बितेको एक–डेढ महिनामा नेपालको दलित आन्दोलन एउटा नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेकोजस्तो देखिँदै छ । रुकुममा भएको सामूहिक हत्याकाण्ड दलितमाथि भइरहेको जातीय विभेदको एउटा चरम अभिव्यक्ति थियो । दलित युवा र गैरदलित युवतीबीच भएको प्रेम सम्बन्धलाई आफ्नो जातीय अहंमाथिको हस्तक्षेप ठानेको स्थानीय कथित उच्च जातिका मानिसको भिडले दलित युवा र उनका साथीहरूको सामूहिक हत्या गरेको थियो । यस विषयमा संसद्देखि सडकसम्म निकै चर्को विरोध भयो, आवाज उठ्यो । विभेदकै कारण हत्या गरिएको निष्कर्षसहित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत आइसकेको छ र अपराधमा संलग्न पक्षका सबै आरोपी कार्बाहीको दायरामा आएका छन् । तर, समाजमा देखिएको यो शक्ति सम्बन्धको विभेदकारी जरो त्यहीँ उखेलिएन । त्यसयताका एक महिनामै मधेसमा आठजना दलितको हत्या भइसकेको छ । हत्यामा जातीय विभेद र शोषण गरिआएको उच्चजातीय समूह तथा राज्य संयन्त्र दुवैको संलग्नता देखिएको छ । 

हिरासतमा प्रहरीको यातनाबाट भएको मृत्यु (हत्या)मा राज्य संयन्त्र र समाजको उपल्लो वर्गको संलग्नता देखिन्छ । रौतहटमा भएको विजय रामको हत्यामा दुवै पक्ष संलग्न छन्, समाजको कथित उपल्लो समुदाय र राज्य । विजय रामको मामाको छोराको हत्या समाजको उच्च जातीय समूहले गरेको थियो भने विजय रामलाई जबर्जस्ती हत्या कबुल गराउन प्रहरीले नै यातना दिएकाले उनको मृत्यु भएको थियो । यी कतिपय घटनामा दलितमाथिको जातीय विभेद, लैंगिक हिंसा र साहुकारको दमनलाई राज्यले संरक्षण दिएको देखिन्छ, अर्थात् राज्यशक्तिमाथिको पहुँच पनि गाउँको शक्ति सम्बन्धमा हात माथि पर्नेहरूकै छ । यो शक्ति सम्बन्धमा माथि हुनेहरू र राज्यका कार्यकारी निकायबीचको साँठगाँठले दलितलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था र संविधानले दिएको अधिकारसमेत उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराएको छ । 

रुकुम घटनादेखि नै विभिन्न राजनीतिक विचार र समूहमा विभाजित दलित समुदायले सामूहिक प्रतिरोधको बाटो अँगालेको छ । संसद्मा अभिव्यक्त त्यही चित्र यति वेला रौतहटमा भइरहेका प्रदर्शन या माइतीघर मण्डलामा भएका विरोधमा देखापरेको छ ।

यो नेपाली समाजको आजको विभेदकारी संरचनाको सबैभन्दा ठूलो अन्तरविरोध र गाँठोको रूपमा रहेको समस्या हो । र, यो नै नेपाली समाजको सामूहिक अग्रगमन र समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो बाधक पनि हो । यसपटकका घटनाको एउटा फरक पक्ष भनेको दलित समुदायले सामूहिक रूपमा गरेको प्रतिरोध हो । रुकुम घटनादेखि नै विभिन्न राजनीतिक विचार र समूहमा विभाजित रहेको दलित समुदायले सामूहिक प्रतिरोधको बाटो अँगालेको छ । संसद्मा अभिव्यक्त त्यही चित्र यतिवेला रौतहटमा भइरहेका प्रदर्शन या माइतीघर मण्डलामा भएका विरोधमा देखापरेको छ । नेपालमा दलितको एउटा हिस्सा क्रमशः मध्यम वर्गमा परिवर्तन भइरहेको छ । पढेलेखेको र सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम र बहसको थलोमा बलशाली उपस्थिति देखाउने हैसियतमा पुगेको छ । राजनीतिका रूपमा बेवास्ता गर्न नमिल्ने गरी राजनीतिक दलको संरचनामा, संसद्मा र प्रशासनिक क्षेत्रमा उपस्थिति बढाइरहेको छ । 

समाजको लोकतान्त्रीकरण र राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूले संविधानमा संस्थागत गरेको कतिपय अधिकारका विषयका कारण राजनीतिक नेतृत्व दलितको फरक अस्तित्वसहित समान नागरिकताको अवस्थालाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ । राजनीतिक शक्ति सम्बन्धको अभिव्यक्ति गर्ने मुख्य थलो कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र प्रहरीमा रहेको पुरानो सोच र उच्चवर्गसँग त्यसले गर्ने साँठगाँठका कारण दलितसम्म उनीहरूले पाउने अधिकारहरू उपभोग गर्न सक्ने पहुँच पुग्नबाट रोकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व यो वास्तविकतालाई नदेखेझैँ गरेर बसेको छ । आजको नेपालको दलितको अवस्था यसैमा गुजुल्टिएको हो । यसका विरुद्ध जुन स्तरको प्रतिकार र प्रतिरोध सुरु भएको छ, त्यो आशालाग्दो छ । दलितको सामूहिक प्रतिरोध नै यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने मुख्य र शक्तिशाली हतियार हो ।