फिचर

भारतका किसान आन्दोलित बनाउने कृषि विधेयकमा के छ ?

भारतको दुवै सदनबाट हालै पारित कृषिसम्बन्धी तीन विधेयकको विरोधमा किसान आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसयता भारतको राजधानी दिल्ली आसपाससहितका विभिन्न सहरमा दिनहुँजसो आन्दोलन भइरहेको छ ।

भारतको माथिल्लो सदनले कृषक उपज व्यापार, वाणिज्य विधेयक, कृषक सशक्तीकरण र संरक्षण तथा कृषि सेवा करार विधेयक र आवश्यक वस्तु (संशोेधन) विधेयक हालै पारित गरेको थियो । यी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रकाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछन् । तर, भारतमा विधेयक पारित भएदेखि नै विरोध चर्केको छ । सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो डर किसानकै विरोध भएको छ । सरकारी विधेयकविरुद्ध विभिन्न विचारधारा र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने किसनको संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

विधेयकविरुद्ध भारतका तीन सय ५० भन्दा बढी किसानको संस्था आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जसको नेतृत्व अलइन्डिया किसान संघर्ष कोअर्डिनेसन कमिटीले गरिरहेको छ । विधेयकको भारतका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि विरोध गरेका छन् । 

विधेयकको विरोधमा शुक्रबार भारतको धेरै ठाउँमा आन्दोलन भए । सबैभन्दा सशक्त आन्दोलन पन्जाब र हरियाणामा देखियो । पन्जाबमा ३१ भन्दा बढी किसानको संस्थाले एकसाथ आन्दोलन गरे । उनीहरूले पन्जाबको विभिन्न ठाउँमा चक्काजाम गरेका थिए ।

आन्दोलनकारीहरूले युपी–दिल्ली सीमा क्षेत्रको यातायात आवागमन अवरुद्ध पारेका थिए । नोइडा र गाजियावादमा ठूलो प्रदर्शन भएका थिए । तमिलनाडुमा आन्दोलनमा उत्रिएका एक सय ८० भन्दा बढी किसान पक्राउ परेका थिए ।

विधेयकको विरोध किन ?

नयाँ विधेयकले भारतको कृषि क्षेत्रलाई थप आधुनितातर्फ अघि बढाउने भारत सरकारको भनाइ छ । तर, कृषक र उनीहरूको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका विज्ञहरूले यी विधेयकले भारतको कृषि क्षेत्र पुँजीपति वर्ग वा ‘कर्पाेरेट’ क्षेत्रको कब्जामा पु¥याउने आरोप लगाएका छन् । यो अवस्थामा ठूलो नोक्सान किसानलाई नै हुने उनीहरूको अनुमान छ ।
भारतमा किसानले मन पराएको पुरानो बजार प्रणाली छ । उनीहरूले आफ्नो उत्पादन आफैँ बजारमा बेच्न पाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरूको उत्पादन उचित मूल्यमा सरकारी निकायले किनिदिन्छ । यसले गर्दा किसानलाई आफ्नो उत्पादन बजारमा पु¥याउन र त्यसको उचित मूल्य पाउन समस्या थिएन । हालै पारित तीन विधेयकले यो अधिकार खोसिएको किसानको आरोप छ । 

नयाँ विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गरिएको छ । राज्यभित्रै र अन्तरराज्यमा पनि किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पाउने भनिएको छ । यसले गर्दा किसान समस्यामा पर्ने आन्दोलनकर्ताको तर्क छ । सरकारले आफ्नो पुरानो बजार प्रणाली पनि जारी रहने जनाएको छ । 

यद्यपि, नयाँ विधेयकअनुसार निजी क्षेत्र बजारमा प्रवेश गरेपछि यी प्रणाली बिस्तारै निष्क्रिय हुने र किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने उनीहरूको अनुमान छ । ‘आफ्नै क्षेत्र वा राज्यभित्र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाइरहँदा किसानलाई अर्काे क्षेत्र जान आवश्यक नै हुँदैन,’ कृषिविज्ञ देवेन्द्र शर्मालाई बिबिसी हिन्दीले उद्धृत गरेको छ, ‘यो विधेयकले किसानलाई मद्दत गर्दैन । यो विधेयक किसानका लागि होइन, बजारका लागि हो ।’ उनी नयाँ विधेयकले कालोबजारीलाई बढावा दिने बताउँछन् । ‘यो विधेयकले कालोबजारीलाई वैैधता दिनेछ । बजारमाथि किसानको नियन्त्रण गुम्नेछ ।’

यसकारण किसानलाई विपक्षीको साथ
सत्तारुढ भारतीय किसान पार्टी (बिजेपी)बाहेक विपक्षी दलले किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन् । भारतीय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले ट्विट गरेका छन्, ‘मोदी सरकारले यी तीन विधेयकमार्फत किसानमाथि घातक प्रहार गरेको छ ।’

अरू नेताले पनि विधेयकको विरोध गर्दै किसानको अभियानमा साथ दिएका छन् । किसानको आन्दोलनमा विपक्षीले किन समर्थक गर्छन् ? यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण छ । 
भारतमा राजनीतिक दलका लागि किसान ‘भोट बैंक’ हो । दलहरू किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गरेर भए पनि भोट सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । यसपटक विपक्षीहरू आन्दोलित हुनुको अरू कारण पनि रह्यो । विपक्षी दलहरूले विधेयक पारित गर्नुअघि छलफललाई केही दिन लम्ब्याउन माग गरेका थिए । तर, यो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै मोदी सरकारले विधेयक पारित ग¥यो । यसले पनि विपक्षी दलहरू किसानको आन्दोलनमा खुलेर लागेका छन् । -एजेन्सीको सहयोगमा