समाचार

प्रतिनिधिसभाको शून्य समय : क्वारेन्टाइन र सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको पोस्टहरू व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले क्वारेन्टाइन र सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको पोस्टहरू व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको, परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको सुरक्षा पोस्टहरूसमेत व्यवस्थित नभएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद धर्मशिला चापागाईंले सरकारले पछिल्लो समयमा सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका बिओपी पोस्टहरूमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको बताइन् ।  भारतीय पक्षबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू नै असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘धेरै ठाउँमा पोस्टहरूमाथि आक्रमण हुने र सशस्त्र प्रहरी जवानलाई घिसारेर पारिसम्म लाने अवस्था छ । सुरक्षाकर्मीलाई गाउँलेले बचाउनुपरेको अवस्था छ । यसर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।’

सुरक्षा पोस्टहरू मौसम र भारतीय पक्षको आक्रमका कारण कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भएको उनले बताइन् ।  महामारीको समयमा त्यहाँ खट्नेहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । 

सांसद नरमाया ढकालले क्वारेन्टाइनहरू यातनागृहजस्तो बन्दै गएको बताइन् । कोरोनाबाट ज्यान जोगाउन क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाहरू बलात्कृत हुने घटनामा सरकार मौन रहेको उनको भनाइ छ । छाउपडीबाट जोगिएकी महिला क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूबाट जोगिन गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको पिसिआर रिपोर्ट पाजीजहाज र रेलजस्तै भयो । कहिले आउँछ न सरकारलाई थाहा छ न अरूलाई । कोरोना सुरु भएपछि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । त्यसको छानबिन गरी बाहिर आउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले न्यायमूर्ति भएर सफाइ दिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् र सिंहदरबारमा सक्रिय भएको हेर्न चाहन्छौँ ।’

सांसद पवित्रा निरौला खरेलले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू आफैँ असुरक्षित रहेको बताइन् ।  अव्यवस्थित अस्थायी बसोवासका कारण वर्षातको समयमा पानी नछेक्ने, त्रिपाल च्यातिएका कारण समस्या भएको र विषालु सर्पले टोक्ने समस्याहरू पनि देखिएको बताइन् ।  व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था मिलाउँदै हरेक सुरक्षा पोस्टमा पुग्न सक्ने गरी यातायातको सुविधा पुऱ्याउन पनि उनले आग्रह गरिन् । 

सांसद नारदमुनि रानाले सुदूरपश्चिममा जेठ महिनामा मात्रै एक लाखभन्दा बढी नागरिक भित्रिए पनि परीक्षण कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको बताए । उनले प्रदेशमा परीक्षणको दायरा बढाउन माग  गरे ।  फरक प्रसंगमा उनले महाकाली सन्धिलाई १०–१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि २३ वर्ष बित्दासमेत हुन नसकेको बताए ।  कुनै एक पक्षले आवश्यक ठानेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने विषय सन्धिमै उल्लेख भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको उनले बताए  ।