बागमती प्रदेशको विकास नीति : १६ करोडमाथिका आयोजना बहुवर्षे ठेक्कामा सूचीकृत, ३ वर्षमा सक्नुपर्ने

बागमती प्रदेशले १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई बहुवर्षे ठेक्का प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । यस्ता आयोजना तीन वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट विनियोजनसमेत हुने बागमतीको नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २३ वटा आयोजना बहुवर्षे ठेक्काका लागि पहिचान भएका छन् । बजेट छुट्याएको वर्ष समयमा ठेक्का नलाग्दा काम नसकिने र अर्को वर्ष बजेट नै विनियोजन नहुँदा आयोजना नै अलपत्र हुने समस्या बढ्दै गएपछि धेरै लागतका आयोजनाको पहिचान गरी बहुवर्षे ठेक्का प्रणालीबाट काम गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।

१६ करोडदेखि ३० करोडसम्म लागतका आयोजना छनोट गरिएको र कुल चार अर्ब १६ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको आयोगले जनाएको छ । बहुवर्षे ठेक्काका लागि श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत निकायमातहतका २३ आयोजना छनोट भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमतीका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै सडक पूर्वाधार बहुवर्षेका लागि छनोट भएका छन् ।

यी हुन् बहुवर्षे ठेक्काका लागि छनोट भएका आयोजना
सुनखानी मोहडा कमलामाई (सिन्धुली)मा २९ करोड र सिन्धुलीकै भीमस्थान चकमके हुँदै उदयपुर–कटारी सडक दोस्रो खण्डका लागि २५ करोड स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यस्तै, खाग्दल–दोभान–घर्तीटोल–बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोकबाट द्रुमथली–दोलन्सा खण्डमा २४ करोड, चाबहिल–साँखु हुँदै फट्केश्वर–सिन्धुपाल्चोकमा १६ करोड, पाँचपोखरी–थाङपाल सडक–मेलम्ची भोताङ सडकमा पनि १६ करोड स्रोत सुनिश्चित गरिएको उपाध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए ।

मुडे–मेलुङ–शीतली सडक, (दोलखा), त्रिशूली–सोले–मनकामना–काहुले–साल्मे–किम्ताङ सडक (नुवाकोट), भिरकोट–झुले–छौडे सडक (बैतेश्वर), तामाकोशी–दोलखा सदरमुकाम, दामन–पाख्रिन मार्गलगायतका सडक आयोजना बहुवर्षेमा परेका छन् । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत गुर्जुधारामा भवन निर्माण गर्ने र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तगर्त पूर्वी राप्ती खोला तटबन्ध लोथर दोभानदेखि सौराहासम्म मर्मत कार्य)का लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको नेपालले जानकारी दिए । यो वर्ष बहुवर्षे ठेक्काका लागि छुटेकालाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ समेटिने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशको योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : गंगादत्त नेपाल, उपाध्याय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती
प्रदेशले केही गरेन भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ । तर, बागमती प्रदेशले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा रहेर समन्वय गर्ने तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । समन्वयात्मक भूमिकामा प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता ठुलो छ ।

हाम्रो जस्तो भूगोल, जनसंख्या र कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशमा योजना छनोट र कार्यान्वयन चुनौतीको विषय हो । तैपनि, योजना आयोगले १६ करोडभन्दा माथि र खर्बभन्दा मुनिका आयोजना बढीमा दुई–तीन वर्षमा पूरा गर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ ।