मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ११ आइतबार
  • Sunday, 24 January, 2021
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १६ मंगलबार ०७:०६:००
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रहरी महानिरीक्षककै ब्याचीहरू एसएसपी मात्र, जुनियर अधिकृत विश्वराज पोखरेल एआइजीमा सिफारिस

नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १६ मंगलबार ०७:०६:००

प्रहरीमा सरकारको राजनीति : आगामी चुनावमा आफूअनुकूल आइजिपी बनाउन दरबन्दी थपेर एआइजी बढुवा

चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरी सरकारले नियम मिचेर दरबन्दी नै थप गरी बढुवा सिफारिस गरेको छ । १७ महिनापछि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने योजनासहित डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई सोमबार एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा उनलाई गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले एआइजीमा सिफारिस गरेको हो । ३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया मिचेर एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावमा त्यस्तो निर्णय भएको थियो । डिआइजी पोखरेललाई नै एआइजी बनाउन त्यसरी दरबन्दी थप भएको हो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र डिआइजी पोखरेल नातेदार हुन् ।

आगामी चुनावलाई लक्षित गरी यसरी प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमान्ड नै बिग्रने गरी हस्तक्षेप गरिएको स्रोत बताउँछ । अहिलेकै प्रहरी नियमावलीअनुसार १९ वैशाख ०७९ मा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र अहिलेका तीनै एआइजीले अवकाश पाउनेछन् । त्यो अवस्थामा पोखरेललाई आइजिपीको एक्लो दाबेदार बनाउन यसरी प्रहरी संगठनमा राजनीति गरिएको छ ।

प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ । तर, सर्वेक्षण नै नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको छ । त्यसबारे प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत जानकारी गराइएको थिएन । पोखरेललाई एआइजी बनाउनकै लागि यसरी जबर्जस्ती दरबन्दी थपिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको अध्यक्षका रूपमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेका हुन् ।

डिआइजी पोखरेललाई गत वैशाखमै एआइजी बनाउने सरकारको तयारी थियो । सिनियर डिआइजीलाई छुटाउँदा प्रहरीमा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिफ्रिङ गरेपछि रोकिएको थियो । अहिले दरबन्दी नै थपेर बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।

डिआइजीमा बढुवा हुन पनि पोखरेलले आफूभन्दा दुई ब्याचका प्रहरी अधिकारीलाई उछिनेका थिए । गत वर्ष डिआइजीको एक दरबन्दी रिक्त थियो । त्यतिवेला सरकारदेखि सबै शक्तिकेन्द्रमार्फत सिनियरलाई उछिनेर उनी बढुवा भएका थिए । एक वर्षमै फेरि त्यसै गरी उनले बढुवाको फड्को मारेका छन् ।

व्यक्तिले फड्को मार्दा संगठन
ओरालो लाग्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । यसले काम गर्नेभन्दा शक्तिकेन्द्रको चाकडी गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू नेतृत्वमा पुग्ने र समग्र पुलिसिङमा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् । प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीसमेत पोखरेलको बढुवाप्रति सन्तुष्ट नभएको स्रोत बताउँछ । चलखेलका आधारमा भएको यो बढुवाले प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत कमजोर बनाएको छ ।

आइजिपीका ब्याची एसएसपीमै, जुनियर अधिकृत एआइजी

डिआइजी विश्वराज पोखरेल

प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीसँगै भर्ना भएका ११ जना प्रहरी अधिकृत अझै एसएसपी नै छन् । तर, उनीहरूभन्दा ११ महिनापछि भर्ना भएका पोखरेल एआइजी दर्जामा पुगिसकेका छन् । क्षमताभन्दा पनि चलखेलबाट यसरी जुनियर अधिकृत माथिल्लो तहमा पुग्दा चेन अफ कमान्डमै समस्या हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । हालका प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्री १९ वैशाख ०४९ मा इन्स्पेक्टर बनेका हुन् । पोखरेल सोही वर्ष ११ चैतमा भर्ना भएका थिए । क्षत्रीसँगै भर्ना भएका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, वीरेन्द्र बस्याल, सौरभ राणा एसएसपी नै छन् । डिआइजीका नौ दरबन्दी रिक्त भएकाले उनीहरूमध्ये कतिपय एसएसपीबाटै अवकाश हुने अवस्था छ ।

१० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्र जोखिम भत्ता

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा खटिएका अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीले मात्र जोखिम भत्ता पाउने भएका छन् । लकडाउनको करिब आठ महिनापछि फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालय तयार भएको छ ।

अर्थले सुरक्षा निकायसँग अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीको विवरण मागेको छ । नेपाल प्रहरीले अधिकतम १० प्रतिशतको नाम सिफारिस गर्न आइतबार देशभरका एकाइलाई पत्राचार गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार १६ चैतदेखि ६ साउनसम्म लकडाउनको अवधिमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

गत ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मादपण्ड २०७७’ मा अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइने उल्लेख छ । मापदण्डमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी ०७६ चैत १६ देखि लकडाउन कायम भएको अवधि अर्थात् ०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको ०७६ चैत १६ को निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा पर्ने छैन ।’ सोहीअनुसार नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीको विवरण संकलन थालेका छन् ।

यसअघि तीनैवटा सुरक्षा निकायले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएको विवरण पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले भत्ता दिन नसकिने बताएको थियो । यसपटक भने मापदण्डमै १० प्रतिशत तोकेर पठाइएको छ । तर, त्यसभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी अग्रपंक्तिमा खटिएकाले १० प्रतिशत छान्न समस्या भएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले तीन प्रकारको भत्ता पाउनेछन् । ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’ तथा पिपिई लगाएर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलबमानको शतप्रतिशत भत्ता दिइनेछ । पिपिई लगाउनु नपर्ने, ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’मा खटिई सहयोग गर्ने र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत भत्ता दिइनेछ । यस्तै, लकडाउनमा अग्रपंक्तिमै खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीले दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च पाउनेछन् । यसरी खटिने सुरक्षाकर्मी धेरै छन् । तीमध्ये १० प्रतिशतले मात्र भत्ता पाउने भएपछि सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।