- वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
लामो समयदेखि संसदीय समितिमा अड्केको प्रदेश निजामती ऐन पारित नभएपछि प्रदेश सरकारले संघीय निजामती ऐनअनुसार नै कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश निजामती ऐनको अभावमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन ।
सोमबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती ऐनलाई टेकेर तत्काल प्राविधिकतर्फका सातौँ तहसम्मको भर्ना लिन प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई स्वीकृति दिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित नभएसम्मका लागि संघीय ऐनलाई नै टेकेर हाललाई स्वास्थ्य र इन्जिनियर सेवामा भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले लोकसेवा आयोगको ओएनएम पारित गर्दै लोकसेवाको सचिवमा तत्काल कामकाज गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
कोरोना महामारीमा प्रदेशमा चिकित्सकको अभाव र विकास निर्माणका लागि इन्जिनियर भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।
निजामती कर्मचारी ऐन पारित नभएको अवस्थामा संघीय ऐनलाई नै टेकेर प्राविधिकतर्फको कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । ‘प्रदेशभर आवश्यकताअनुसारको कर्मचारीको संख्यासहितको ओएनएम तयार गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘ओएनएम तयार भएलगत्तै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेशगुञ्जन झाले सरकारले गरेको निर्णय आयोगमा आएको २१ दिनपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।
प्रदेशको निजामती ऐन नआएसम्म तत्काल निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० को अधीनमा रही राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहका प्राविधिक पद, सेवा, समूह, उपसमूह र स्वास्थ्य सेवातर्फ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५ ले व्यवस्था गरेअनुरूप नेपाल स्वास्थ्य सेवा सातौँ र आठौँ तहका सेवा, समूह, उपसमूहका रिक्त पदहरूमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
