सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । वर्तमान सरकारले गठनको प्रारम्भमै ल्याएको सुधारका सयबुँदे कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्मले शीघ्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रै ऐन जारी गर्ने तयारीमा सरकार थियो ।
अहिलेकै अवस्थामा विधेयकको प्रक्रियाबाट असारभित्र ऐन जारी गर्न मुस्किल देखिन्छ । यहीबिचमा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने विषय पनि यदाकदा चर्चामा भए पनि सरकारले यसलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ । कानुन मन्त्रालयले मस्यौदाउपर छलफल गरिरहेको छ । मस्यौदा मन्त्रीस्तरबाट टुंगिन बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । मन्त्रीस्तरबाट टुंगिएपछि मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराइन्छ । विधेयकको प्रक्रियाबाट भए विधेयक संसदमा पठाइन्छ, अध्यादेशबाट भए राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
