अर्थ मन्त्रालयले सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुलमा दिइँदै आएको अनुदान रोकिएको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अर्थमन्त्रीको सचिवालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित ‘सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुल अनुदानमा रोक, कृषकलाई समस्या’ भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार २०८२ असोज ५ गते तत्कालीन सरकारले खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्राचारलाई आधार बनाएर उक्त समाचार प्रकाशित भएको देखिएको छ। तर, हाल उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सचिवालयले नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३ सार्वजनिक भइसकेको र त्यसमा सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुल अनुदान रोक्नेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गर्न तथा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचार प्रकाशन नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।
