दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सत्ता एरोगेन्टको दुष्चक्रमा नेकपा

अबको नेकपाको अन्तिम र एक मात्र विकल्प स्वीकारको संस्कृतिमा प्रवेश गरेर सबै सच्चिने हो

कम्युनिस्टहरूको विधि भनेको पार्टीभित्रका तमाम समस्या पार्टीभित्रकै छलफलद्वारा हल गर्ने हो । यसका लागि पार्टीको नियमित बैठक हुने, संस्थागत निर्णयमा चल्ने र सबै नेताहरू संस्थागत निर्णय बोकेर हिँड्ने संस्कृतिमा विकसित हुनुपर्छ, तर जब कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो अन्तरवस्तुबाट स्खलित हुँदै जान्छ, पार्टीभित्र छलफल गर्ने वातावरण बिल्कुल हुँदैन, एकाध नेताका स्वेच्छाचारी निर्णयले पार्टीलाई बदनाम गराउँछन् । त्यसपछि पार्टीभित्रका तमाम विषय बाहिरबाट संगठित हुन थाल्छन् । सिद्धान्त र विचारको बहसले पार्टीलाई कमजोर होइन, फराकिलो र बलियो नै बनाउँछ । त्यसकारण विचारको बहस पार्टीभित्र मात्र सीमित गर्नुहुँदैन । पार्टीलाई पार्टीजस्तै बनाउने हो भने, कम्युनिस्ट पार्टीले बाहिरका विज्ञ बुद्धिजीवी, देशभक्त तप्का र जनस्तरसम्म समेत वैचारिक बहस चलाउनुपर्दछ । जसलाई कम्युनिस्ट संस्कृति भनिन्छ, तर यथार्थमा आजको नेकपाको जीवन संस्कृति यस्तो छ त ? बिल्कुल छैन ।

‘क’हरू हराएको नेकपा : ‘क’ भनेको कम्युनिस्ट, अर्को ‘क’ भनेको कमरेड र तेस्रो ‘क’ भनेको कमरेड्ली एकता हो । तर, आज नेकपामा यी तीनै ‘क’ बिलाएको प्रस्ट छ । अलिअलि बँचेको कम्युनिस्ट रंगप्रति समेत नेकपाको एउटा तप्काले हमला गरेर तीव्रतामा ओरालोतिर धकेलिरहेको छ । यो गति रोकिएन वा रोक्न सकिएन भने नेकपा अन्तिम ढंगले बुर्जुवाकरणको दलदलमा पुग्छ नै । त्यसो त नेकपा बन्दा नै विचार, सिद्धान्त, गन्तव्य र दिशालाई रछ्यानमा फालेर दुई टाउकेको निजी स्वार्थमा एकता भएको हो । जसलाई आजभोलिका घटनाहरूले पुष्टि गर्दै छन् । सामूहिक निर्णय प्रणालीविरुद्ध दुईजना कुनै कोठामा बसेर सम्झौता गर्ने, त्यसको मूल्य आन्दोलनले चुकाउनुपर्ने जस्तो विडम्बना अरू के हुन्छ ? दुई पार्टीबीच एकता नहुँदा तत्कालीन एमाले पहिलो दल नबन्ने, त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने ओलीको निष्कर्ष अनि कांग्रेससँगको चुनावी एकता नफापेको, एक्लै चुनाव लड्दा आकारको आकलन गर्न नसकेको तर राजनीतिको केन्द्रमा रहने प्रचण्ड प्रवृत्तिको कारण छापामार शैलीको एकताभित्र लुकेको रहस्य छिटै सतहमा आयो ।

लोकप्रिय चुनावी मतमार्फत सुधार वा मात्रात्मक परिवर्तनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई अरू लोकप्रिय बनाउने र जनतालाई थप संगठित गर्न सक्ने आधार निर्माण गर्ने एकताभित्र छिपेको उद्देश्य थियो भन्न सकिन्छ । यो उद्देश्यलाई समेत पार्टी पद्धति नमान्ने कतिपय नेताको कार्यशैली, सरकारले गरेका बेढंगका निर्णय र त्यसको विरोधमा चलाइएको रूपरूपका चलखेलले ध्वंस गर्दै छ । परिणाम यस्तो हुँदै छ कि न बज्यो मुरली न रह्यो बाँस । तर, नेताहरू आफ्नो एकांकी शैलीलाई सही ठानेर यसबारे गीत गाउने झुन्डहरू परिचालित गरिरहेका छन् । 

नेता देउता : पार्टीभित्रको सरकारी पक्ष (अर्को पक्षबारे पनि गम्भीर प्रश्न छन्) विचारविहीन, संस्कारविहीन र तथ्यविहीन रूपमा उत्रिएको देख्दा यस पक्षलाई कम्युनिस्ट भन्ने जिनिस नै थाहा छैन जस्तो लाग्छ । यसले बोकेको सिद्धान्त भनेको चाचुचा (चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसी) हो, जसले व्यक्तिविशेषलाई शीर्ष स्थानमा राख्ने सामन्तवादी संस्कृतिको गज्जबले प्रयोग गर्छ । ‘एमाले व्यवस्थित पार्टी थियो, मलाई मेरै एमाले चाहियो, जबज जिन्दावाद’ देखि ‘फलानाका लागि धरहराबाट हाम्फाल्न पनि तयार छु’, ‘सम्भ्रान्त परिवारको भएकाले हामीलाई काम लाग्छ भनेर महोत्तरी लिन गएको’ भनाइसम्म र ‘चुनावको लोकप्रिय मत पार्टीको होइन, ओलीको हो’ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति हेर्दा यो पक्ष सामूहिक नेतृत्वको कम्युनिस्ट पद्धतिप्रति डोजर लिएरै उत्रिएको छ भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । चुनावमा असुरक्षा महसुुस भएर झापामा राप्रपाजस्तो घोर दक्षिणपन्थी शक्तिसँग एकता गरेको इतिहास बिर्सनु र मेरै कारणले पार्टी ठूलो भएको भन्नु सामन्ती व्यक्तिवादको बेजोडको नमुना हो । यस्ता गतिविधि कुनै पनि कोणबाट माक्र्सवाद वा वाम दृष्टिसँग मेल खाँदैनन् । सायद यही संस्कृतिको मियो भएर होला, ओलीले भित्र या बाहिर कतै पनि विचार, सिद्धान्त र कम्युनिस्ट संस्कृतिबारे बोलेको सुन्न पाइँदैन । 

नयाँ पुस्ताको बिचल्ली : संसारभर कम्युनिस्ट आन्दोलन दुई तरिकाबाट संगठित हुने र अघि बढ्ने गरेको देखिन्छ । सशस्त्र आन्दोलन (गुणात्मक विकास) र सुधार (मात्रात्मक विकास)को आन्दोलन दुवै आज संसारभर पूरै रक्षात्मक अवस्थामा रहेको विश्वपरिवेश हो । तर, नेपालमा दोस्रो तरिकाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनमतद्वारा लोकप्रिय बनाउने काम जनताले गरेका छन्, जसलाई जनस्तरमा संगठित वाम जनमत भन्न सकिन्छ । गुणात्मक विकासको प्रक्रिया (जनयुद्ध) संसदीय व्यवस्थामा फर्किए पनि सुधारको नेतृत्व इमानदारीपूर्वक होला भन्ने आशा थियो । स्थिर सरकार (कम्तीमा पाँच वर्ष), छिटो र सस्तो सरकारी सेवा प्रवाह, पद र पैसामा मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने जस्ता जिम्मा नेकपाले चुनावमार्फत पाएको हो । यसका लागि पार्टीले तिनै तहको सरकार चलाउने अथवा पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकाले सुधारको आन्दोलनलाई तीव्रता दिने जनमतको भाव थियो । यसको अर्थ पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई जिताउन जनतालाई अनुरोध गर्ने, पार्टी नेताको नेतृत्वमा सरकार एवं योग्य र इमानदार पात्रहरूलाई मन्त्री बनाउने, सरकारले पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा लोकप्रिय काम गर्ने र पार्टीलाई थप लोकप्रिय बनाउँदै अघि बढ्ने आजको राजनीतिक कोर्सलाई न सरकारले बुझ्यो, न त सरकारबाहिर भएको पार्टी नेतृत्वले नै । दुवै पक्ष आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुनुको परिणाम पार्टीले पाएको लोकप्रिय जनमतलाई काम्लाको सातु बनाउने गतिविधिमा रमाइरहेका छौँ । यसको नकारात्मक असर कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा मतदान गर्ने जनता, जनतासँग जोडिएर काम गर्ने पार्टीको तेस्रो र चौथो पुस्तालाई पर्दै छ । यो दीर्घकालीन महत्वको विषयलाई नेकपाको आजको नेतृत्वका व्यक्तिहरूले बुझेका छन् कि छैनन्, कुन्नि ?

जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका नेताले पद कहिल्यै नछाड्ने, काम र कार्यशैलीको प्रतिक्रिया र नतिजा फर्केर हेर्न नचाहने, तर जे मन लाग्यो त्यही निणर्य गर्ने गैरकम्युनिस्ट कार्यशैलीले आन्दोलनको पछिल्लो पुस्ता अन्यायमा पर्दै छ  

जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेका नेताले पद कहिल्यै नछाड्ने, काम र कार्यशैलीको प्रतिक्रिया र नतिजा फर्केर हेर्न नचाहने, तर जे मन लाग्यो त्यही निणर्य गर्ने गैरकम्युनिस्ट कार्यशैलीले आन्दोलनको पछिल्लो पुस्ता अन्यायमा पर्दै छ । यो पुस्ताले लामो समय आन्दोलनलाई योगदान गर्न सक्ने सम्भावना छ, तर ऊ ड्यामेज भइरहेको आजको अवस्थाले सुधारवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनसमेत दुनियाँमा जस्तै हाम्रोमा पनि कमजोर हुने वस्तुगत वातावरण बन्दै छ । यसको अनिवार्य अर्को पाटो बुर्जुवा वर्ग उदारवादी (दलाल पुँजीपति वर्ग) अर्थनीतिसहित जितमा देखिने र सफलताको डंका पिट्ने सम्भावना टड्कारो छ ।

सरकार कसको ? : आजको अवस्था यस्तो बन्यो कि सरकार पार्टीभन्दा बेग्लै स्वादिलो चिजजस्तो भयो । सरकारको नेतृत्वको जिम्मा जनताले मलाई दिएकाले सबैले सरकारको गीत गाउनुपर्छ भन्ने भए ओली । कमान्ड र सन्तुलन पोया फुस्केको डोरीजस्तो भयो । एकपटक चुनाव जित्नु नै दीर्घजीवन हो भन्ने बुझाइ हावी भयो । त्यसकारण गत साल माघमा चलेको साताव्यापी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको काम र यसले पारेको प्रभावबारे निकै गम्भीर ढंगले छलफल भयो । तीनै तहको सरकार पार्टीले संयन्त्र बनाएर सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गर्‍यो । तर, सरकारबारे बैठकमा चलेको छलफल प्रधानमन्त्रीले सुन्न समय निकाल्नुभएन वा चाहनुभएन । त्यो छलफललाई सकारात्मक रूपमा नलिएको मात्र होइन कि ‘अंश खोज्ने, दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने इच्छा राख्ने, सबै नियुक्तिमा कोटा खोज्ने’जस्ता प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले म केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्न बाध्य छैन भन्ने सन्देश मात्र दिएन, कमिटीभन्दा माथि म हो र मैले भनेपछि त्यही विधि हो भन्ने गतिविधिसमेत बाहिरियो । 

पार्टीले सरकार चलाउने भन्नुको अर्थ पार्टी कमिटीले दैनिक प्रशासन चलाउने भनेको किमार्थ होइन÷थिएन । पार्टी (कमिटीको सामूहिक निर्णय)को नीतिगत निर्देशनमा सरकार चलाउने, सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई पार्टी कमिटीमार्फत जनस्तरमा पुर्‍याउने र स्थापित गर्ने, प्राथमिकतामा गर्नुपर्ने कामबारे सुझाबहरू केन्द्रित गर्ने र कतै बेठीक निर्णय र काम भएको छ भने त्यसको आलोचना गर्ने र सच्याउने कार्यप्रणालीलाई पार्टीले सरकार चलाउने भनिएको थियो, तर त्यसपछि झन् यात्रा नकारात्मक दिशातिर हुत्तियो र आज विभाजनको डिलसम्म आइपुगेको छ । 

एमसिसीबारे घनीभूत राष्ट्रिय बहस भयो । त्यसको प्रतिबिम्बन पार्टी केन्द्रीय समितिमा पनि प¥यो । बैठकले अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल बनायो र कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा सरकार अघि बढ्ने भन्यो । कार्यदलले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग नबाझिने गरी र असमान प्रवाधानहरूलाई समानताका आधारमा विकसित गर्ने सुझाब दियो, तर केन्द्रीय समितिभन्दा माथि म र मेरा पूर्वधारणाहरू हुन् भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा देखियो । परिणाम, पार्टीको कुनै औपचारिक निर्णयविना नै एमसिसीसँग नयाँ सम्झौता गर्ने र अगाडि बढाउने काम यही पार्टी नेतृत्वको सरकारले गर्छ भने यो विषय पार्टी अनुशासनको विषय होइन र ? केन्द्रीय समितिले पार्टी नेताहरूको सम्पत्तिबारे निकै तिखो छलफल गर्‍यो । अनुशासन आयोगलाई छानबिनको जिम्मा दियो, तर सरकारका तत्कालीन प्रवक्ताले ‘कोही पार्टी नेताको बढी सम्पत्ति छैन र छानबिन पनि हुँदैन’ भनेर केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयविरुद्ध बोल्नुभयो । उहाँमाथि कसैले आलोचना गर्ने सामाथ्र्य राखेन । त्यसको केही दिनमा उहाँ आफैँ ७० करोडको टेप काण्डमा मुछिनुभयो । केन्द्रीय सदस्यसमेत भएको पात्रको नाम यस्तो गम्भीर मुद्दासँग जोडिएपछि पार्टीले पनि आफ्नो तर्फबाट छानबिन गरेर तथ्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय सही नै थियो, तर ‘प्रहरी (सिआइबी), अख्तियार आदि निकायले छानबिन गर्छ, पार्टीले छुट्टै जरुरी छैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई प्रहरी र अख्तियारअन्तर्गत राखिदिनुभयो । पार्टी प्रणाली मुखमा ताल्चा लाएर बस्न बाध्य भयो । आज ओली ३८ पृष्ठको प्रस्तावको ३५ नं. बुँदामा लोकाचारका लागि भए पनि छानबिन गर्न ‘म त तयार छु, तपाईं तयार हो कि होइन ?’ भनेर प्रश्न बराल्दै हुनुहुन्छ । 

पार्टीको तर्फबाट चुनाव जितेर बनेको सरकार एकाध निजी कम्पनी (यती र ओम्नी...) लाई रातदिन बोकेर हिँड्छ भने सार्वजनिक रूपमा पार्टीकै बारे प्रश्न उठ्छ । विपक्षी दलले आन्दोलनको विषय बनाउँछ । बौद्धिक जगत्ले बेठीक भयो भनेर आलोचना गर्छ । तर, सरकार तिनै निजी कम्पनीलाई ध्यानमा राखेर कानुन परिवर्तन गर्छ, कौडीको दाम (भाडा)मा सरकारी सम्पत्ति सुम्पन्छ र सरकारी ठेक्का मिलाइदिन्छ भने आक्रमण पार्टीप्रति केन्द्रित हुन्छ नै । अब नेकपा, नेकपा (यती) बन्यो भनेर आक्रमण भइरहन्छ, तर पार्टी बेठीक भन्न सक्दैन । ओली उल्टो ‘यति राम्रो र पारदर्शी काम गर्दासमेत ममाथि आक्रमण’ भनेर प्रस्ताव रंगाउनुहुन्छ । यतिले नपुगेर तिनै कम्पनीको जहाजमा केक हालेर गाउँतिर प्रधानमन्त्री जन्मदिन मनाउन जानुहुन्छ । आजभोलि त सचिवालय बैठकसमेत केक काट्ने समारोहमा बदलिन्छ । कम्युनिस्ट संस्कृति बिचल्लीमा पर्छ, तर कम्युनिस्ट पद्धतिले केही गर्न सक्दैन । पार्टीले (ओलीसमेत रहेको बैठक) राष्ट्रिय सभाको मनोनीत सांसदमा फलानोलाई पठाउने भनेर संस्थागत निर्णय (यद्यपि यो निर्णय आफैँमा गलत नजिर बसाल्ने खालको थियो) एउटा हुन्छ, एकैछिनमा प्रधानमन्त्रीले ‘म त्यो निर्णय मान्दिनँ’ भनेर भर्खरै त्यही सदनमा अवधि सकिएको पात्रलाई बोक्नु मात्र हुँदैन, उसैलाई फेरि मन्त्री बनाउनुहुन्छ, मन्त्री पद गएको भोलिपल्ट आफ्नो सल्लाहकार र त्यसको भोलिपल्ट राजदूत नियुक्त गर्नुहुन्छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री आफैँ पार्टीको संस्थागत निर्णय जरुरी ठान्नुहुन्न । ओलीले रीतविपरीत भनेर अरूका मतलाई पार्टी विधानको धारा–उपधाराको डन्डाले तह लगाउन खोज्नु जनवादी केन्द्रीयताविरुद्धको हर्कत मानिनेछ । 

अबको नेकपाको अन्तिम र एक मात्र विकल्प स्वीकारको संस्कृतिमा प्रवेश गरेर सबै सच्चिने, सच्याउने र पार्टीको संस्थागत निर्णयमा सबै नेता—कार्यकर्ता चल्ने विधिलाई बलियो बनाउने हो । पार्टी कमिटी र निर्णयभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । 

सरुवा रोगका कारण संकटकाल घोषणा भएको समयमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशजस्तो गम्भीर विषयमा त प्रधानमन्त्रीले पार्टीको संस्थागत निणर्य जरुरी ठान्नुभएन भने अरू कुन विषयमा उहाँले आफूलाई पार्टी निर्णयअन्तर्गत राख्नुहोला/बस्नुहोला, खोई ? उहाँकै निर्देशनमा काठमाडौंदेखि मधेस गएर अर्को पार्टीको सांसद उठाउने त्यत्रो जात्रा चल्यो, तिनै पात्रहरू ‘मैले बहादुरी गरेँ’ भनेर छाती फुलाएर बोलिरहेका छन्, तर पार्टी प्रणालीले कुनै स्टेप लिन सक्दैन । उता, नागरिक समाज, प्रतिपक्ष, मिडिया, बौद्धिक जनसमूह आदिबाट ‘नेकपाले सांसद अपहरण गर्‍यो, ०५३ सालको जस्तै सांसद खरिद–बिक्रीमा नेकपा उत्रियो’ भनेर संस्थामाथि आक्षेप र आक्रमण भइरहेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत हुनुभएका प्रधानमन्त्री चुँक्क बोल्नुहुन्न । यस्ता शृंखलाबद्ध सरकारी हर्कतले पार्टीको लोकप्रियता ओरालो लागेको विषयले ओलीलाई पोल्दो रहेनछ, किन हो कुन्नि ?

उहाँका सल्लाहकारहरूले मच्चाएको बितण्डताले पार्टीलाई मात्र कमजोर बनाएको छैन कि प्रधानमन्त्री भन्ने संस्थालाई नै लगातार विवादमा तानेको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो संस्थाको सल्लाहकार व्यक्तिको निजी विचार वा गतिविधि निष्क्रिय हुन्छ । उनीहरूका सबै गतिविधि र अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हो भनेर बुझिन्छ र सत्य पनि यही हो, तर प्रधानमन्त्री ती सल्लाहकारहरूलाई केही गर्नुहुन्न । ‘उहाँका वरिपरिकाले बदमासी गरे होलान्, तर प्रधानमन्त्री बेठीक हुनुहुन्न’ भनेर उहाँलाई चोख्याउने प्रयत्न बेकाम भइरहेको छ । यसले पनि पार्टी छविलाई धमिल्याएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा तानिरहेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै स्टेप लिनुहुन्न, किन ?

मृत्युको विकल्प : अबको नेकपाको अन्तिम र एक मात्र विकल्प स्वीकारको संस्कृतिमा प्रवेश गरेर सबै सच्चिने, सच्याउने र पार्टीको संस्थागत निर्णयमा सबै नेता—कार्यकर्ता चल्ने विधिलाई बलियो बनाउने हो । पार्टी कमिटी र निर्णयभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । किनभने, पार्टी स्थायी साधन हो भने सरकार र कार्यविभाजन अस्थायी वा आवधिक जिम्मा हो । कसैलाई आफू पार्टीभन्दा माथि भएको बुझाइ वा अपेक्षा हो भने त्यो जमिनदारी प्रथा हुन्छ, जुन नामकै भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा किमार्थ सम्भव छैन।

सरकारले गरेका राम्रा कामहरूले पार्टी, पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र मतदाता जनतालाई समेत बलशाली र उत्साहित बनाउँछ । त्यसैगरी, नराम्रा वा गलत निर्णय र कामले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मात्र आलोचना हुँदैन कि पार्टीको लोकप्रियतामा पनि ह्रास आउँछ । सरकारमा नगएका नेता, कार्यकर्ता र भोट हालेका जनतालाई समेत आलोचना र गाली हुन्छ । यस्ता नकारात्मक कामका शृंखलाले वाम आन्दोलनलाई नै बदनाम गराउँछ । यस विषयलाई सबैले मुख्यतः तीनै तहको सरकारमा जाने पार्टी नेताहरूले बुझ्नुपर्दछ र पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकार चलाउनुपर्दछ । सरकारका निर्णय र कामले पार्टीलाई वर्गीय धरातलमा टेकाएको हुनुपर्छ । यसरी विषय र पद्धतिमा सबै चल्ने हो भने सरकार फेर्न (५ वर्षसम्म) पर्दैन । यत्ति गर्ने हो भने गम्भीर स्वास्थ्यका बाबजुद प्रधानमन्त्रीले असुरक्षा महसुस गर्न पर्दैन । कसैलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको लोभ पनि जाग्दैन ।

होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भएर असनको साँढे बन्ने व्यवहार देखाउँदै जाने, नीतिगत गल्ती गर्दै जाने र व्यक्तिगत अहंकारमा मज्जाले रमाइरहने हो भने अन्यत्र जस्तै हाम्रोमा पनि दुवै रूप (एउटा प्रकृतिको आन्दोलन विसर्जन गरेरै यो ठाउँमा आएका हामी बहादुरहरू हौँ)का कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तिम ढंगले सकिनेछ । आन्दोलनलाई श्रद्धाञ्जली दिने अन्तिम पात्रहरू आजको नेकपाको नेतृत्व पुस्ता हुनेछ । यसभित्र ओलीलगायत आँखा चिम्लिएर व्यक्तिविशेषको गीत गाउने हामी कार्यकर्ताहरू पनि पर्दैनौँ र ?