रोजगारीका लागि जापान जाने आसमा हजारौं नेपाली युवाहरू भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् । तर, नेपाल सरकारले भने जापानमा कामदार पठाउने मोडेलको पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन । कामदार जापान लैजाने विषयमा नेपाल र जापान सरकारबीच भएको सम्झौतामा नै कामदार पठाउने मोडेलका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सरकार अलमलमा परेको हो ।

११ चैत ०७५ मा नेपाल र जापान सरकारबीच नेपाली कामदार जापान पठाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार जापान सरकारले नियुक्त गरेको जापान फाउन्डेसनले दुई चरणमा भाषा र सीप परीक्षासमेत लिइसकेको छ । तर, कामदार पठाउने विषयमा सम्झौतामा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि जापान रोजगारीको प्रक्रिया रोकिएको वैदेशिक रोजगार विभागका जापान रोजगारी शाखा प्रमुख भोलानाथ गुरागाईंले  बताए ।

जापान रोजगारीमा निजी क्षेत्रको दबाब
वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा व्यावसायिक कम्पनीहरूले कामदार ठग्ने गरेको भेटिएपछि सरकारी स्तरबाट नै कामदार जापान पठाउने प्रयाससहित सम्झौता गरिएको थियो । तर, सम्झौतामा सरकार आफैँले पठाउने व्यवस्था नभएका कारण जापान रोजगारीको जिम्मा आफूहरूले पाउनुपर्ने  म्यानपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, व्यवसायीले कामदार ठगी गर्ने  भन्दै सम्झौतालाई संशोधन गरेर भए पनि सरकारले नै कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागेको स्रोतको भनाइ छ ।

जापान सरकारले अन्य मुलुकसँग गरेको सम्झौताअनुसार नेपालका लागि जापान सरकार आफैँले कामदारको कोटा नपठाउने म्यानपावर व्यवसायी मदन महतले जानकारी दिए । नेपाल आफैँले जापानको रोजगारदातासँग कोटाको माग गर्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले जापानमा मार्के टिङ गर्न जाँदैन । त्यसैले यसको जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनुपर्ने  उनको तर्क छ ।

‘सरकार जापानमा कसरी मार्के टिङ गर्न जान्छ ? सरकार आफू पनि गर्न नसक्ने र म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि जिम्मा नदिने हो भने यो अवसर गुम्न सक्छ,’ उनले भने । यद्यपि वैदेशिक रोजगार विभागका जापान रोजगारी शाखा प्रमुख गुरागाईंले सरकारले आफैँले नपठाए पनि कुनै निश्चित निकायलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने बताए । तर, यसको नेतृत्व भने सरकारले लिनुपर्ने  उनको भनाइ छ ।

कामदार कसरी गइरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने  उनले बताए । कामदारको संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

९ वटा मुलुकबाट ५ वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरी लैजाने जापान सरकारले निर्णय गरेको छ । जापानले यसअघि सन् २००३ देखि सीप हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा नेपाली कामदारलाई लैजाँदै थियो, जुन त्यति प्रभावकारी भएन । ०७५ सालमा भने विशिष्टीकृत दक्ष कामदार मोडेल (एसएसडब्लुएम)मा कामदार लैजाने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको हो ।

जापानले नेपालबाट दक्ष कामदारलाई मात्र जापान लैजानेछ । जापानले पहिला आवेदन माग गर्ने को कोटा तोक्नेछ । आवेदन भरेर भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण हुने कामदालाई मात्र जापान लैजानेछ । जापानले लिने भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने छ । हाल जापानले नर्सिङ केयरका लागि आवेदन माग गरेको हो । यसमा नेपाली कामदारको भिसा अवधि ३देखि ५ वर्षको हुनेछ ।

आगामी साता दुवै पक्षबीच छलफल हुँदै
जापान रोजगारीका विषयमा आगामी साता नेपाल र जापान पक्षबीच छलफल हुने भएको छ । विभिन्न समयमा छलफल हुने मिति निश्चित गरे पनि कोरोना संक्रमणका कारण छलफल मिति सर्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभागका जापान रोजगारी शाखा प्रमुख भोलानाथ गुरागाईंले बताए ।

उनका अनुसार यसपटक आगामी नोभेम्बर २७ तारिख छलफल हुने मिति तय भएको छ । छलफलमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया र कार्यविधिको प्रस्ताव राखिने उनले बताए । ‘नेपाल र जापानबीच भएको सम्झौतामा नै केही कमजोरी छन् । सम्झौतामा कामदार पठाउने प्रक्रियामा नेपाल सरकारको उपस्थिति कहीँ पनि स्पष्ट गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सम्झौताका केही बुँदा नै संशोधन गरी जानुपर्ने  देखिएको छ ।’