- वि.सं २०७८ बैशाख २ बिहीबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको छ । कमिसनको चलखेलमा बुढीगण्डकी परियोजना अलपत्र पारिएको र त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको संलग्नता रहेको भनी भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको हो ।
समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईले गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा बुढीगण्डकी परियोजनामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र प्रचण्डले मिलेर नौ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले त्यसको प्रमाण दिनसमेत आफू तयार रहेको बताएका थिए ।
उनको भनाइप्रति लक्षित गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘डा. बाबुराम भट्टराई बुढीगण्डकीबारे गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा पर्नुभएको छ । हलुका टिप्पणीलाई प्रस्टीकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने कांग्रेसको परम्परा छैन । तर, प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘मसँग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ ।’
प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकारले सो परियोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी गरेपछि कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । शर्माले २१ असोज, ०७५ मा पार्टीको केन्द्रीय समिति र पछिल्लो महासमिति बैठकबाटै बुढीगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्ने निर्णय भएको र त्यही निर्णयमा पार्टीको अडान रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने बुढीगण्डकी परियोजनालाई ओली सरकारले विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा दिन लागेको कांग्रेसको आरोप छ । प्रवक्ता शर्माले विज्ञ समूहले गरेको गहिरो अध्ययन र निष्कर्षलाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पाँच प्रश्न गरेका छन् ।
वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ छ ? स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको परियोजनामा विदेशी कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिने तयारीको नियत के हो ? डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढीगण्डकीका लागि उठाइँदै आएको अर्बौँ रकमको स्थिति के छ ? मुआब्जा वितरणमा अनियमितता किन गरियो ? र, अब बुढीगण्डकीको भविष्य के हुन्छ ? कांग्रेसले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।
शर्माका अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी परियोजना नेपालले आफैँ निर्माण गर्ने र सोको खाकासमेत तयार भइसकेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमुना बुढीगण्डकी बन्ने निष्कर्षसहितको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।
लगानीको खाका तयार गर्ने विशेष समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र हाल ऊर्जासचिव रहेका तत्कालीन सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेसमेत संलग्न थिए ।
