अधिकांशले कोरोना कोषमा रकम जम्मा गराए, प्रदेश–२ का नेकपाका सांसदहरू अलमलमा

‘जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी ल्याइएको दसैँ भत्ता संस्थागत रूपमै कोभिड कोषमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ’

कोभिड–१९ महामारीमा पनि जनप्रतिनिधिले दसैँ भत्ता बुझेको बताउँदै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि फिर्ता गर्ने लहर चलेको छ । कतै कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ भने कतै निर्वाचन क्षेत्रमा विपन्न परिवारका लागि खर्चिने घोषणा गरिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पार्टी कोषमा रकम दाखिला गर्न आफ्ना सबै सांसदलाई निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरिब, विपन्न, एकल महिला र दलितको उपचार र शिक्षाका लागि उक्त रकम खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा सांसदले कोरोना कोषमा दाखिला गर्ने
नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेका अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सबै सांसदले लिएको भत्ता दसैँ बिदाअघि नै कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरू नेकपाकै छन् । ‘चाडपर्व खर्चका रूपमा मन्त्री र सांसदले पाएको एक महिनाको सेवा सुविधाबापतको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।

कांग्रेसले विपन्नको उपचार र शिक्षामा खर्चिने
बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसदले दसैँ भत्ताबापतको रकम गरिब, विपन्न, एकल महिला र दलितको उपचार र शिक्षाका लागि खर्चिने भएका छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२ सांसद छन् । प्रदेश सरकारले खडा गरेको कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्नुको कुनै अर्थ नभएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बताए । ‘प्रदेश सरकारले कोरोना कोषबाट गरेको खर्च पारदर्शी नभएकोले हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ बानियाँले भने ।

जसपाले पार्टी कोषमा जम्मा गराउने
जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सबै सांसदलाई दसैँ भत्ता पार्टी कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । कोभिड कोषको खर्च पारदर्शी नदेखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य गजाधर यादवले बताए । ‘सबै सांसदलाई दसैँ भत्ता पार्टी कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ यादवले भने ।

रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद सावित्री साहले भने दसैँ भत्ता फिर्ताबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताइन् । साह उक्त पार्टीबाट प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मन्त्रीहरूले बुझेको दसैँ भत्ताको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । तर, एक–दुई दिनमै दसैँ भत्ताबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश–२ मा कांग्रेसले कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने
पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूले दसैँ भत्ता कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । प्रदेश–२ मा संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई पत्र पठाएर कांग्रेसले उक्त रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘आगामी महिनाको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबाट कट्टा हुने गरी उक्त रकम कोभिड कोष जम्मा गर्ने जानकारी सभामुख, प्रदेश सभा सचिवालय र लेखा शाखालाई गराएका छौँ,’ यादवले भने ।

प्रदेश–२ नेकपा भने अलमलमा

प्रदेश–२ प्रदेश सभामा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भने अलमलमा देखिएका छन् । संसदीय दलले निर्णय नगरेकाले उनीहरू अलमलमा परेका हुन् । नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पार्टी केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको बताए । ‘दसैँ भत्ता फिर्ताबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘धेरै सांसद दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । कतिपय साथी त पार्टीको लेबी तिर्न पनि दिक्क मान्छन्, पाइसकेको दसैँ भत्ता फिर्ता गराउन त झन् कठिन छ । तर पनि म प्रयास गरिरहेको छु ।’

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य विष्टद्वारा कोरोना कोषमा जम्मा

नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टले दसैँ भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गरेका छन् । दसैँ भत्ताको व्यवस्था संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी ल्याइएको दसैँ भत्ता संस्थागत रूपमै कोभिड कोषमा स्थानान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।

विराटनगर महानगरका एक मात्र जनप्रतिनिधिको भत्ता फिर्ता

विराटनगर–११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले दसैँ भत्ता फिर्ता गरेका छन् । महामारीका वेला जनप्रतिनिधिले चाडबाड भत्ता लिन असुहाउँदो भएको बताउँदै उनले आफूले पाएको १४ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ कोभिड कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गरेका हुन् ।

महानगरका लेखा शाखा प्रमुख लक्ष्मी नेपालका अनुसार हालसम्म न्यौपानेबाहेक अरू जनप्रतिनिधिले भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख, १९ वटै वडाध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारिणी सदस्यलाई जनही १५ हजारका दरले १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ चाडबाड खर्च वितरण गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा एक सय तीनजना जनप्रतिनिधि छन् ।

प्रदेश–१ सरकारले बनाएको ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन–०७५’अनुसार चाडपर्व र पोसाक खर्च पालिकाहरूको सभाले निर्णय गरेपछि मात्र वितरण गर्न पाइन्छ । तर, विराटनगर महानगरले नगर सभाबाट निर्णय पारित नगरी चाडबाड भत्ता बाँड्दै आएको छ ।

नेकपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष न्यौपानेले महानगरपालिकाबाट अतिरिक्त सुविधा लिन इन्कार गर्दै आएका छन् । उनले महानगरबाट मोटरसाइकल र पोसाक भत्ता पनि लिएका छैनन् । विदेश भ्रमणमा जाँदाबापतको भत्ता पनि उनले लिएनन् ।

यस वर्ष आफ्नो घरमा दसैँ तिहारमा हुने खर्च ५१ हजार रुपैयाँ पनि उनले ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रलाई दिएका छन् । यसपालि दसैँ, तिहारमा कोही आफन्त नबोलाउने र उत्सव नमनाउने उनले घोषणा गरेका छन् ।

जिसस सदस्यको दसैँ भत्ता पिसिआर मेसिन खरिदमा

कञ्चनपुरमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सदस्य बलराम पन्तले आफूले पाएको दसैँ भत्ता महाकाली अस्पतालमा पिसिआर मेसिन सञ्चालनमा प्रयोग हुने गरी हस्तान्तरण गरेका छन् । ‘कोरोना संक्रमणबाट जनताले ज्यान गुमाइरहेका वेला जनप्रतिनिधिले कर्मचारीजस्तो भत्ता लिन हुँदैन,’ उनले भने । आफूले पाएको १४ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ पन्तले मंगलबार महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीलाई हस्तान्तरण गरे ।

हेटौँडाबाट सुदीप सिवाकोटी, जनकपुरधामबाट हदिश खुद्दार, वीरेन्द्रनगरबाट रमेश रावल, विराटनगरबाट गणेश लम्साल र कञ्चनपुरबाट मोहन विष्ट