सरकारी मेडिकल कलेज हुन् कि गौचरण ?

प्रदेशस्तरको मेडिकल कलेज खोल्न रुपन्देहीको तिलोत्तमामा प्रधानमन्त्री ओलीले र महोत्तरीको बर्दिबासमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले साइट कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए, तर डेढ वर्षसम्म पूर्वाधार निर्माणको शिलान्याससमेत भएको छैन, डिपिआर बनाउने कामसमेत सुरु भएको छैन

सप्तरीमा भोला पासवान, महोत्तरीमा रञ्जन भण्डारी, पोखरामा रोहित पराजुली, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, सुर्खेतमा रमेश रावल 

सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले ठाउँठाउँमा साइट कार्यालयसमेत उद्घाटन गरेर कर्मचारी राखेको छ । तर, पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआरसमेत बनेको छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज खोल्न ८ चैत ०७५ मा कलेज र पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन ।

त्यस्तै, महोत्तरीको बर्दिबासमा मेडिकल कलेज बनाउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले डेढ वर्षअघि साइट कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । त्यहाँ सरकारले १० करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, बर्दिबासको प्रस्तावित जग्गा पनि गौचरण बनेको छ । अझ सप्तरीको राजविराजमा कलेज बनाउन ४० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो । राजविराजमा सरकारले जग्गाको समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

रुपन्देहीमा प्रस्तावित कलेजको पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख मानबहादुर घिमिरेले भने छोटो अवधिमा धेरै काम भएको दाबी गरे । उनका अनुसार गत वर्ष गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने काम भएको छ । त्यस्तै, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा पुगेको छ, स्वीकृत हुन बाँकी छ । डिपिआर निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

‘सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा र कोभिडको महामारीमा पनि भएका काम हेर्दा आयोजनाका काममा ढिलाइ भएको छैन । जे–जे काम भएका छन्, यिनलाई छिटो भएको मान्नुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख घिमिरेले भने, ‘मेडिकल कलेजको निर्माणका लागि बजेटको कमी छैन, कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’ 

पूर्वाधार निर्माणका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित करहिया सामुदायिक वन र शंकरनगर सामुदायिक वनको दुई सय बिघा जग्गा कलेजले लिइसकेको छ । जहाँ एक हजार शय्याको अस्पताल बन्नेछ । आवासीय चिकित्सकदेखि कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्न विद्यालय, चिल्ड्रेन पार्क, बगैँचा, स्विमिङ पुललगायतका संरचनासमेत बनाउने योजना छ । 

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस अध्ययनबारे तयारी नै छैन

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनकै क्रममा खोलिएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् । प्रतिष्ठानमा स्नातक तहमा एमबिबिएस, नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् । 

प्रतिष्ठानका निर्देशक अर्जुन आचार्यका अनुसार एमडी र एमएस तहको पढाइ भने यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको छ । अहिले जनरल सर्जरी र प्रसूति तथा स्त्री रोगमा चार–चार, हाडजोर्नीमा तीन, जनरल मेडिसिन, बालरोग र एनेस्थेसियोलोजीमा दुई–दुई गरी ६ विधाका १७ सिटसंख्यामा अध्यापन सुरु गरिएको छ । आगामी वर्ष यो संख्या बढाएर २६ पु¥याउने योजना रहेको आचार्यले बताए ।

एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भने प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म छलफल र तयारी नै नभएको निर्देशक आचार्यले बताए । ०७२ मा ऐन आएको करिब डेढ वर्षपछि प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, डिन र निर्देशक नियुक्त गरिएका थिए । 

त्यसअघि १६ चैत ०६९ को मन्त्रिपरिषद्ले तीन सय शय्याको अस्पतालमा दुई सय शय्या थपेर पाँच सयको बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म तीन सय ५० बेड मात्रै सञ्चालन छन् । केही भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले सम्पन्न भएपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । 

उता गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा पाँच सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन–अध्यापन कार्य सुरु गर्ने उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय पनि स्थापना गर्न लागेको छ । विश्वविद्यालयमातहत चिकित्सा विज्ञान विषयको पढाइ सुरु गर्ने उसको तयारी छ । गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङले यसका लागि पाठ्यक्रम बनाउने काममा आफूहरू लागेको बताए । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ४२ लाख ७५ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

बर्दिबासमा कार्यालय उद्घाटन भयो, काम अघि बढेन

प्रदेश २ मा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै ढंगले मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले महोत्तरीको बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कार्यालय खोलेको छ । डेढ वर्षअघि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कलेजको भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । तर, त्यसपछि सरकारले वास्ता नगर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

आयोजनाले केही काम अगाडि बढाए पनि संघीय सरकारको सुस्त गतिका कारण कामले आवश्यक गति लिन सकेको छैन । आयोजनाका प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार गुरुयोजनाअनुसार डिपिआर बनाउन कन्सल्टेन्टसँग सम्झौता गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । तर, स्वीकृत नभएको उनले बताए । 

बर्दिबास नगरपालिका– ४ को माईस्थान सामुदायिक वन र गढन्ता साझेदारी वनको सय हेक्टर जग्गामा हजार शय्याको मेडिकल कलेज बनाउने सरकारको योजना छ । पहिलो चरणमा तीन सय शय्याको भौतिक पूर्वाधार तयार गरी अस्पताल खोल्ने र त्यसपछि क्रमशः पाँच सय र हजार शय्या पु¥याउने योजना रहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए । यसका लागि एक सय ६४ बिघा जग्गा चाहिने प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाइएको उनले बताए । 

बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर विदुर कार्कीले भने मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया द्रुत गतिमा बढिरहेको बताए । अब संघीय सरकारबाट आवश्यक प्रक्रिया छिटोछरितो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि शैक्षिक पाटोमा भने कुनै प्रगति भएको छैन । प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएका भए पनि अहिले अवस्था भद्रगोल छ । 

सुर्खेतमा भौतिक संरचना कहाँ बनाउनेसमेत टुंगो लागेन

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भौतिक संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भन्नेसमेत टुंगो लागेको छैन । जसले गर्दा सरकारले बजेट छुट्याए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मेडिकल कलेजका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । कलेजले कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेको छ, तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि थप प्रगति हुन सकेको छैन । 

मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका प्रमुख जितबहादुर शाहले अस्पताल र प्राज्ञिक भवन अलग–अलग स्थानमा बनाउने तयारी भएको बताए । ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ११, १२ र १३ का ६ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रको अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षण प्रयोजनका लागि प्रदेश अस्पताल कालागाउँ र आवासीय, प्रशासनिक तथा अन्य प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि गागे्रताल वन क्षेत्रमा भवन बनाउने योजना छ ।’

भवन बन्ने क्षेत्र सामुदायिक वनमा पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहमति माग गरिएको आयोजना प्रमुख शाहले बताए । ‘तीनवटा वडामा रहेका सामुदायिक वनको कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘भेरीगंगा नगरपालिकामा बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । अझैँ संरचना कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’

त्यस्तै, अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए । ‘संघीय सरकारले सुर्खेतमै मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि प्रदेशले छुट्टै मेडिकल कलेज बनाउन जरुरी भएन । अहिले प्रक्रिया ढिलासुस्तीका विषयमा मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने । संघीय सरकारले बनाउने भएपछि प्रदेशको योजना रोकिएको उनले बताए । 

मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक संरचना बनाउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख शाहले बताए । ‘कलेज स्थापना भएको तीन वर्षपछि पढाइ हुन्छ । अहिले राजनीतिक खिचातानी, जग्गा झमेलालगायत विषयमा अड्किएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, कोरोनालाई देखाउँदै संघीय सरकारले पनि अहिले मेडिकल कलेजको कुनै काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका कारण सबै प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ । 

समिति बन्यो, काम अगाडि बढेन

तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि एक कार्यदल बनाएर दुई महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । जग्गा तथा पूर्वाधार पहिचान गरी भोगाधिकार प्राप्तिका लागि सिफारिस गर्ने, पूर्वाधार तथा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी शिक्षा मन्त्रालयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने र स्थानीय स्तरमा समन्वय गरेर पूर्वाधार विकासका लागि तयार गर्ने कार्यदेश दिइएको थियो । 

त्यसअनुसार, जितबहादुर रानाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिले बनेको थियो । समितिले प्रारम्भिक अध्ययनमा सुर्खेतको ग्रागेतालमा जग्गा अधिग्रहणका लागि रिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि भने कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणको काम अझै अन्योलमा

गत आर्थिक वर्ष विनियोजित ४० करोड ५० लाख फ्रिज

सरकारले निर्णय गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक प्रगति शून्य छ । गत आर्थिक वर्ष प्रतिष्ठानका लागि विनियोजित ४० करोड ५० लाख बजेट पनि फ्रिज भएको छ । 

‘एक प्रदेश – एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ निर्माण गर्ने नीतिअनुसार २३ पुस ०७५ मा सरकारले प्रदेश २ को राजविराजमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिष्ठानले लिने भनेको जग्गामा विवाद भएपछि भौतिक निर्माण कार्य अन्योलमा छ । 

प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यसमेत रहेका राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादवका अनुसार विवादका कारण गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित ४० करोड र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको ५० लाखसमेत खर्च हुन सकेन । ‘जबसम्म प्रतिष्ठानको नाममा जग्गा पास हुँदैन, तबसम्म प्रतिष्ठानका नाममा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि १० करोड रकम विनियोजन भएको छ, तर त्यो पनि खर्च हुने छाँटकाँट छैन ।’ 

सरकारको निर्णयपछि पूर्वाधार निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १० स्थित बिरौलमा प्रतिष्ठानलाई ६२ बिघा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यही जग्गाको केही भाग नगरपालिकाले त्यसअघि नै कृषि हाटबजार सञ्चालनका लागि स्थानीय ग्लोबल बहुमुखी सहकारी संस्थालाई दिने सम्झौता गरिसकेको थियो । नगरपालिका कानुनी प्रक्रियामा चुकेका कारण जग्गाको फाइल मन्त्रालयमा अड्किएको छ । 

तर, सहकारीका अध्यक्ष सुखराम यादवले सुरुमा केही समस्या भए पनि पछिल्लो समय आफूहरूले मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको बताए । ‘सहकारीका तर्फबाट प्रतिष्ठानको काममा कुनै बाधा छैन, प्रधानमन्त्रीसमेतलाई यो विषयमा प्रतिवेदन पेस गरेका छौँ,’ उनले भने । मेडिकल कलेज बनाउन आठ महिनाअघिदेखि संघर्ष समितिको संयोजक भएरसमेत आफूले काम गरिरहेको यादवले बताए । 

संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुझाब समिति’ले ०७६ वैशाखमा प्रतिष्ठान निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । समितिका संयोजक चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का शिक्षाध्यक्ष डा. सुबोध अधिकारी, सल्लाहकार डा. भगवान कोइराला, सदस्यहरू डा. विनोद यादव, डा. सतीश देव र सदस्यसचिव डा. वसन्त अधिकारीसहितको टोलीले जनप्रतिनिधिसँग वस्तुगत अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र इन्जिनियरहरूको टिमले जग्गाको निरीक्षण गरेका थिए । प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रतिष्ठान निर्माणका लागि जग्गा उपयुक्त देखिएपछि नगरपालिकाले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाएर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, जग्गामा विवाद देखिएपछि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको फाइल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा थन्किएको छ । 

हालसम्मको प्रगति

सरकारको निर्णयपछि १२ जेठ ०७६ मा प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी डा. रोहित पोख्रेल र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी वीर अस्पतालका वरिष्ठ जेनरल फिजिसियन एवं डाइबिटोलोजिस्ट प्रा. डा. सञ्जयकुमार ठाकुरलाई दिइएको थियो । 

गजेन्द्रनरायण सिंह सगरमाथा अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रञ्जित झाका अनुसार अहिले अध्यक्ष पोखरेल र निर्देशक ठाकुर दुवैजनाले राजीनामा दिएका छन् । अस्पताल परिसरमै प्रतिष्ठानको कार्यालय भए पनि अहिले बन्द छ ।