नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा, आगजनी तथा तोडफोडका घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्न माग गरेका छन्। जेन–जी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार जारी प्रेस वक्तव्यमा प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते तथा प्रभावितप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्।
उनले आन्दोलन प्रारम्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न भएको बताएका छन्। तर युवाको जायज असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको र त्यसपछि ‘संदिग्ध तत्व’हरूले आन्दोलनलाई हिंसा तथा विध्वंसतर्फ मोडेको उनको दाबी छ।
प्रचण्डले भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भएको उल्लेख गरेका छन्। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले ‘घुसपैठ भयो’ भन्दै घर फर्किन आह्वान गरेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
उनले युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने कार्यलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताएका छन्। भदौ २४ गतेका घटनालाई उनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रित गरेका छन्।
प्रचण्डले आफ्नो पार्टी र नेतृत्वमाथि भएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएदेखि नै आफ्नो पार्टी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई हठात् हटाइएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन विभिन्न प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने बताएका छन्। आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो, आन्दोलन कसले भड्कायो, हिंसा तथा लुटपाटमा को संलग्न थियो र त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी जारी रहनु, संगठित समूहको परिचालन देखिनु तथा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग भएको घटनाले घटनाको पछाडि गम्भीर प्रश्न रहेको प्रचण्डले बताएका छन्। त्यसपछि भएका संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन र निर्वाचन घोषणालगायतका घटनाले पनि समग्र अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडमा संलग्न विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको आवश्यकता औँल्याएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, रोजगारी र समान अवसरका मुद्दा अझै सम्बोधन नभएको दाबी गरेका छन्। महंगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल भएको, व्यवसायी निराश रहेको, रोजगारीका पर्याप्त अवसर नबढेको र युवाहरू विदेशिने क्रम बढिरहेको उनले बताएका छन्। सार्वजनिक ऋण तथा करको बोझ बढेको र विपद्का बेला नागरिकले समयमै उद्धार तथा राहत नपाउने अवस्था रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यसैबीच सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ताजस्ता उपलब्धि कमजोर पार्ने प्रयासको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
उनले संविधान संशोधन समयको आवश्यकता हुन सक्ने भए पनि संविधानको मूल आत्मा र जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्ने माध्यम बन्न नहुने बताएका छन्। प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनले युवाको आवाज दबाएर होइन, सुनेर र सम्बोधन गरेर लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको बताए। लोकतन्त्रका कमजोरीको समाधान लोकतन्त्र समाप्त गर्नु नभई त्यसलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु रहेको उनको भनाइ छ।
उनले यसलाई ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वक्तव्यमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले विगतका अभ्यास र अनुभवबाट शिक्षा लिँदै पार्टी शुद्धीकरण, संगठनात्मक पुनर्निर्माण तथा राजनीतिक रूपान्तरण अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा प्रतिगामी र निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, युवा पुस्ता, नागरिक समाज र आम नागरिकलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन्।
