Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ५ बुधबार
  • Wednesday, 21 October, 2020
ad
२०७७ भदौ २३ मंगलबार ०४:०९:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

लकडाउनमा गाउँ फर्केका कर्णालीका युवा : कोही खेतीपातीमा, कोही जंगलतिर

२०७७ भदौ २३ मंगलबार ०४:०९:००

कोभिड–१९ संकटपछि गाउँ फर्केका कर्णालीका युवामध्ये कोही कृषि र पशुपालनमा आबद्ध भएका छन् भने कोही फुर्सदमा छन् । गाउँमा खेलकुद र राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेको छ ।

कालिकोट नरहरीनाथ गाउँपालिका–३ का गणेशप्रसाद न्यौपाने हरेक वर्ष असारमा धान रोपाइँ सकेर रोजगारीका लागि भारत हिमाचल प्रदेशको ‘कालापहाड’ जाने गर्थे । गत फागुनमा कालापहाडबाट फर्किएका उनी उता जाने सोचमा छैनन् । भन्छन्, ‘त्यहाँ गर्ने दुःख गाउँमै गर्दा पनि राम्रै कमाइ हुने रहेछ ।’ सोही गाउँपालिकाका कृष्णप्रसाद भट्टराईको सुर्खेतमा कम्प्युटर इन्स्टिच्युट थियो । कोरोना प्रसार रोक्न ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन भएपछि गाउँ फर्केका उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित योजनामा काम गर्दा राम्रै कमाइ गर्न थालेका छन् ।

हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका खिरपानीस्थित लेकमा जटामसी संकलन गर्न पुगेका युवा । तस्बिर : नरजंग तामाङ/नयाँ पत्रिका

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला बर्सेनि साउनपछि युवाविहीनझैँ हुन्थे । विश्वव्यापी कोरोना संकटका कारण अहिले सबै जिल्ला युवा जनशक्तिबाट गुल्जार छन् । रोपाइँ सकियो, खेतमा धान लहलह छ । युवाशक्ति धान गोड्न र पानी लगाउन व्यस्त छ । जुम्ला चन्दननाथ–३ का कृष्णराज उपाध्यायका अनुसार गाउँ फर्केका केही युवा कृषि र पशुपालनमा आबद्ध छन् । ‘कालीमार्सी धान देशभर चर्चित भएको थाहा पाएका जुम्लाका युवा त्यसकै खेतीतिर आकर्षित देखिन्छन्,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘अहिले यार्सागुम्बाको मौसम नभएकाले अन्य जडीबुटी उत्पादनमा पनि केही युवा लागेका छन् ।’

कर्णालीका अधिकांश युवाको रोजगारी गन्तव्य प्रदेशबाहिर नै हो । कोही स्वदेशकै सहर पस्थे त कोही भारतका विभिन्न गन्तव्यमा रोजगारी खोज्दै भौँतारिन्थे । हिमाचल प्रदेशको सिमलाको पहाडी क्षेत्रलाई कालापहाड भन्ने गरिन्छ । कालापहाड यहाँका युवाको मुख्य श्रम गन्तव्य हो ।

ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर शोध गरेका जुम्लाका कमलबहादुर महतका अनुसार कोरोनाका कारण गाउँ फर्केका युवा पूर्वाधार निर्माणका काम पाइने आशामा देखिन्छन् । ‘काम नपाइरहेकाले उनीहरू फुटबल, भलिबल खेलेर दिन बिताइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘युवा फुर्सदमा भएकाले गाउँमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । एउटा पार्टी छाडेर अर्कोमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । गाउँमा काम नपाएपछि कोरोना त्रासकै बीच केही युवा भारततिरै फर्किन थालेका छन् ।’

लकडाउनमा गाउँ फर्किए करिब ६० हजार कर्णालीवासी

लकडाउनपछि कर्णालीका करिब ६० हजार युवा गाउँ फर्केका छन् । तीमध्ये ५३ हजार चार सयजना प्रदेश–५ र कर्णाली सीमाको बबई बजार हुँदै फर्केका छन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये ३४ हजार तीन सय ४७ जना भारतबाट आएका हुन् । यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट ६ सय १० जना फर्केका छन् भने स्वदेशका अन्य सहरबाट १८ हजार चार सय ४३ जना गाउँ फर्केका छन् ।

सुर्खेत खुलामञ्च अगाडि कर्णाली प्रदेश संग्रहालय परिसरमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका कर्णालीवासी । तस्बिर : खगेन्द्र भट्टराई

बाँके रूपैडिहा, कैलाली गौरीफन्टा र कञ्चनपुर गड्डाचौकी हुँदै भारतबाट स्वदेश आउने कर्णालीवासीमध्ये अधिकांश बबई नदीकिनारको बजार हुँदै प्रदेशमा प्रवेश गर्छन् । त्यसबाहेक सल्यानको कालीमाटी र कैलाली सीमाको जामु कुइने नाकाबाट पनि कर्णाली प्रवेश गर्न सकिन्छ । तीनवटै नाकाबाट गरी करिब ६० हजार युवा कर्णाली फर्केको मन्त्रालयको अनुमान छ ।

  • दैलेखको दहीखोला इलाकामा पहिरो छल्दै कालीकोटतर्फ गइरहेका कर्णालीवासी । तस्बिर : खगेन्द्र भट्टराई

भारतनिर्भर रोजगारी

नेपाल श्रमिक बसाइँसराइ प्रतिवेदन–२०२० अनुसार देशको कुल बेरोजगारी ११ दशमलव चार प्रतिशत छ । र, तेस्रो मुलुकमा रोजगारीमा जाने कर्णालीवासी तीन दशमलव दुई प्रतिशत मात्र छन् । कर्णालीका अधिकांश युवा कामको खोजीमा भारत पुग्छन् । सन् २०११ को जनगणना विश्लेषण गर्दा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाबाट देशबाहिर रहेको जनसंख्या ६७ हजार पाँच सय ८२ देखिन्छ । त्यसमध्ये ७१ प्रतिशत अर्थात् ४८ हजार दुई सय १४ जना भारतमा रहेको देखिन्छ।

नेपाल श्रमिक बसाइँसराइ प्रतिवेदन–२०२० अनुसार कामको खोजीमा भारत जाने कर्णालीवासीमध्ये ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्रकै मजदुर बन्ने गर्छन् । भारतबाट फर्केकामध्ये ३१ दशमलव चार प्रतिशत मात्रै गाउँ आएर पनि रोजगारीमा संलग्न हुन्छन् । बाँकी ५९ दशमलव चार प्रतिशत गाउँमा बसुन्जेल बेरोजगार रहन्छन्।

अवसर मौलिक बालीमा

स्वदेशका अन्य सहर र भारतमा रोजगारीमा रहेका युवा कर्णाली भित्रिएपछि प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या बढ्न सक्ने आकलन छ । तर, त्यही अवसर बन्न सक्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी भन्छन्, ‘कोभिड–१९ संकटले जनजीवन आक्रान्त बनेको छ, तर कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो एउटा अवसर पनि हो ।’

सोहीकारण प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई कोभिड–१९ रोकथाम र रोजगारी केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ । ‘युवा जनशक्ति प्रदेशमै रहनु सुखद पक्ष हो,’ रोकाया भन्छन्, ‘उनीहरूको जोस, जाँगर र अनुभवलाई प्रदेशमै प्रयोग गर्दा विकासमा फड्को मार्ने अवसर बन्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना हुने योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका खिरपानीस्थित लेकमा जटामसी संकलन गर्न पुगेका युवा । तस्बिर : नरजंग तामाङ/नयाँ पत्रिका

स्थानीय कृषि उपज र वनपैदावारको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशले बर्सेनि भोकमरी सामना गर्नुपर्छ । मार्सी धान, काउनी, चिनो, फापरजस्ता रैथाने बाली हराउँदै गएका छन् । विज्ञहरू यसैमा रोजगारी सिर्जनाको अवसर देख्छन् । ‘चिनो, फापर, कागुनो, मकै, भटमास, जौ, कोदो, फापर र मार्सी धानको उत्पादन वृद्धिसँगै बजारीकरणमा तत्काल काम थाल्ने हो भने गाउँ फर्किएका युवा कर्णालीको विकासमा सारथि बन्न सक्छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक वासु उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यसबाट कर्णालीको पहिचान बदलिनेछ । र, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुनेछ ।’

हालसम्म स्थानीय उत्पादनप्रति कर्णालीवासीमा रुचि नदेखिँदा भोकमरीको नकारात्मक सूचकमा कर्णाली पर्दै आएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन् । भन्छन्, ‘कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पहिलो माध्यम स्थानीय उत्पादन नै हुन् । त्यसका लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ ।’

प्रदेशका सिमी, फापर र स्याउलगायत स्थानीय उत्पादनको बिक्री बढाउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानबाट खरिद गरेर बजारीकरण गर्न थालेको छ । कर्णालीमा चामल आपूर्तिमा सीमित कम्पनीले कर्णालीका सिमी, फापर र स्याउ काठमाडौंलगायत मुलुकका प्रमुख सहरमा पु¥याइरहेको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापा बताउँछन् ।

कृषिमा छैन सिँचाइ

कर्णालीको कुल क्षेत्रफलको १२ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्यसमध्ये अधिकांश जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन । सोहीकारण खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा वार्षिक दुई हजार तीन सय ७४ मेट्रिकटन तरकारी अपुग हुन्छ । यस्तै, फलफूल एक हजार आठ सय ८४, आलु एक हजार ६५, मह एक हजार ८९, माछा पाँच हजार आठ सय नौ र दाल पाँच सय ५१ मेट्रिकटन अपुग छ । कर्णालीमा वार्षिक २५ हजार चार सय २८ मेट्रिकटनभन्दा बढी खाद्यान्न अपुग हुन्छ । प्रदेशका २२ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरी मात्र आफ्नै उत्पादनले धानिएको छ । बाँकी ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत जनसंख्या खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । यस्तै, प्रदेशका १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार उच्च खाद्य असुरक्षामा छन् ।

  • हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका खिरपानीस्थित लेकमा जटामसी संकलन गरेर खच्चरमा स्थानीय रायागाउँतिर ल्याइँदै । तस्बिर : नरजंग तामाङ/नयाँ पत्रिका

यस्तो छ प्रदेश सरकारको योजना

कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाइमा प्रदेश सरकारको चालू आवको बजेटमा युवालाई श्रम, उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने उद्देश्य राखिएको छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ‘आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔँ’ अभियानका लागि छुट्याएको उनी बताउँछन् ।

प्रदेशको पूर्वाधार विकासलाई रोजगारमूलक बनाउन एक करोडसम्मका योजनामा मेसिन र उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने नियम लागू गरिएको छ । ‘विकास निर्माणमा मानवीय जनशक्तिकै उपयोग गर्ने योजना छ,’ मन्त्री ज्वाला भन्छन् । यस्तै, श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि ‘एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी’ कार्यक्रममा युवालाई रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने आकलन प्रदेश सरकारको छ । ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रमबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुने दाबी मन्त्री ज्वालाको छ ।

कर्णालीमा आर्थिक गतिविधि न्यून

गत वर्ष केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार कर्णालीमा औद्योगिक गतिविधि कम छ । र, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा उल्लेख्य आर्थिक गतिविधि पनि छैन । देशभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी उद्योग–प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये कर्णालीमा जम्मा ४२ हजार उद्योग–प्रतिष्ठान छन् । त्यस्ता उद्योग–प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजार चार सय ५७ जनाले रोजगारी पाउँछन् । त्यसमा कर्णालीका युवा एक लाख एक हजार नौ सय ५१ जना मात्र छन् ।

कर्णालीका ७० हजार १७ जना पुरुष आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहँदा महिलाको संख्या चार हजार एक सय ३७ जना मात्र छ । विभागको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका २८ हजार पाँच सय १८ जना शिक्षामा, १३ हजार तीन सय ९८ जना आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्थापनमा, नौ हजार आठ सय ८३ जना औद्योगिक उत्पादनमा, ६ हजार चार सय ३७ जना सेवा प्रदायक प्रतिष्ठानमा, पाँच हजार नौ सय ९४ जना वित्तीय तथा बिमामा, पाँच हजार नौ सय ९७ जना कृषि, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यमा, चार हजार तीन सय २४ जना वन तथा माछापालन व्यवसायमा र एक हजार एक सय ८५ जना यातायात तथा गोदाममा संलग्न देखिएका छन् ।

हुम्लाको लेकमा जडीबुटी संकल गर्न पुगेका युवा

थपिँदै नयाँ उद्यमी

औद्योगिक विकासमा अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडि रहेको कर्णालीमा गत आव ०७६-७७ मा तीन हजार पाँच सय चारवटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा १० हजार पाँच सय ५९ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार ती उद्योगमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, सेवामूलक, निर्माणसम्बन्धी उद्योग बढी दर्ता भएको मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख प्रकाश बस्नेत बताउँछन् । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा नौ सय ९१ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये उत्पादनमूलक एक सय ३१, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित चार सय २९, निर्माणसम्बन्धी १० र सेवामूलक चार सय २१ उद्योग छन् ।

नयाँ उद्योगमार्फत तीन हजार सात सय ३१ जना नयाँ उद्यमी थपिएका छन् । तीमध्ये एक हजार सात सय २७ जना महिला र दुई हजार चारजना पुरुष छन् । हालसम्म कर्णालीमा कुल उद्योग संख्या १७ हजार सात सय ७७ पुगेको छ । ती उद्योगबाट ४५ हजार तीन सय ९२ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

हुम्लाका युवा जंगलमा जडीबुटी टिप्दै

लकडाउनमा गाउँमा फर्केका हुम्लाका अधिकांश युवा जडीबुटी संकलन गर्न जंगल पसेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार भारतलगायत मुलुकबाट एक हजार सात सय २२ पुरुष, पाँच सय ८५ महिला र ६ सय ४० बालबालिका गरी दुई हजार नौ सय ७० जना हुम्ला फर्केका थिए । यस्तै, स्वदेशकै विभिन्न सहरबाट दुई हजारजना हुम्लावासी घर आएका थिए । यति बेला जंगलबाट जटामसी र कुट्की संकलन गर्ने समय हो । चंखेली, सर्केगाड, खार्पुनाथ र सिमकोट गाउँपालिका बासिन्दा अहिले जडीबुटी संकलन गर्न लेकका जंगलतिर लागेका हुन् । उनीहरू एक महिनापछि मात्र गाउँ फर्किन्छन् ।


कालापहाड पुग्ने युवालाई कर्णलीमै रोक्ने गरी योजना बनाउँ : वासु उपाध्याय, उपप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

तपाईंले सुनेको र अध्ययन गरेको कर्णालीमा के फरक पाउनुभयो ?

कर्णाली धेरै सम्भावना रहेको प्रदेश हो । तर, यसको पहिचान जहिल्यै रोग, भोक गरिबी र अशिक्षा बन्यो । यसका थुप्रै सम्भावना ओझेलमा परे । भौगोलिक विकटताका बाबजुद यहाँको विकासका थुप्रै सम्भावना केलाइएन । सोहीकारण पछाडि परेको हो, कर्णाली ।

काठमाडौंको नीतिगत तहमा के कमजोरी पाउनुभएको छ ?

कर्णालीको राजनीतिक पहुँच कमजोर छ । कर्णालीलाई हेरेर विकास योजना नबन्नुको कारण पनि त्यही हो । बजेटमा प्राथमिकता र बनेका योजना कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण कहिल्यै बनेन । काठमाडौंमा बसेर बनाइएको योजनाले कर्णालीको विकास सम्भव छैन । काठमाडौं र हुम्लाका लागि बन्ने योजनाको स्टिमेट एकैखाले भयो । यस्तो प्रवृत्तिले कसरी कर्णालीको विकास हुन्छ ? स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगमा पनि ध्यान नदिइँदा कर्णाली पछाडि परेको हो ।

कर्णालीको विकासका लागि के गर्नुपर्छ त ?

यहीँको भूगोल सुहाउँदो योजना र नीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित उद्योगधन्दा स्थापना गरी रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ । बर्सेनि कालापहाड पुग्ने युवाशक्तिलाई कर्णलीमै रोक्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादन र रोजगारमुखी आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जडीबुटी, कृषि र रैथाने बालीको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमार्फत कर्णालीलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।

कोरोनाले खोस्यो तिब्बतको रोजगारी

कोरोना त्रासका कारण चीन तिब्बतमा रोजगारी गर्दै आएका हुम्लाका दुुई हजार पाँच सयभन्दा युवाको रोजगारी गुमेको छ । हुम्लाका युवा तिब्बतका हिल्सा र ताक्लाकोटमा रोजगारी र व्यापारका लागि जाने गर्छन् । हिउँदमा हिउँ पर्न थालेपछि उनीहरू गाउँ फर्किन्थे । सोही मौसममा चीनमा कोरोनाले महामारीको रूप लियो । हिउँ पग्लिन थालेपछि नेपालतर्फ पनि कोरोना संक्रमण सुरु भयो । अहिले उनीहरू गाउँमै बेरोजगार बनेका छन् ।

हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका–३ का ठोट्याल लामा चीनको हिल्सामै रोकिएका छन् । आठ महिनादेखि स्वदेश फर्किन नपाए पनि कमाइ राम्रै भएको उनी बताउँछन् । उनी हिल्सामा पुरु (काठका भाँडाकुँडा)को व्यापार गर्छन् । आफूसहित हुम्लाका एक सय ६७ जना युवा हिल्सामा रोकिएको उनी बताउँछन् । ‘सुरुमा घर आउन नपाउँदा चिन्ता लागेको थियो,’ उनले फोनमा भने, ‘महिनामा ४० हजार नेपाली रुपैयाँ बचत भएको छ । अहिलेचाहिँ ठीकै लागेको छ ।’