कानुन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वाेच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ०८३ साल जेठ १८ गते नेपाल सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ मा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न भनेको हो।
नेपाल भेटेरेनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्चले फैसला दिएको हो । नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु उपचार तथा पशु औषधि सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) कार्यमा व्यावहारिक रूपमा संलग्न रहे पनि औषधि ऐन, २०३५ मा रहेको अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण उनीहरूले पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले ०७७ साल असार २८ गते उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि ०७९ साल असारदेखि ०८२ साल असारसम्म करिब तीन वर्षसम्म मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकी विचाराधीन अवस्थामै रहेको थियो।
यस अवधिमा औषधि ऐनबारे पटक–पटक छलफल तथा संशोधनका प्रयास भए तापनि पशु चिकित्सकहरूले माग गर्दै आएको पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भने समावेश गरिएको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्देशात्मक आदेशसँगै अब नेपाल सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक कानुनी संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको पशु चिकित्सक बताउँछन् ।
यस सम्बन्धमा सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ–
पशुपक्षीलाई दिने औषधिको प्रेस्क्रिप्सन दिने अधिकार सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ मा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढिसकेको र उक्त ऐन संशोधन भएपश्चात् निवेदकको माग सम्बाेधन हुने नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा लिखित जवाफ परेको देखिन्छ। त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनअनुसार औषधि ऐन, २०३५ मा परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका विज्ञ सदस्य भएको समिति गठन गरी ऐन परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरूमा दर्ता भएका पशु चिकित्सकहरूलाई पशुपक्षीलाई दिने औषधिको सिफारिस गर्ने अधिकारसम्बन्धी विषयसमेत समावेश भई औषधि ऐनको संशोधन विधेयक नेपाल कानुन आयोगबाट तर्जुमा भइरहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको औचित्य देखिँदैन भन्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ। सामान्यतया कानुन निर्माण वा संशोधन गर्ने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त (Separation of Powers) अनुसार व्यवस्थापिकाअन्तर्गत पर्दछ। कानुनको अभाव र कानुनी अस्पष्टताको कारणबाट कोही–कसैउपर अन्यायमा परी न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन विशेष परिस्थितिमा यस अदालतबाट कानुन निर्माणमा मार्ग निर्देशन हुन सक्ने भए पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कानुन निर्माण, संशोधन वा खारेज गर्ने कार्यमा न्यायापलिकाले यो यस्तो कानुन बनाउनू भनी सिधै हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा हेर्दा प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट पशुपक्षीलाई दिने औषधिको प्रेस्क्रिप्सन (Prescription) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा निवेदन माग दाबीबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
माथि उल्लिखित प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएअनुसार निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। तथापि, पशुपक्षीलाई दिने औषधिको प्रेस्क्रिप्सन (Prescription) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने कार्य भइरहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अग्रिम कार्य गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
