टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
रासस काठमाडौं
२०७७ भदौ २१ आइतबार १७:५१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गरिने

Read Time : > 1 मिनेट
रासस काठमाडौं
२०७७ भदौ २१ आइतबार १७:५१:००

नेपालको बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ बमोजिम सात दिनभित्र बिमादाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोरोना बिमाका सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा देखिएको द्विविधा हल गर्ने भन्दै समितिले आइतबार सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलका आधारमा सो व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो । 

आइतबारसम्म बिमा कम्पनीमा प्राप्त भएका सबै दाबीमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षणअनुसार प्राप्त भएका दाबीलाई भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाबाट प्राप्त दाबीको विस्तृत छानबिन गरी कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ को दफा १६ बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी सो समितिले दिने सुझाबका आधारमा बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको निजी प्रयोगशालालाई पनि पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के–कस्तो ‘अन्डरराइटिङ’ प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन समितिले दिने सुझाबका आधारमा कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गरिने भएको छ । 

समितिले मापदण्ड संशोधन नहुँदासम्मका लागि कोरोना बिमालेख खरिद गरेको बिमितलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा पिसिआर परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै बिमितको पिसिआर परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न समितिका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताए । 

समितिको पहलमा निर्जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबीच एक–आपसमा बिमा पुल खडा गरी गत वैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बिमालेख जारी गरिएको हो । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क बिमा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोही आधारमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड जारी गरेको हो ।