मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रदेश ५ ले टुंग्यायो नाम र राजधानी, तर भएन सर्वसम्मति

राजनीतिक विवाद र सत्तारुढ दलकै नेताहरूबीच प्रतिष्ठा बनेको प्रदेश ५ को राजधानीको विषय अन्ततः टुंगिएको छ । 

राजधानी दाङ र बुटवल बनाउने विषयमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ थियो । मुख्यमन्त्रीले दाङ र महासचिव बुटवल स्थायी राजधानीको पक्षमा थिए ।

तर, अन्तिम समयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दाङमा राजधानी बनाउने सहमतिमा पुगेपछि प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यसैअनुसार शुक्रबार प्रदेश सभामा सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव पेस भएको थियो ।

त्यही प्रस्तावमा मंगलबार प्रदेश सभामा भएको मतदानमा प्रदेश ५ को राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित भएको हो । 

कुल ८७ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा खसेको ८२ मतमा पक्षमा ६९ मत परेका छन् । विपक्षमा १३ मत खसेका छन् । नेकपाका ६१ सांसद भए पनि राजधानीको पक्षमा ६९ मत खसेका छन् । विपक्षी कांग्रेसका १९ मत भए पनि विपक्षमा १३ मत मात्रै खसेका छन् । यसले पश्चिमतर्फका कांग्रेस सांसदले पनि दाङ राजधानी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको अनुमान छ । समाजवादी पार्टीका ६ र राजमोका एकजना सांसद छन् । 

प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेस गरेको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदाने भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने सरकारको प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले पारित भएको हो । हाल प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल छ । 

प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ बनाउने सरकारको प्रस्तावमा दुईवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । रुपन्देहीबाट समानुपातिक सदस्य कांग्रेस सांसद पुष्पा थरुनीले अस्थायी मुकाम रुपन्देहीलाई नै स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् ।

कांग्रेसकै सांसद रमा अर्यालले पूर्वमा नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिका, उत्तरमा पाल्पाको तिनाउँ गाउपालिका, दक्षिणमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका र पश्चिममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको बीच भागमा राजधानी तोक्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । उनी रुपन्देहीबाट समानुपातिक सदस्य हुन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारले बहुमतका आधारमा नभई संसदीय सुझाब समितिको राय र विज्ञ समूहको सुझाबअनुसार नै राजधानी दाङ तोकिएको बताएका छन् ।

मतदानअगाडि सदनमा विशेष समय लिएर बोलेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले समिति र विज्ञको सुझाबमा पहिलो नम्बरमा दाङ, दोस्रोमा रुपन्देही र तेस्रोमा कपिलवस्तु राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान भएको सुझाब दिएको र त्यसैअनुसार उपयुक्त स्थानमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव गरेको दाबी गरे ।

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार विशेष समिति नै बनाइएको थियो । समितिले भ्रमण र विज्ञसँग सुझाब लिएको थियो । 

तर, विपक्षी कांग्रेसले प्रक्रियाविपरीत आएको भन्दै सरकारको प्रस्तावको विरोध गरेको थियो । यता प्रदेश सरकारले रूपन्देहीको बुटवल–भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पनि दुईतिहाइ मतले पारित भएको छ । प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा ८३ जना सांसद सहभागी भएकोमा ७९ सांसदले पक्षमा मतदान गरे । यस्तै, विपक्षमा चार मत परेको छ ।
 
दुईजना सांसद मतदानमा सहभागी भएनन् । एक सांसद अनुपस्थित थिए । प्रदेश ५ मा ८७ जना सदस्य छन् । 

यस्तै नाम लुम्बिनी बनाउने प्रस्तावमा एउटा संशोधन प्रस्ताव पेस भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र पुर्मती ढेंगा मगरले संयुक्त रूपमा प्रदेशको नाम थारुहट–अवध–मगरात नामकरण गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए ।