मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

लगातार दोस्रो वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएन

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता रोकियो, नतिजा पनि आएन

आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । ०७४ फागुनमा यो सरकार बनेपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति एकपटक मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा थपिएका १२ जना मन्त्रीको सम्पत्ति त एकपटक पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

......

सरकारले निरन्तर सुशासनको पक्षमा बोले पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का २२ मध्ये आधा सदस्यको विवरण एकपटक मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ भने, आधाको एकपटक पनि गरिएको छैन । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नौ मन्त्री तथा तीन राज्यमन्त्रीको एकपटक पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण भने बुझाएका छन् । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुने भए पनि मन्त्रीहरूले पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । 

म सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । त्यसैले समयमै विवरण बुझाइसकेको छु । गोप्य राख्नुपर्ने कारण नै के छ र ? किन सार्वजनिक भएन थाहा भएन । मन्त्री योगेश भट्टराई

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छैन । तीनजना राज्यमन्त्रीको पनि सम्पत्ति वितरण गोप्य छ । उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत तथा सहरी विकासमन्त्री रामवीर मानन्धरको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीसहित ०७४ मा नियुक्त मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण एकपटक सार्वजनिक गरिएको भए पनि पछि नियुक्त कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रचलन छ । तर, त्यसबारे न कुनै मन्त्री न मुख्यसचिवले नै चासो दिएका छन् । यही कारण १२ जनाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लुकाउनुपर्ने सम्पत्ति मसँग केही छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरिदिँदा हुन्छ । मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई आफू सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने पक्षमै रहेको बताउँछन् । ‘मैले त समयमै विवरण बुझाइसकेको छु,’ उनले भने, ‘गोप्य राख्नुपर्ने कारण नै के छ र ? किन सार्वजनिक भएन थाहा भएन ।’ कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि आफू सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने पक्षमै रहेको, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक नगर्नुको कारण थाहा नभएको बताइन् । ‘लुकाउनुपर्ने सम्पत्ति नै मसँग के छ र ?’ उनी भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरिदिँदा हुन्छ ।’ 

‘सबैको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव राजेन्द्र पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक गर्ने काम प्रक्रियामै होला ।’ तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सम्पत्ति विवरण लुकाउनु भनेको अपारदर्शिता भएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नियुक्ति हुँदा मात्र होइन, पदबाट हटेपछि पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीको सुरुमा मात्रै सार्वजनिक 

प्रधानमन्त्री ओली तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको ०७४ को पनि चैतयता सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको नियुक्ति भएको पहिलो वर्ष मात्र सम्पत्ति सार्वजनिक भएको थियो । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानीमन्त्री विना मगरको पनि एकपटक मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता रोकियो, नतिजा पनि आएन

गत वर्षदेखि सुरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता यस वर्ष रोकिएको छ । त्यसबाहेक उनीहरूबीच गत वर्ष भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकन नतिजा आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बित्दासमेत सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको सम्झौताको मूल्यांकन नतिजामा सबैको चासो छ । नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा कार्यसम्पादनलाई एउटा आधार बनाउने विकल्पमाथि छलफल भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि मन्त्रीहरूसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता नहुँदा मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौता पनि रोकिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास यसपटक तोडिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै गत साउनको सुरुतिरै गरिसक्नुपर्ने सम्झौता अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । 

कार्यसम्पादन सम्झौताको विगतका ढाँचामा परिमार्जनसहित नयाँ ढाँचा तयार गरिए पनि सम्झौता भने हुन सकेन । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउनको पहिलो साता नै कार्यसम्पादन सम्झौताको ढाँचा तयार पारेको थियो । ‘सम्झौताको ढाँचा तयार गरेर मुख्यसचिवमार्फत पठाइएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन ।’

कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयको प्रकृतिअनुसार सम्झौताको ढाँचा तयार गरेको थियो । नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार गरेको ढाँचा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत प्रस्ताव गरिएको थियो । गत वर्ष सबै मन्त्रालयबीच उस्तै–उस्तै सम्झौता भएको भन्दै यसपटक परिमार्जन गरी मन्त्रालयका प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै ढाँचा तयार गरिएको थियो । ढाँचा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझाबसमेत समेटिएको थियो । यसमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भए पनि सम्झौता गर्नेबारे प्रगति भएको छैन । सम्झौता गर्ने वा नगर्नेबारे हालसम्म जानकारी नआएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौता पनि रोकियो 
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता नभएपछि मन्त्री र सचिवबीच पनि सम्झौता रोकिएको छ । मन्त्री र सचिवबीच हुने सम्झौताको प्रारम्भिक ढाँचा तयार गरी त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझाबसमेत समेटेर सम्झौताको अन्तिम ढाँचा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गत साउनमा नै सबै मन्त्रालयमा पठाए पनि सम्झौता भएको जानकारी नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले गृहमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता नभएको बताए । ‘सबै डकुमेन्ट भने साउनमा नै तयार भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जानकारी नआएकाले सम्झौता हुन नसकेको उनले बताए ।

मन्त्रालयमा आन्तरिक कार्यसम्पादन सम्झौताचाहिँ भइसकेको छ । प्रवक्ता बुढाका अनुसार सचिवले प्रहरी महानिरीक्षक, विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यहीबमोजिम शाखा प्रमुखले अन्तर्गतका सँग पनि सम्झौता गरिसकेका छन् । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि रोकियो 
कार्यसम्पादन सम्झौतासँगै कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि रोकिएको छ । अघिल्लो वर्ष गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम काम भए–नभएको वा त्यसको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा कार्यालयले कार्यसम्पादन सम्झौताको समीक्षा गर्दै आएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उक्त मूल्यांकन पनि नतिजा व्यवस्थापन शाखाले तयार गरेको छ । तर, मूल्यांकन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेअनुसार त्यसमा भएको प्रगतिको मूल्यांकन गरी नतिजा ‘नम्बरिङ’ नै गर्ने गरिएको थियो । विगतको अभ्यासअनुसार यसपटक पनि नतिजा महाशाखाले मूल्यांकन तयार गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्नुपर्ने, तर गर्न नसकिएका कारण भन्दै सार्वजनिक गरिएको छैन । 

असल अभ्यासको थालनी, तर टिकेन 
कर्मचारीको तहमा कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकनको अभ्यास पुरानो होइन । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको कार्यसम्पादन अभ्यास भने नयाँ हो । मन्त्रालयसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता दुई वर्षअघिदेखि थालिएको थियो । 

पोहोरदेखि भने प्रधानमन्त्रीले सीधै मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने असल अभ्यासको थालनी गरिएको थियो । मन्त्रीले वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्ने र त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच लिखित सम्झौता हुने अभ्यासको थालनी पहिलोपटक गत वर्षदेखि सुरु भएको थियो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को वार्षिक बजेटमा आधारित रहेर मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा गत वर्ष प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । मन्त्रीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिएको थियो । सबै मन्त्रीले पेस गरेको एक–एकप्रति हस्ताक्षरित सम्झौता प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको सम्झौताका आधारमा मन्त्री र सचिव तथा सचिव र अन्तर्गतका महाशाखा प्रमुखबीच पनि सम्झौताको अभ्यास थालनी गरिएको थियो । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो अभ्यासको थालनी गरेका थिए । तर, सुरु गरिएको एक वर्षमै यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउनेमा आशंका बढेको छ ।
 
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको औचित्य छैन : लीलामणि पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव 
कुनै मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमातहत गर्नुपर्ने काम नै उसको दायित्व हो । त्यहाँ कुनै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । मन्त्री कुनै राजनीतिक नियुक्ति होइन, न कुनै आयोजना प्रमुख, जहाँ करार सम्झौता गरिन्छ । सरकारमा जाने भनेको देश र जनताप्रति शपथ खाएर गएको हुन्छ, त्यही नै पनि कार्यसम्पादन सम्झौता होइन र ! अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो अभ्यास भएजस्तो लाग्दैन । कुन सिद्धान्तका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ? यो स्पष्ट छैन । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा त कार्यसम्पादन भन्ने हुँदैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको परिणाम पनि देखिन्न । यसअघि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरियो । तर, बढी अंक ल्याउने फ्याँकियो, कम ल्याउने सरकारमै रहे । यसो गरेपछि सम्झौताको के अर्थ ? दिगो, स्थायी, परिणाममुखी र उत्तरदायीपूर्ण ढंगले गरेको कामले मात्र परिणाम दिन्छ न कि लहडका भरमा गरिएको कामले ।