प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता उच्च, प्राप्ति न्यून

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म ४४ अर्ब ६६ करोड प्रतिबद्धता र सात महिनामा सात अर्ब ४५ करोड एफडिआई प्राप्ति 

विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता गरेअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन सरकार निरन्तर असफल भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म सात महिनामा मात्रै चार सय २८ परियोजनामार्फत ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ एफडिआई उद्योग विभागले स्वीकृत गरेको छ । आवको अन्त्यसम्ममा यस्तो प्रतिबद्धता झन् बढ्ने निश्चित छ, तर एफडिआई प्राप्तिको अवस्था भने निराशाजनक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्म वास्तविक रूपमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ मात्रै एफडिआई भित्रिएको छ, जबकि यो अवधिमा २६ अर्ब चार करोड रुपैयाँ एफडिआई स्वीकृति भएको थियो । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योगधन्दा चलाउन विगतको तुलनामा यसपटक तीव्र इच्छा देखाएको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । चालू आवको आठ महिनामा स्वीकृति भएको एफडिआई अघिल्लो आव ०७९/८० को कुल अवधिमा भएको प्रतिबद्धताभन्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । गत आव ०७९/८० को कुल अवधिमा भने ६१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ एफडिआई प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले निरन्तर चासो दिइरहे पनि सरल सरकारी प्रक्रिया र लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न नसक्दा एफडिआई आकर्षित हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासन समस्या, जग्गा विवाद, औद्योगिक सुरक्षाको सवाल, कच्चा पदार्थको कम उपलब्धतालगायतका कारण अपेक्षित रूपले वैदेशिक लगानी प्राप्त हुन नसकेको तथा प्राप्त हुने वैदेशिक लगानीसमेत उपयोगमा आउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । यी समस्याहरूको समाधान गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालमा अझै लाइसेन्सराज रहेको र निकै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया भएकाले प्रतिबद्धता जनाएका विदेशी लगानीकर्ता पनि अन्य देशतिर लाग्ने गरेको बताए । 

आठ महिनामा १५ अर्बले बढ्यो एफडिआई प्रतिबद्धता
चालू आवको आठ महिनामा गत आवको सोही अवधिको तुलामा एफिडिआई प्रतिबद्धता १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । फागुन महिनामा मात्रै ४० उद्योगमार्फत १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागले जनाएको छ, विभागका अनुसार गत आव ०८०/८१ मा ६१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ एफडिआई प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, आठ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै एफडिआई भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

साना उद्योगमा धेरै चासो, सबैभन्दा धेरै सेवामूलक क्षेत्रमा
साना उद्योगमा धेरै एफडिआई आउने गरेको छ । आठ महिनामा साना चार सय १५, मझौला आठ र ठुला चारवटा उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताले एफडिआईको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सबैभन्दा धेरै सेवामूलक क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । आठ महिनामा सेवामूलक क्षेत्रका ५४ उद्योग–परियोजनामार्फत २२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा एक सय ८० परियोजनामार्फत १७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३० उद्योगमार्फत दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नभित्रिनुका सात कारण : नरबहादुर थापा पूर्वकार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

१. अरू देशमा राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन पूर्वस्वीकृति लिनुपर्दैन । तर, हाम्रोमा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यहाँ अझै लाइसेन्सराज छ । त्यो निकै झन्झटिलो छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता अन्य देशतिर लाग्छन् ।

२. नेपालमा उद्योग स्थापना, सञ्चालनदेखि लाभांश लैजान प्रक्रियागत झन्झट छ । काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ । जग्गा प्राप्तिमै समस्या छ । यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको विकास परै जाओस्, चार किल्लासमेत तोकिएको छैन । 

३. नेपालको बजार पनि सानो छ । भारत, चीन, कम्बोडिया, भियतनाममा जस्तो धेरै उपभोक्ता नहुँदा पनि लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा हुन सक्छन् । नेपालको जनसंख्या कम भए पनि मान्छे धनी भइदिएको भए खर्च पनि धेरै गर्थे होलान् । त्यो अवस्था पनि छैन ।

४. लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने खालको पूर्वाधार बनेका छैनन् । राम्रो सडक सुविधा नहुँदा ढुवानी लागत महँगो छ । हाउसहोल्डमा लोडसेडिङ नभए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा अझै अघोषित लोडसेडिङ छ । भारतले रातमा बिजुली उपलब्ध नगराउने भनेपछि लोडसेडिङ अझै बढ्ने होला । 

५. कुनै उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा १४ ठाउँमा ठोक्किनुपर्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई सुविधा दिन भन्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्र खोलेको छ । तर, त्यसले काम गरेको छैन । विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रक्रियागत झन्झट ठुलो समस्या बनेको छ ।

६. यहाँ वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरिन्छ । हामी स्वाधीन अर्थतन्त्र भन्छौँ । राष्ट्रिय पुँजीपति जन्माउने भन्छौँ । हाम्रोमा विदेशी लगानीकर्तालाई हेर्ने ‘नजरिया’ नै राम्रो भएन ।

७. नेपालको डुइङ बिजनेसका १० वटा क्षेत्रमा अझै सुधार भएको छैन । उद्योग दर्ता गर्न मात्र होइन, कर तिर्न पनि सहज छैन । यही कारण विदेशी लगानीकर्ता आउन मानेका छैनन् । आउन लागेका पनि थकित भएर फर्किहाल्छन् ।