- वि.सं Invalid date format
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच कर्णाली प्रदेशको विवाद टुंग्याउने सहमति भए पनि प्रक्रियामा भने मतान्तर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच मंगलबार कर्णाली विवाद समाधान गर्ने विषयमा चारबुँदे सहमति भएको प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको केही समयमै प्रचण्डको सचिवालयले छलफलमा भएका कुराकानीलाई प्रदेशले नै समाधान गर्ने गरी सुझाब दिने समझदारी भएको अर्को प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले उल्लेख गरेका विषयमा आंशिक सहमति जनाएर विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकार र प्रदेशकै पार्टी नेतृत्वलाई दिने समझदारी भएको भन्दै फरक दाबीसहित खण्डन गरेपछि बालुवाटार र खुमलटारको मतान्तर सार्वजनिक भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच चारबुँदे सहमति भएको दाबीसहित प्रेस सल्लाहकार थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने ।’
त्यस्तै, उनको प्रेस नोटमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने भनिएको छ ।
तर, प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दुवै अध्यक्षबीच कर्णाली प्रदेशका बारेमा छलफल भएको तर त्यसक्रममा प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको उल्लेख छ ।
‘उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ,’ सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीकै बहुमत सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न ओली र प्रचण्डले पार्टीको प्रदेश नेतृत्वलाई गत २९ असोजमा उपस्थित हुने गरी काठमाडौंमा बोलाएका थिए । त्यसक्रममा दुवैले उनीहरूसँग अलग–अलग छलफल गरेपछि छिट्टै विवाद समाधान हुने भन्दै प्रदेश नेतृत्वलाई आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गरेका थिए ।
तर, १ कात्तिकमा बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्ड अनुपस्थित भएपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेर विवाद समाधानका लागि आन्तरिक सर्कुलर जारी हुने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता उनीहरूबीच दुईपटक छलफल भएपछि समस्या समाधानबारे सहमति भएको भनिए पनि दुवै पक्षले मतान्तर चर्काउने गरी अलग–अलग प्रेस नोट जारी गरेका छन् ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसँग मिलेर विफल पारेपछि त्यसक्रममा भएका सहमति लागू गर्नुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री शाहीसहित प्रचण्ड निकट नेताहरू छन् ।
