मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रहरी समायोजन : ५४ हजार  प्रहरी प्रदेशमा, २४ हजार संघमा

उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमान्ड एआइजीलाई सुम्पिने योजना, प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वमा डिआइजी

प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षपछि बल्ल प्रहरी समायोजनको अन्तिम तयारी सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी संख्या टुंगो लगाएसँगै समायोजन अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार समायोजनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । र, केही दिनमै काम सुरु हुनेछ । समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर डिएसपीसम्मका लागि आवेदन आह्वान गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन एकाइ गठन गरेको छ । सोही एकाइले थप कार्यविधिहरू बनाएर समायोजन सुरु गर्न लागेको हो । सहसचिव गौतम भन्छन्, ‘केही प्राविधिक काम सकेर करिब दुई सातापछि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

प्रहरी समायोजन ऐनमा उल्लेखित मापदण्डअनुसार सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुनेछ । कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई समायोजनको प्रमुख आधार बनाइएको छ । यस्तै, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवास र नागरिकताको ठेगाना तथा उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीले दुई ग्रेड बढुवा सुविधा पाउनेछन् ।

केन्द्रमा २४ हजार, प्रदेशमा ५४ हजार

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा गरी ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछन् । हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ ।

त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् । भर्खर भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ । हाल डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले त्यसभन्दा माथिका एसपी, एसएसपी र डिआइजी गरी एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा परिचालन हुनेछन् । सबै प्र्रदेशमा गरी ५० हजार सात सय ९४ जनपथ र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी रहने भएका छन् ।

यस्तै, केन्द्रीय प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी कायम भएको छ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टर पनि केन्द्रीय प्रहरीमातहत रहनेछन् ।

केन्द्रीय प्रहरीमातहत तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ ।

२२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहने

सर्भे प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय प्रहरीमातहत २२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहनेछन् । तीमध्ये आठवटा उपत्यकामा र १४ वटा उपत्यकाबाहिर हुनेछन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ ले गम्भीर किसिमका अपराध अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ । र, सोही ऐनमा तोकिएअनुसार ती कार्यालयले अपराध अनुसन्धान गर्नेछन् । ठूला सहर भएको जिल्लामा रहने कार्यालयले ४/५ वटा जिल्लासम्म हेर्नेछन् ।

ऐनअनुसार ६ प्रकारका अपराध अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा छ । राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र साइबर अपराध नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउँछ । त्यसबाहेक एकभन्दा धेरै प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको र सीमापार अपराध पनि केन्द्रीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ ।

प्रतिवेदनअुनसार सातै प्रदेशमा एसएसपी नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय रहनेछ, जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरो, कम्प्युटरजस्ता निकायका एकाइ रहनेछन् ।

केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा हेर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रहनेछ, जहाँ एआइजीलाई कमान्ड दिने तयारी छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा ट्राफिक महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राख्न लागिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार डिआइजीका पाँच दरबन्दी पनि थप्ने निर्णय गरेको छ । ती पद साइबर ब्युरो, केन्द्रीय राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, प्रदेश प्रहरी समन्वय निर्देशनालय, अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालय र कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहनेछन् । सर्वे प्रतिवेदनमा देशभर ३६ वटा नगर प्रहरी कार्यालय रहने उल्लेख छ । यस्तै, पाँच सय ५५ इलाका प्रहरी कार्यालय, एक हजार दुई सय ९० प्रहरी चौकी, ३७ वटा विमानस्थल सुरक्षा गार्ड, ७३ वटा कारागार प्रहरी कार्यालय हुनेछन् ।

यस्तै, सातै प्रदेशमा १÷१ वटा अस्पताल, दंगा गण, विपत् तालिम केन्द्र, विद्यालय र ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहनेछन् । केन्द्रीय राजमार्गको सुरक्षासमेत केन्द्रीय प्रहरीको भएकाले सबै प्रदेशमा केन्द्रकै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हुनेछन् ।

डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्कियो नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा
प्रहरी समायोजनको बाटो खुले पनि अझै प्रदेश प्रहरीले काम गर्ने कानुनी आधार भने तयार भइसकेको छैन । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन ल्याउन पाइन्छ । तर, नेपाल प्रहरी ऐन डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले नेपाल प्रहरी ऐन ल्याउन पटक–पटक ताकेता गरेका छन् । तर, तीव्र दबाबका बाबजुद संघीय सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छैन ।

यो ऐन नआउँदा प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरी केन्द्रमा आउन पाउने÷नपाउनेजस्ता विषय अन्योलमै छन् । करिअरसँग जोडिएका विषय प्रस्ट पारेर मात्र समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ३० वर्षे सेवाहद हटाउने कि राख्ने चलखेलले पनि यो ऐन रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

जिम्मेवारी र अधिकार मापदण्डबाटै प्रस्ट बनाउनुपर्छ : सुरेन्द्रबहादुर शाह, पूर्वएआइजी
प्रहरी समायोजन त्रुटिरहित बनाउन संघीय र प्रदेश प्रहरीबीच राम्रो वर्कआउट आवश्यक छ । कसरी र कुन दर्जासम्म समायोजन हुने प्रस्ट भइसकेको छ । तर, जबर्जस्ती समायोजन गर्नुहुँदैन । समायोजनपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रदेश प्रहरी भन्ने नयाँ संगठनले प्रवेश पायो ।

आन्तरिक सुरक्षाको म्यापमा प्रदेश प्रहरीको राम्रोसँग पोजिसन मिलाउनुपर्छ । यसमा संघीय र प्रदेश सरकार बसेर थप छलफल आवश्यक देखिन्छ । अहिले कसले कति अधिकार लिने भन्नेमा मात्र छलफल केन्द्रित छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने विषय त्यसभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

संघीय र प्रदेश सरकारबीच खिचातानी भयो भने सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ, जुन एकदमै नराम्रो हुन्छ । त्यसैले दुई सरकारले जनतालाई सुरक्षा दिने र अपराध अनुसन्धानको विषमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । अपराध अनुसन्धानलाई विवादरहित बनाउन ‘ज्वाइन्ट टास्क फोर्स’को अवधारण पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
अनुसन्धान र करिअरका विषयमा केन्द्रबाटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ । एउटा प्रदेशमा समायोजन भएको एउटै ब्याचको डिएसपी दुई वर्षमै एसपी हुन सक्छ, अर्काे प्रदेशमा चार वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण समायोजन भएका प्रहरीको करिअरमा असर नगर्ने गरी संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्छ । प्रहरीमा भर्ना, सरुवा, बढुवाजस्ता कुरामा हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय प्रहरी ऐनमा यस्ता धेरै विषय समेट्नु जरुरी छ ।

समायोजन तीन–चार महिनामा सकिन्छ : थानेश्वर गौतम, प्रमुख, प्रहरी समायोजन एकाइ, गृह मन्त्रालय

प्रहरी समायोजन कसरी अगाडि बढ्छ ?
सफ्टवेयरमार्फत समायोजन हुने भएकाले सफ्टवेयरलाई फाइनल गर्दै छौँ । समायोजनका लागि टिम बनाउने काम भइरहेको छ । केही कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ । समायोजनका धेरै कुरा ऐन र नियमालीमा स्पष्ट छन् । तलब, स्केल, दज्र्यानी चिह्नजस्ता विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । तालिमलगायत विषयमा गृहकार्य बाँकी छ । ती सबै सिध्याएर आवेदन आह्वान गर्छौँ ।

कुनै प्रदेशमा धेरै र कुनैमा थोरैले समायोजन चाहेमा कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
कसैले चाहेर हुँदैन । समायोजन ऐनमै यससम्बन्धी प्रस्ट मापदण्ड छ । ज्येष्ठता, कार्यरत प्रदेश, ठेगानालगायतबाट त्यो टुंगो लाग्छ । कुनै प्रदेशमा धेरै र कुनैमा कम हुने सम्भावना छ । यसलाई सफ्टवेयरबाटै मिलाउँछौँ । पति–पत्नीलाई एकै प्रदेशमा समायोजनका लागि भने थप निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

समायोजन भएपछि अर्काे प्रदेशमा जाने तथा केन्द्रमा आउने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ?
प्रदेशबीच समन्वयमा काज खटाउन सकिने व्यवस्था छ । समायोजन भएका कर्मचारी बढुवा भएर संघमा आउन पाउने प्रावधान पनि छ । प्रदेशमा भर्ना भएका नयाँ कर्मचारीले पाउँदैनन्, तर समायोजन भएकालाई केन्द्रमा आउने बाटो खुला हुन्छ ।

समायोजन कहिलेसम्म सकिन्छ ?
तीन–चार महिनाभित्र सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसभन्दा लामो समय लाग्दैन ।