- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
कांग्रेस अब महाभारतमा दुर्योधन–सभाका लाचार सभासदजस्तो निरीह र मूकदर्शक बस्न हुँदैन र सक्दैन
राजनीतिक तरलताले सिंगो मुलुक आज कुहिराको कागझैँ अन्योलग्रस्त बनेको छ । दिन दुईगुना रात चौगुना फैलिरहेको कोरोना महामारीसँगै खासगरी दैनिक परिश्रममा आश्रित जनता महामारी, बेरोजगारी र अकालग्रस्त भएर भोकभोकै जीवन–मरणको दोसाँधमा छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचारका कारण सीमान्तीकृत वा अन्तिम तहका जनसमुदायको बाँच्ने उपाय सकिएर आत्महत्यादेखि चाडबाडको मुखमा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । अस्पतालमा आइसियू, भेन्टिलेटर र बेड नपाएर सुत्केरीलगायत कैयौँ नागरिकको बाँच्ने अधिकार खोसिएको छ ।
सरकार संक्रमणग्रस्त बिमारीको संख्या र मृत्युपछि लास गन्ने गणकमा मात्र सीमित छ । महामारीविरुद्धको सरकारी प्रयास भ्रष्टाचारको जबरजस्त भाइरस र दण्डहीनताको बेथितिले ग्रसित छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको यस्तै रवैया र परिस्थिति रहिरहने हो भने संकट राज्यको काबुभन्दा बाहिर पुग्ने भयावह र कहालीलाग्दो, अकल्पनीय स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
महामारीजस्तो राष्ट्रिय संकटलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीको काँधमा नियमित सेवाको सामान्य कर्तव्य ठानेर सरकार केवल सत्ता जोगाउनमा नै केन्द्रित छ । चारजना होनहार चिकित्सक, थुप्रै नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सफाइकर्मीका साथै १३५० भन्दा बढी नेपालीको दुःखद निधन भइसक्दा पनि महामारी नियन्त्रणबारे सरकारको मति सुध्रिएको वा होस खुलेको छैन । सत्तासीन पार्टीका नेताहरू एक–अर्कामा फौजदारी मुद्दाका वादी–प्रतिवादीजस्ता भए । महामारीका विगत आठ महिनाभरि सत्ता, भागबन्डा र कुर्सीको छिनाझपटीको शक्तिसंघर्ष र आपसमा सिध्याउने संघर्ष (फाइट टु फिनिस)मा केन्द्रित हुँदा जनताले भोग्नुपरेको बेरोजगारी, इलमविहीन अवस्था, रोगमाथिको भोक तथा मृत्यु, सुत्केरीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले भोग्नुपरेको नारकीय संकट सत्तारूढ नेताहरूको कहिल्यै एजेन्डा बनेन, बरू त्यो पार्टीका नेताहरू एक–अर्काप्रति फौजदारी मुद्दाका वादी–प्रतिवादीजस्ता भए ।
अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थापनमा ‘बजेट नभएकोले’ भन्ने बहानामा आजसम्म नदिएर हतोत्साही बनाउने काम भएको छ । अर्कातिर, यसै वेला नेपाल प्रहरीमा एआइजी र डिआइजीको नयाँ दरबन्दी थपेर दशौँ करोडको दायित्व बढाउन कसरी बजेटले पुग्यो भन्ने प्रश्नले सुरक्षा अंगको मनोबल गिराउने काम भएको छ । महामारीको निःशुल्क जाँच तथा उपचारको मौलिक हकविरोधी निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतको अनिवार्य संवैधानिक परमादेश दुईपटक जारी हुँदा पनि सरकारको ‘निःशुल्क परीक्षण’ कागजी खोस्टो भएको छ ।
नेकपाभित्रको हरेकपटकका झगडा मिलाउन राष्ट्रपतिदेखि विदेशी राजदूतसम्मको मध्यरात्रि दौडादौड आपत्तिजनक गतिविधि हो । राष्ट्रपति संविधानको पालनकर्ता, राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक र परिवर्तनको गौरव हो । दलहरू लोकतन्त्रका संवाहक र सञ्चालक भएकाले पार्टी फुट्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ भन्नेमा राष्ट्रपतिको सदाशय मानौँ भने अन्य पार्टीहरूको विवादमा खोइ त अपवाद मेटाउन भए पनि राष्ट्रपतिको उचित र न्यूनतम चासो ? यस्ता गतिविधिकै कारण गणतन्त्रको हुर्मत लिइँदै छ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ पछिको अधिकांश अवधि कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले लिएका छन् । १२ वर्षको यस अवधिमा पाँच कम्युनिस्ट नेताहरूले सातपटक आठ वर्ष सरकार चलाइसके । तर, दोषारोपण र सत्तोसराप अन्तै तेस्र्याएर आजको परिस्थितिबाट उनीहरू भाग्न सक्दैनन् ।
सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीको एक पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दै पार्टीका समकक्षी, प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष हालै मात्र प्रस्तुत गरेको २० पृष्ठको १८ बुँदे प्रतिवेदन अब उहाँहरूको आन्तरिक विषय मात्र भएन । त्यसमा प्रस्टै छ, ‘वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयातमा घोटाला, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर क. केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो’ (ऐ. प्रतिवेदन, पृ. १२) ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को गगनभेदी दुन्दुभी बजाउँदै, ‘अब ५० वर्ष सत्तामा अरूले चिहाउनु पनि पर्दैन....’ जस्ता दम्भपूर्ण नाराहरूको गीत गाउँदै, रेल, पानीजहाज, भ्युटावर, हरेक नेपालीको आम्दानी पाँच गुणा बढाउने, स्थिरता र समृद्धिका, जिउँदै स्वर्ग लैजान भ¥याङ हालिदिने खालका, पञ्चतन्त्रको कथाका सोम शर्माको सातु व्यापार सम्झाउने आश्वासन र विशाल योजना सुनाउँदै गठन भएको वर्तमान सरकार महामारीलाई दोष दिएर आफ्ना प्रतिबद्धताबाट भाग्न सक्दैन ।
दक्षिण एसियाली मुलुकका सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टी यस्तै कारणले आज गम्भीर धक्काको अनुभव गरिरहेकै बीच नेकपा त्यतैतिर उन्मुख देखिन्छ । भारतको पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षदेखिको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको शासनलाई ‘त्रिणमूल कंग्रेस’ले समाप्त पारेपछि फेरि सत्तामा आउन नसकेको अवस्थामा त्रिपुरा राज्यको २५ वर्षे कम्युनिस्ट शासनलाई भारतीय जनता पार्टीले समाप्त पार्यो, मानौँ त्यहाँ माक्र्स र माओ शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । आज भारतमा कम्युनिस्ट पार्टी जनस्तरमा पनि खोज्नुपर्ने हालतमा पुगेको छ । संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको दशा र दिशा यस्तै–यस्तै देखिन्छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ पछिको अधिकांश अवधि कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले लिएका छन् । १२ वर्षको यस अवधिमा पाँच कम्युनिस्ट नेताहरूले सातपटक आठ वर्ष सरकार चलाइसके । तर, दोषारोपण र सत्तोसराप अन्तै तेस्र्याएर आजको परिस्थितिबाट उनीहरू भाग्न सक्दैनन् ।
हो, सबै दलभित्र विवादबीच सहमति र एकताको खोजी, अँध्यारोमा कालो बिरालो खोज्ने कामजस्तै निरर्थक प्रयास भइरहेको छ । विधिसंगत प्रक्रिया र पार्टी सुधार सबै पार्टीमा जरुरी छ । यही क्रममा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चर्किरहेको सत्तालिप्सा र सिद्धान्तहीन विवाद जनताको जीवन–मरणको संकटका कारण बनेका छन् । दुईतिहाइ समर्थनको सरकार आफैँमा शक्ति केन्द्रित गर्दै सर्वशक्तिमान बनेर पनि ओली सरकारका पेच–किला खुकुलिएका र लडबडाउने अवस्थामा छ । तर, विशुद्ध रूपमा यो उहाँहरूको आन्तरिक समस्या हो । टुट्ने, फुट्ने र जुट्नेमा हामी निरपेक्ष छौँ ।
कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाली कांग्रेसको आधारभूत दर्शन तथा सिद्धान्त, संगठन–संरचना, अन्य पार्टीलाई हेर्ने मापदण्ड आदि महŒवपूर्ण विषयमा एकदमै फराकिलो वा अतुलनीय अन्तर छ । तैपनि, कांग्रेसको बहुदलीय, बहुसिद्धान्तीय लोकतन्त्रमाथि प्रतिबद्धता, नेपाली समाजको आवश्यकताअनुरूपका आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रम, उद्गम जहाँ–जे भए पनि संसदीय लोकतन्त्रको सहयात्री भएको यथार्थलाई ध्यानमा राखी त्यो पार्टी विभाजित नहोस् भन्ने कांग्रेसको चाहना र शुभकामना छ !
तत्कालीन एमाले र माओवादीका बीच एकीकरण हुँदा लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध रहेको एमालेबाट रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वबाट भर्खरै मूलधारको राजनीतिमा आएको एमाओवादीलाई लोकतान्त्रीकरणका लागि सहजकर्ता भूमिका निर्वाह गर्ने र शान्ति सम्झौताप्रति कटिबद्धता, स्थिरता, शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने अपेक्षाका साथ सो एकीकरणलाई हामीले स्वागतयोग्य रूपमा लिएको हो । तर, हाम्रो त्यो अपेक्षा निरर्थक साबित भएको छ । एकपटक थन्किसकेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) कि ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ भन्ने विवाद यथावत् छ ।
शीतयुद्धकालीन जटिल विश्वको अवस्था, छिमेकी मुलुकबीच बढ्दो वैमनस्यता, विवाद र अशान्तिमा सामरिक केन्द्रकै रूपमा परिणत हुने जोखिममा वर्तमान नेपाल छ । पार्टीको आन्तरिक किचलो मिलाउन पनि विदेशी राजदूतको अस्वाभाविक दौडधुपले तत्कालीन एकता स्वचालित नभएर सञ्चालित थियो भन्ने यथार्थलाई प्रदर्शित गर्दै छ । त्यसैले संविधान र लोकतन्त्रको चीरहरण भइरहँदा पनि नेपाली कांग्रेस अब महाभारतमा दुर्योधन–सभाका लाचार सभासदजस्तो मूकदर्शक बसिरहन हुँदैन र सक्दैन । सत्तारूढ नेकपाको वर्तमान झगडालाई कांग्रेसले सिद्धान्तभन्दा स्वार्थकेन्द्रित र सत्तासंघर्ष मानेको छ । लोकतन्त्रवादी भएकाले हामी चाहन्छौँ, जनादेशलाई लत्याएर सत्ताका लागि सिद्धान्तहीन रूपले कुनै पनि दल विभाजित नहोस् । त्यसैले सरकार स्थिर बनोस् र पाँच वर्षका लागि उसले पाएको मतादेशको सम्मान गरोस् । पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षको भूमिकाको जनादेश पाएको वास्तविकतामा हामी दृढ छौँ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीजी र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीबीचको भेटघाटले कांग्रेस सत्तामा सामेल हुने चर्चा व्यापक हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको भेटघाट असामान्य होइन, तर त्यो निश्चित एजेन्डा र पारदर्शितापूर्ण हुनैपर्छ । अन्यथा, यस्ता भ्रम सिर्जित हुनु स्वाभाविकै हो ।
कम्युनिस्ट सरकारले यस अवधिमा गरेका भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, संविधान र संवैधानिक संस्थाहरूको चीरहरण तथा नांगो दुरुपयोग र विकृतिको भारी बोक्न वा अनुमोदन गर्न कांग्रेस सत्तामा सामेल हुन सक्दैन । त्यस्तो काम कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुनेछ । आज कांग्रेस सम्पूर्ण रूपबाट प्रतिपक्षीय भूमिकालाई जीवन्त र सशक्त बनाउँदै चौधौँ महाधिवेशन सुसम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सत्ताको आशा र सौदाबाजीमा अल्मलिनु आत्महत्याउन्मुख हुनु हो । कथमकदाचित सरकार गठनमा कांग्रेसको जरुरत परे सरकारबाट बाहिर बसेर गुण र दोषको आधारमा, स्थिरता र सुशासन कायम गर्ने सर्तमा समर्थन दिनुपर्छ, तर यथास्थितिमा कांग्रेस सरकारमा सामेल हुनु जनादेशलाई लत्याएर सत्ताको लोभको मात्र प्रदर्शन हुनेछ ।
