स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मधेश प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।
संसदमा ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०८३’माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै मन्त्री मेहताले संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
उनले अन्य प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहे पनि मधेश प्रदेशमा हालसम्म त्यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री मेहताले प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सरकारले यसअघि नै ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश,२०८०’ जारी गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा तयारीका काम अघि बढाइसकेको छ। समितिको पहिलो बैठक ०८१ वैशाख २ गते बसेको र समितिको कार्यावधिसमेत निश्चित भएकाले प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री मेहताले प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि मधेश प्रदेशका नागरिकले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्ने बताइन्।
उनले चिकित्सा शिक्षामा समानुपातिक तथा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नसमेत विधेयकले आधार तयार गर्ने जानकारी दिइन्।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक एकरूपता कायम गर्न पनि विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रतिष्ठानलाई भविष्यमा एकीकृत छाता ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै मन्त्री मेहताले उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएसम्म रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गरी संस्थागत आधार तयार गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले चालू आर्थिक वर्षमा समेत प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिष्ठानको काम अघि बढिरहेको बताइन्। मन्त्री मेहताले विधेयकलाई प्रभावकारी, व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन संसदमा प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।