आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रोपाइँको सिजनमा जैविक र रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने गरी कार्ययोजना लागू गरेको बताएकी छिन् ।
बुधबारको संसद् बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले जैविक मलको उपलब्धता बढाउन प्रदेशमा ११ करोड २४ लाख र संघमा ३५ करोड विनियोजन गरिएको र सो बजेटको कार्यान्वयनबाट जैविक मल उत्पादन र वितरणमा सुधार हुने उनले जानकारी दिइन् । त्यस्तै, रासायनिक मलमा अनुदान दिन २५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको र अपुग हुने बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले बताइन् ।
गोदाममा मल रहने, तर स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि सहकारीले तोकिएको कोटाअनुसार वितरण नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरेको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, उन्नत जातको बिउ वितरण गरी उत्पादनमा सुधार गर्न १५३ स्थानीय तहका किसानलाई बिउमा अनुदान दिने नीति लिइएको उनले जानकारी दिइन्। साना सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १५६ स्थानीय तहका किसानलाई अनुदान दिन १६ करोड विनियोजन भएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
