मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ४ आइतबार
  • Sunday, 17 January, 2021
ad
व्यापारीले किसानसँग सस्तो मूल्यमा खरिद गरेको धानले भरिभराउ नेपालगन्ज–२२, पुरैनीस्थित महेश गल्ला भण्डार । तस्बिर : विश्वराज पछल्डङ्ग्या
अजित अधिकारी काठमाडौं
माेहन विष्ट कञ्चनपुर
२०७७ कार्तिक २० बिहीबार १०:१९:००
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सरकार र सहकारीले किसानबाट ३ लाख टन धान खरिद गर्ने

२०७७ कार्तिक २० बिहीबार १०:१९:००

सरकारको खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र मुलुकभरका १ हजार कृषि सहकारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ देखि २८ सय ८५ रुपैयाँसम्ममा धान खरिद गर्दै, तर समयमै नकिन्दा सस्तो मूल्यमा बेच्न किसान बाध्य

सरकारले ताकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको करिब ३ लाख मेट्रिकटन धान खरिद गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पहल थालेको छ । सरकारी संस्थान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका साथै देशभरका कृषि सहकारीलाई अनुदान रकम दिएर किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरेको हो ।

गत जेठमा मन्त्रालयले बाली लगाउनुअघि नै मोटा धानको २७ सय ३५ र मध्यम धानको २८ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । चलनचल्तीभन्दा करिब ७–८ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल बढी तोकिएको भन्दै धान खरिदमा व्यवसायी इच्छुक नभएपछि मन्त्रालयले कृषि सहकारीलाई अनुदान दिएर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव गंगा आचार्यका अनुसार खाद्य कम्पनी र कृषि सहकारीले करिब ३ लाख मेट्रिकटन धान किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । ‘किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरेबापत खाद्य कम्पनी र कृषि सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने भनिएको छ । यसका लागि करिब २० करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ,’ आचार्यले भने, ‘किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको परिमाण बढाउन सकिएमा आगामी वर्ष उत्पादन बढ्ने तथा किसानसमेत लाभान्वित हुने अवस्था आउँछ ।’

सरकारी खाद्य कम्पनीले यो वर्ष ९५ हजार टन धान किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो परिमाण थोरै भएको पाएपछि असोज पहिलो साता नै कृषि सहकारी परिचालन गरी किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदको परिमाण बढाउने निर्णय भएको थियो । आचार्यका अनुसार कृषि सहकारीले कम्तीमा १ लाख ५० हजार टन धान किसानबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘अहिलेसम्मको कुराकानीमा देशभरका कृषि सहकारीहरूले १ लाख ५० हजार टन धान किसानबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ ।

अन्तिमसम्म पुग्दा सहकारीले करिब २ लाख टन किन्छन् भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने । पश्चिम क्षेत्रमा धान बाली कटान सकिए पनि पूर्वी क्षेत्रमा भर्खर काट्न थालिएको छ । पूर्वको एक र दुई नम्बर प्रदेश सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र हो । यहाँको तराई क्षेत्रमा कम्तीमा ३.५ टन प्रतिहेक्टरका दरले धान उत्पादन हुन्छ । त्यसैले पूर्वी क्षेत्रका किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सहकारी परिचालन हुने देखिएको छ ।

 देशभर १ सयभन्दा बढी सहकारी परिचालन
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकका अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न अहिले १ सयभन्दा बढी सहकारी परिचालन भएका छन् । ‘अहिले तराईमा मात्र धान खरिद गर्ने योजनाअनुसार सयभन्दा बढी सहकारी परिचालन भइरहेका छन्,’ पाठकले भने, ‘यी सहकारीले बर्दिया, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, रुपन्देही, नवलपरासी, सर्लाही, धनुषा, सिराहा, बारालगायत जिल्लामा किसानसम्मै पुगेर धान खरिद गर्न थालेका छन् ।’

बढी मूल्य पाउने भएपछि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसानहरू पनि उत्साहित भइरहेको उनले बताए । ‘बर्दियामा मात्रै ४०–४५ कृषि सहकारीहरू धान उठाउन किसानकहाँ पुगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केही जिल्लाका सहकारी कार्यालयमै किसानहरूले धान ल्याएर किनिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । किसानले ट्याक्टरमा हालेर ल्याएको धान किन्न त समस्या छैन, तर कहाँ राखेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सहकारीलाई चिन्ता बढेको छ ।’

मन्त्रालयले असोजमा सहकारी परिचालन गरी किसानको धान किन्ने बताए पनि कतिपय जिल्लासम्म अहिलेसम्म सूचना पुगेको छैन । ‘व्यापारीले १८–१९ सयमा किनिरहेको धान सहकारीले २७–२८ सयमा किनिदिने कुरा सुनेपछि किसान उत्साहित भएका छन् । तर, सूचना नै ढिला गरी पुग्दा सबै किसानले लाभ लिन सकेनन् ।’

मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने, सहकारी सूचीकृत गर्ने, सहकारीलाई धान खरिदका लागि सूचनाबाट जानकारी दिने काम गर्दा ढिलो भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यका अनुसार सहकारीले किसानकै खातामा पैसा दिने गरी कार्यविधि तयार गरिएको बताए । ‘धेरै दुरुपयोग पो हुन सक्ने हो कि भन्ने लागेर यसपटक एउटा सहकारीले ५ हजार मेट्रिकटन मात्रै धान किसानबाट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने ।

सहकारीले धान खरिद गरेपछि १५ दिनभित्र किसानलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । किसानबाट कति परिमाण उठाएको र सोबापत कति रकम भुक्तानी दिएको भन्ने विश्वासयोग्य विवरण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको जिल्ला कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ । कार्यालयले सहकारीको कागजात प्रमाणित गरी धान खरिदको कुल परिमाणका आधारमा प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

 उत्पादन बढ्ने दाबी
कृषि मन्त्रालयले यो वर्ष धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेको छ । मनसुन समयमै सक्रिय भए पनि धान रोप्ने वेला युरियाको अभाव खेपेका किसानले व्यापारी र तस्करीको मल ल्याएर बालीमा हालेका थिए । ‘यो वर्ष उत्पादन बढ्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, तर कति परिमाणले बढ्ला भन्ने कुरा यकिन हुन सकेको छैन किनभने पूर्वका किसानको खेतमै अझै धान छ,’ आचार्यले भने ।

गत वर्ष ५५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा बढी ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष तुलनात्मक रूपले बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको र चैते धानमा पनि बिस्तारै आकर्षण बढिरहेका कारण उत्पादन बढ्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएकाले उत्पादन बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । गत वर्ष १२ लाख ९५ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएकोमा यो वर्ष १३ लाख ४६ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । देशभर १३ लाख ७१ हजार धानखेतीका लागि योग्य जमिन छ । यद्यपि, धानखेतीको यो क्षेत्रफल भने संकुचन भएको हो । ५ वर्षअघिसम्म मुलुकभर १५ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने गरेको थियो । तर, तराईमा आउने निरन्तरको बाढीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै लगेको छ । त्यस्तै, बाँझो जमिन राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । तराईको खेतीयोग्य जमिनमा एकीकृत बस्तीको अभ्यास पनि बढेका कारण खेतयोग्य क्षेत्रफल घट्दै गएको हो ।

व्यापारीलाई सस्तोमा बेचिसकेपछि बल्ल खाद्यको खरिद सुरु

अधिकांश किसानले व्यापारीलाई सस्तोमा धान बिक्री गरिसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बल्ल धान किन्न थालेको छ । खाद्यले धनगढी र टीकापुरमा सोमबारबाट धान खरिद सुरु गरेको छ भने थप दुई ठाउँमा डिपो राख्दै छ । सरकारले मोटो धान प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, स्थानीय किसानले व्यापारीलाई प्रतिक्विन्टल १९ सय ५० देखि २१ सयसम्ममा बिक्री गरेका छन् ।

सरकारले समयमै जानकारी नदिँदा बिचौलिया, व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्नुपरेको भजनी नगरपालिकाका किसान रामकृष्ण चौधरीले बताए । ‘गाउँमा कुनै पनि गल्लाले २ हजार ५० भन्दा बढी दिन मानेन,’ चौधरीले भने, ‘सरकारले क्विन्टलको २७ सय ३५ तोकेर मात्र के गर्नु ? किसानले पाउने व्यापारीले तोकेको मूल्य हो ।’ यस वर्ष बाढीले धान नष्ट गर्दा उत्पादन आधा घटेको र त्यसमा पनि उचित मूल्य नपाएको उनले गुनासो गरे । धान भण्डारणको समस्या तथा धान बिक्री गरेर बिउ, मल किन्नुपर्ने बाध्यताले अधिकांश किसानले चाँडै व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गर्छन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले यस वर्ष किसानबाट ६५ हजार क्विन्टल धान किन्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख अनिल श्रेष्ठले धनगढीको मोहनपुर तथा टीकापुरबाट खरिद सुरु भएको तथा भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि डिपो राख्ने तयारी भइरहेको बताए । मंसिरसम्म धानमा चिस्यान हुने भएकाले खरिदमा ढिलो नभएको उनको भनाइ छ । ‘६ महिना मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको अन्नको उचित मूल्य पाउन किसानले पनि १५–२० दिन भण्डारण गरेर राख्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही दिन रोकेर खाद्यलाई बेच्दा किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ ।’ विगतमा भन्दा यस वर्ष खाद्यले धान खरिद चाँडो सुरु गरेको श्रेष्ठले दाबी गरे ।   

यस वर्ष प्रदेश–२ मा धान उत्पादन १५ प्रतिशत बढ्ने कृषि विकास निर्देशनालय, नक्टझिजका निर्देशक डा. रतनकुमार झाले बताएका छन् । समयमा पर्याप्त वर्षा र लकडाउनका कारण मजदुर पनि समयमै उपलब्ध भएकाले विगतका वर्षभन्दा बढी अर्थात् ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा रोपाइँ भएको उनले बताए । यस वर्ष प्रदेश–२ मा करिब ४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भएको छ ।

गएको वर्ष ३ लाख ५७ हजार हेक्टर जमिनमा धानखेती भएको थियो । कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश–२ का निर्देशक डा. रामवरण यादवका अनुसार प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमा प्रतिहेक्टर ३ देखि ४ मेट्रिकटनसम्म धान उत्पादन हुन्छ । गत वर्ष प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ५ मेट्रिकटनको औसतमा धान उत्पादन भएको उनले बताए । देशका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुँदै आएको छ । गत वर्ष सबैभन्दा बढी धनुषामा प्रतिहेक्टर ४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । 

कात्तिक तेस्रो हप्ता बित्न लाग्दासमेत लाहानको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको धान खरिद गरेको छैन । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले निर्देशन नपठाएकाले धान खरिद गर्ने विषय अन्योल रहेको लाहानस्थित कम्पनीको अञ्चल कार्यालय प्रमुख शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए । गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कम्पनीको लाहान कार्यालयमार्फत २३ हजार २ सय क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गरिएको थियो ।

कम्पनीको जनकपुरस्थित प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद साहले केन्द्रीय कार्यालयकै निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कम्पनीलाई धान किन्न पत्राचार गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको थियो,’ प्रमुख साहले भने, ‘त्यसको प्रक्रियाको विषयमा दुई हप्ताअघि नै कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले पत्र लेखेको भए पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।’  

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जले समयमा धान खरिद नगर्दा सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसान बाध्य भएका छन् । नरैनापुर गाउँपालिका–५, मटेहियाका खेमराज यादवले मोटो धान प्रतिक्विन्टल २ हजार र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ५० मा बिक्री गरेको बताए । तर, सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको २८ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

धान बेचेर गहुँको बिउ, रासायनिक मल किन्नुपर्ने भएकाले सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीसँग प्रतिक्विन्टल ६ देखि ९ सय रुपैयाँ घाटा खानुको विकल्प छैन ।’ खाद्य संस्थान, नेपालगन्जले ७ मंसिरबाट मात्र धान खरिद गर्ने शाखा प्रमुख निर्मल थापाले बताए । उनले मोटा र मध्यम धान २०–२० हजार क्विन्टल खरिद गर्ने अनुमति पाएको बताए । 

खाद्य संस्थानले धान खरिद गर्न ढिलाइ गरे पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२२, पुरैनीस्थित महेश गल्ला भण्डारले २० दिनमा २ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेका छन् । गल्ला भण्डारले दैनिक सरदर सय क्विन्टल धान खरिद गर्दै आएको प्रोप्राइटर राजेश साहुले बताए । उनले राप्तीसोनारी, नरैनापुर, डुडुवा र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका किसानसँग धान खरिद गर्दै आएको बताए । 

बाँकेका १३ वटा सहकारीले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले बताए । उनले ५ कात्तिकदेखि हालसम्म यहाँका सहकारीले २० हजार क्विन्टल धान खरिद गरिसकेको जानकारी दिए । सरकारले ५ हजार मेट्रिकटन धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धान मात्र खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सरकारी संस्था खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमै धान खरिद नगरेपछि कञ्चनपुरका किसानहरूले सस्तोमै बिक्री गरेका छन् । लालझाडी गाउँपालिका–३, नन्दगाउँका किसान पदम रानाले बेलौरी बजार लगेर प्रतिक्विन्टल २२ सयका दरले बिक्री गरेको बताउँछन् । तर, सरकारले धानको प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले तोकेअनुरूप किसानले धानको मूल्य पाएका छैनन् । वेदकोट नगरपालिका–९, सुन्दरपुरका किसान नन्दलाल जोशीले घरायसी समस्या टार्नका लागि सस्तोमै धान बेचेको बताउँछन् । ‘धान असोजमै पाक्यो, ‘उनले भने, ‘उतिवेलै धान भिœयाएँ, समस्या भएपछि सस्तोमै बिक्री गरिदिएँ ।’ 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कञ्चनपुर शाखाले १९ कात्तिकदेखि धान खरिद गर्ने जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कञ्चनपुर शाखा तपेन्द्र उपाध्यायले स्थानीय प्राथमिक खरिद समितिको बैठकबाट धान खरिद गर्ने निर्णयबमोजिम बुधबारदेखि धान खरिद गरिने बताए । 
असोजको अन्तिमतिर धान खरिदका लागि मूल्य निर्धारण भए पनि परिपत्र र जिल्लामा निर्णय नहुँदा ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘७ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने अख्तियार छ,’ उनले भने, ‘धान खरिद गर्दै जाँदा किसानको मागअनुरूप थप गर्छौँ ।’  

छुटाउनुभयो की ?