- वि.सं २o८३ श्रावण २९ शुक्रबार
वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले संविधानविपरीत उनको साप्ताहिक पत्रिका जनआस्था र आनलाइन पोर्टल रहेको कार्यालयदेखि घरसम्म छापा मारेर सञ्चार सामग्री जफत गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कार्यालयबाट ६ कम्प्युटर र टेलिफोन जफत गरेको श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बताइन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १९ को उपधारा २ मा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द, दर्ता खारेजी वा सामग्री जफत गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिनेछैन,’ उक्त उपधारामा उल्लेख छ ।
सरस्वतीका अनुसार पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेकै वेला दुई ल्यापटप, दुई आइपड र मोबाइल लगेका थिए । बिहीबार फेरि पत्रिकाको कार्यालयमा छापा मारेर ६ कम्प्युटर र टेलिफोन जफत गरेको उनले बताइन् ।
प्रहरीले श्रेष्ठलाई बुधबार राति ११ बजे वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, ०७५ अनुसारको कसुर लगाएर पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि जनआस्था पत्रिका र अनलाइनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरकान्त चौधरी र एक युवतीको विवादित तस्बिर छापिएको थियो । यही विषयमा ती युवतीले श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माले श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि भन्दा पनि कानुनविपरीत सूचनाको स्रोत खोज्न पक्राउ गरिएको बताइन् । ‘समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गरेर सरकारले पहिलो चरणमै गल्ती गरेको छ । उनले सञ्चालन गरेको सञ्चारगृहमा पनि छापा मारेर सञ्चारका सामग्रीहरू जफत गरेको छ । यो संविधानकै गम्भीर उल्लंघन हो । त्यस्ता सामग्री जफत गरेर सरकारले श्रेष्ठलाई सूचना उपलब्ध गराउने स्रोत पहिचान गर्न खोजेको देखिन्छ । यो पनि कानुनविपरीतको हर्कत हो । यस्ता राज्यआतंक यथाशक्य चाँडो अन्त्य गरिनुपर्छ । यस्ता राज्यआतंक यथाशक्य चाँडो अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
नेपालको संविधानमा धारा २८ मा गोपनीयतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसले समाचार संकलनका क्रममा आबद्ध लिखत, तथ्यांक र पत्राचारजस्ता विषयलाई अतिक्रमण गर्न नहुने भनिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रमणीय हुनेछ ।’
नेपाल मिडिया सोसाइटीले विज्ञप्ती जारी गर्दै पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोध गरेको छ । ‘पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचारको विषयमा कुनै गुनासो या आपत्ति भएमा प्रचलित कानुन तथा प्रेससम्बन्धि स्थापित प्रक्रियामार्फत् समाधान खोजिनुपर्नेमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल मर्मविपरित भएको हाम्रो ठहर छ,’ महासचिव बोधराज त्रिपाठीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा छ, ‘सोसाइटी वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल र निशर्त रिहा गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि विरोध जनाएको छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरिनु कानुनविपरीत रहेको काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले बताए । ‘काउन्सिलले आफ्नो धारणा विज्ञप्तिमार्फत् पनि सार्वजनिक गरेको छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरिनुहुन्न । कसैलाई चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ । सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा खण्डन छपाउन सक्छ,’ बोहराले भने । जनआस्थाका सम्पादक श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस काउन्सिल महासंघले पनि श्रेष्ठ पक्राउको विरोध गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष डेभिड ओमवायोले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘पत्रकारितामा गोपनीयताको सम्मान र शुद्धताको जिम्मेवारी हुन्छ । यसमा देखिने विवाद प्रेस काउन्सिलमार्फत नै निवारण गरिनुपर्छ । हिरासतलाई प्रेस नियमनको हतियार बनाइनुहुँदैन ।’
श्रेष्ठ पक्राउलाई लिएर विभिन्न नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सन्टर, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ(फोनिज) लगायतका संघसंस्थाले पनि विरोध जनाएका छन् ।
श्रेष्ठविरुद्ध तीन दिन म्याद थप
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, ०७५ अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन दिनको म्याद थप गरेको छ । प्रहरीले उनलाई हतकडी लगाएर अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले तीन दिन म्याद थपको अनुमति दिएको हो ।
श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासत कक्षमा राखिएको छ । परिसरका प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाले भने, ‘श्रेष्ठ वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, ०७५ को कसुरमा पक्राउ परेका हुन् । उनीविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ । अदालतले उनीविरुद्ध तीन दिनको म्याद थप गरेको छ ।’
राजनीतिक दलहरूले पनि जनाए आपत्ति
पत्रकार श्रेष्ठलाई मध्यराति गरिएको गिरफ्तारी, पत्रिकाको कार्यालयमा गरिएको खानतलासी र अदालतमा उपस्थित गराउँदा हत्कडी लगाइएको घटनाप्रति राजनीतिक दलहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘कसैले कानुनविपरीत कार्य गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि संवैधानिक विधि र स्थापित प्रक्रियालाई पन्छाएर प्रहरी प्रशासन सोझै पत्रकार पक्राउ गर्ने, कार्यालय खानतलासी गर्ने र हत्कडी लगाउनेसम्मको तहमा उत्रनु पूर्णतः गलत र अवाञ्छित छ । नेपाली कांग्रेस यस घटनालाई स्वतन्त्र प्रेसमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरी नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने राज्यको नियतका रूपमा लिन्छ ।’
त्यस्तै, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठ पक्राउ र सञ्चारगृहमा छापा मारिनुलाई संविधानको मर्ममाथिको सिधा प्रहार भनेका छन् । ‘नेपालको संविधानको धारा १९ (सञ्चारको हक) ले सञ्चारमाध्यम, उपकरण वा सामग्री जफत गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनअनुसार सूचनाको स्रोत गोप्य राख्नु’ पत्रकारको पेसागत धर्म र अधिकार दुवै हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो संविधानको मर्ममाथिको सीधा प्रहार हो । प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । राज्यको चौथो अंगलाई त्रसित बनाउने गैरकानुनी प्रयास हो ।’
घटनालाई लिएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि बिरोध जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन्, ‘नेपालको स्थापित पत्रिका जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेकै आधारमा निश्चित विधि र प्रक्रिया नअपनाई राज्यद्वारा धरपकड गरिनु लोकतन्त्रको उपहास हो । उहाँलाई तत्काल रिहाइको माग गर्दछु ।’
