पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा ११ घण्टा प्रहरी ‘नियन्त्रण’मा : तर, खुलाइएन कारण

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले मध्यराति पक्राउ गरी करिब ११ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखेर सोधपुछ गरेको छ । सरकारविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको भनिएको आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । जबराको पक्राउको प्रक्रिया, पारदर्शिता र समयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

नेपालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीको कदम संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत भएको भन्दै जबराको पक्राउप्रति प्रश्न उठाएको छ । कानुनविद्देखि विपक्षी दलका नेताहरूले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

प्रहरीले भने पक्राउ गरेको नभई सुरक्षा थ्रेट भएकाले प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गरेको छ । ‘उहाँलाई सुरक्षा जोखिम छ भन्ने सूचनाका आधारमा यहाँ ल्याइएको हो, पक्राउ गरिएकै होइन,’ कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले भने । 
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली शनिबार मध्यराति जबराको बाँसबारीस्थित निवासमा पुगेको थियो । जहाँ करिब डेढ घण्टापछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिई टेकुस्थित कार्यालय पुर्‍याएको थियो । जहाँ सोधपुछ गरेर दिउँसो करिब १ बजे परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको छ । 

जेन–जी युवाबाट थ्रेट रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ । तर, केही घण्टामै घरमै पठाउनुले घटना रहस्यमय बनेको छ । स्रोतका अनुसार जबराको भेटघाट र सक्रियता पछिल्लो समय बढेको थियो । अदालतमा मुद्दाका वादी–प्रतिवादीसँग उनको भेटघाट बढेको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो । साथै, केही विपक्षी नेताहरूसँग पनि उनको साँठगाँठ रहेको निष्कर्षका आधारमा उनलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निर्देशन गएको थियो । 

उक्त निर्देशनकै आधारमा प्रहरीले उनलाई मध्यराति नै पक्राउ गरेको हो । लामो गलफतीपछि डिएसपी नेतृत्वको टोलीले सुरक्षाका लागि भन्दै उनलाई गाडीमा राखेर लिएर गएको हो । टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेर उनलाई विभिन्न विषयमा सोधपुछ गरिएको स्रोत बताउँछ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको निवासको सुरक्षामा पनि नेपाल प्रहरी खटिएका छन् । साथै, सामान्य अवस्थामा कसैलाई सुरक्षा थ्रेट हुँदा यसरी कार्यालयमा लगिने चलनसमेत नभएको पूर्वप्रहरी अधिकारी बताउँछन् । एक पूर्वएआइजी भन्छन्, ‘सुरक्षा जोखिम भएका व्यक्तिलाई यसरी कार्यालयमा ल्याएर राखिएको जानकारी छैन । यो घटनाक्रम हेर्दा ठाडो आदेशमा प्रहरीले पक्राउ गरेको देखिन्छ, पछि केही भएर छाडिएको हुन सक्छ ।’ 

नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव केदार कोइराला पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरेर न्यायालयलाई तर्साउन खोजिएको आशंका गर्छन् । ‘घटनाक्रम हेर्दा कार्यपालिकाले उनलाई पक्राउ गरेर निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालन गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पर्दापछाडि अरू कारण पनि हुन सक्छन् । तर, प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो काम गर्न सक्दैन । स्वेच्छाचारी सरकारले मात्र यस्तो गर्न सक्छ । यसले शासन व्यवस्था नै कमजोर बनाउँछ ।’ 

पछिल्लो समय उनले अतिरिक्त सक्रियता बढाएको विषयलाई लिएर सरकारले निगरानी थालेको थियो । शनिबार मुद्दा नै चलाउने गरी पक्राउ गरे पनि पछि सरकार ‘ब्याक’ भएको छ । जबराले आफ्नो पक्राउबारे कुनै जवाफ दिएका छैनन् । घटनाले प्रहरीको छवीमा पनि धक्का लागेको छ । एकातर्फ प्रहरीले आदेशकै भरमा पक्राउ गरेको प्रस्ट भएको छ । अर्काेतर्फ पक्राउ गरेको घटनामा सुरक्षाका लागि ल्याइएको भनेर अविश्वसनीय तर्क दिएर आफ्नो छवि घटाउने काम गरेको कतिपय अधिकारी बताउँछन् । यस्ता घटनाले प्रहरी अनुसन्धानमाथि आगामी दिनमा अविश्वास बढ्दै जाने पूर्वप्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

स्वेच्छाचारी सरकारले  मात्र यस्तो काम गर्छ
 केदार कोइराला, महासचिव, नेपाल बार 
प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट भएर नियन्त्रणमा लिएको भनेको छ । त्यसो हो भने निवासमै सुरक्षा दिन सकिन्छ । १२ घण्टामै परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्नुले पनि प्रहरीको दाबी खण्डित गर्दछ । उहाँमाथि कुनै फौजदारी अभियोग थियो, शासन–प्रशासनमा दख्खल पुर्‍याउने गतिविधि थिए भने प्रमाण संकलन गरेर पक्राउ पुर्जी लिएर पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो । त्यो देखिएन । एक तीरले दुई सिकार गर्ने रणनीतिजस्तो पनि देखियो । घटनाक्रम हेर्दा कार्यपालिकाले उहाँलाई पक्राउ गरेर निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालन गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ । पर्दापछाडि अरू कारण पनि हुन सक्छन् । तर, प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो काम गर्न सक्दैन । स्वेच्छाचारी सरकारले मात्र यस्तो गर्न सक्छ । यसले शासन व्यवस्था नै कमजोर बनाउँछ ।

जबराको विवादास्पद विगत२९औँ प्रधानन्यायाधीश 
चोलेन्द्रशमशेर जबराको विगत भने विवादास्पद छ । उच्च अदालत, विराटनगरको न्यायाधीश हुँदादेखि नै उनका फैसला विवादमा परेका थिए । त्यतिवेला उनले म्यारिजलाई बौद्धिक खेल भनेर व्याख्या गरेका थिए । विशेष अदालतमा हुँदा ठुला मुद्दामा सफाइ दिएपछि प्रश्न उठेको थियो । सर्वाेच्चमा पनि उनीविरुद्ध न्यायाधीशहरूले नै हड्ताल गरेका थिए भने नेपाल बार एसोसिएसनले बहिष्कार गर्दै आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर उनी बाहिरिएका थिए । पदमा हुँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै जबरा र उनका परिवारविरुद्ध उजुरी परे पनि विस्तृत छानबिन भएको छैन ।

 मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण 
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई विना कुनै कानुनी आधार पक्राउ गरिएकामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएको छ । सो घटनाप्रति चासो राख्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो । जबरालाई भेटेर पक्राउको विषयमा बुझ्ने आयोगको उद्देश्य थियो । तर, प्रहरीले आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट्नै दिएन ।

 यस विषयमा आयोगले खेद प्रकट गर्दै प्रहरीमाथि कारबाही गर्न भनेको छ । ‘निष्पक्ष छानबिन गरी संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ आयोग प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।