि दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गर्नेसम्मका क्रियाकलाप प्रदेश १ मा भएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस फकाउँदै नेकपाको दुवै पक्ष 

बागमती प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ४५ सांसदले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध १० पुसमा अविश्वास दर्ता गराएका थिए । प्रदेश सभामा एक सय १० सांसदमा ८० जना नेकपाका छन् । कांग्रेसका २२ सांसद छन् । नेमकिपा दुई, राप्रपा दुई, स्वतन्त्र एक, विवेकशील साझाका तीन सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन ५६ जना सांसद चाहिन्छ । तर, प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने रमा आलेमगरसहित चारजना सांसदले फिर्ता लिएको मुख्यमन्त्री पौडेल पक्षधरले दाबी गर्दै आएका छन् । 

बागमतीमा साना दल निर्णायक नरहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन वा सरकार जोगाउन ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दुवैलाई कांग्रेससँग मिल्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि दुवै पक्षले केही चरणमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँसँग वार्तासमेत गरिसकेका छन् । ‘हामीले कांग्रेससँग छलफल गरिरहेका छौँ, आशा छ, माथिदेखि तलसम्मको सिनारियो हेर्दा कुरा मिल्ने दिशातिरै जाने सम्भावना छ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका पूर्वआन्तरिक मामिलामन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

त्यसो त ओली समूहले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट सांसद तानेर भए पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहेका सांसद घटाउने र कांग्रेससँग मिल्ने रणनीति अख्तियार गरेर प्रस्ताव पास हुन नदिन अनेक रणनीति अपनाइरहेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले यसबीचमै दुईपटकसम्म कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँसँग एकल वार्ता गरेका छन् । ‘कांग्रेससँग छलफल भइरहेको छ, उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ, त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदैन, फेल हुन्छ, म फेस गर्ने तयारीमै छु,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । 

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका चारजना सांसदले फिर्ता लिएको ओली समूहले दाबी गरे पनि त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवानिकट १५ र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट सात सांसद रहेका छन् । तर, उनीहरूले केन्द्रीय निर्देशन नै कुरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँहरूले छलफलको प्रयास गरिरहनुभएको छ, तर हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ, प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन दिँदैनौँ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले भने ।