राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिकलाई मात्र होइन, राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी सेवामा हुने लापरबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुन आवश्यक रहेको बताए।
उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था भएझैँ सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डो भेटिए सम्बन्धित निकायले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे। त्यस्तै, ट्राफिक बत्ती समयमै मर्मत नभए एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडकबत्ती नबले सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शाहीले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
सडकको दुरवस्थाका कारण दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले कानुन मन्त्रालयलाई संसदमार्फत आग्रह गरे।
‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ,’ शाहीले भने। उनले यस्तो कानुन संसदमा आए राप्रपा त्यसलाई पारित गर्न तयार रहेको पनि बताए।
उनले सरकारका निकायलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
