मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

शिक्षा आयोगका पूर्वसदस्यहरूले भने– छपाइ गर्ने संस्थालाई कारबाही नगर्नुस्

सरकारले करिब दुई वर्षदेखि गुपचुप पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका पूर्वसदस्यहरूले प्रतिवेदन छपाइ गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगका सदस्यहरूले प्रतिवेदन छपाइका लागि आफूहरूले नै स्वीकृति दिएको भन्दै प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कारबाही नगर्न आग्रह गरेका हुन् । 

प्रतिवेदन आयोगका १३ जना सदस्यको स्वीकृतिमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) र ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशन गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने १३ जना आयोगका सदस्यका तर्फबाट सोमबार श्यामकुमार श्रेष्ठ र प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रकाशन गर्ने संस्थामाथि कारबाही रोक्न शिक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । 

‘हाम्रै अनुरोधमा छापिएको सो प्रतिवेदनमा यदि अनधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने त्यसका लागि पहिले हामी जिम्मेवार छौैँ,’ आयोगका सदस्यद्वय श्रेष्ठ र कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमाप्रार्थी छौँ । प्रकाशित गर्ने संस्थाहरूमाथिको कारबाही प्रक्रिया फिर्ता गरियोस् ।’ 

शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने र मन्त्रालयसँगको सहकार्यसमेत विच्छेद गर्ने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रतिवेदन पुस्तकको कभरमा नेपाल सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरेको भन्दै कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

०७५ सालमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको २५ सदस्यीय आयोगले त्यही वर्ष १ माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन बुझेको एक वर्ष नौ महिना बित्दा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगका १३ सदस्यले सार्वजनिक गरेका थिए । 

अग्रपृष्ठमा आयोगको सचिवालयले नै सरकारको निसान छाप र मन्त्रालयको नाम राखेर तयार पारेकाले त्यहीअनुसार ती गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको र प्रकाशित भएको आयोगका सदस्यहरूको दाबी छ ।

‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो, यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यसैले यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयंबाट त्यतिवेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो । त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रूपमा पर्न जाने अवस्था छ ।’

आयोगका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा रहेको सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्ब हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नसमेत माग गरेका छन् ।