Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ३ शनिबार
  • Saturday, 19 September, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ भदौ ३१ बुधबार १३:४२:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसकेको कांग्रेसकाे भनाइ

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ भदौ ३१ बुधबार १३:४२:००

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कामहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर र तत्काल गर्न नपर्ने कामहरूमा क्रियाशीलता बढाएको आरोप कांग्रेसको छ । 

लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरू पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । 

राम्रा कामहरूको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि काममा ढिलासुस्ती, गर्न नसकेका–नगरेका कामहरूमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको उनको ठहर छ । 

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन् । 

प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भनी गलत प्रचार गरेर दोषी देखाउन खोजेको प्रवक्ता आरोपले बताए । 

उनले भने, ‘प्रदेशहरूको नामकरण हुन सकेको छैन । नेकपाकै सरकार छ, खै त अहिलेसम्म नामकरण भएको ? धेरै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व खाली छ । धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ । त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदमा फरक–फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि सत्तारुढ दलनिकटकाहरूको नै बहुमत छ । त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउने कुरा गलत हो ।’

अहिलेसम्म पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन् । यी आयोगमा अध्यक्षसहित चारजना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ । 

प्रवक्ता शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा हामीलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर बिन्ती नचढाएको दाबी गरे । 

संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाअनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसकाे भए पनि आफूहरूले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उनले बताए । 

व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले प्रस्ट धारणा राख्ने भए पनि यो पद दिनैपर्छ नभए निर्णय गर्न दिँदैनौ भनेर आफूहरूले नभनेको उनले बताए । 

विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले समेत राजीनामा दिएर गएको अवस्था छ । कतिपय आयोगहरूमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ । 

समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् । 

प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार सदस्य रिक्त रहेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन् । त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ । आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको हो । 

आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थियो । निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् ।