विद्यमान कानुनअनुसार नेपाल सरकारका सहसचिव वा सोसरहका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउँछन् । तर, व्यवहारमा भने नियमविपरीत ६ सयभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग भइरहेको भेटिएको छ । ती सवारीका नाममा इन्धन र मर्मत शीर्षकमा समेत ठुलो खर्च हुँदै आएको छ ।
यसअघि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगलगायत विभिन्न निकायले सवारी सुविधा व्यवस्थापनबारे सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मितव्ययिता र पारदर्शिताका घोषणा दोहोरिँदै आए पनि व्यवहारमा सुधार नदेखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सरकारले ०७९ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले मन्त्रालयहरूमा सवारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएको दृष्टान्तसहित त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गर्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेट र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी आचारसंहिताले पनि सवारी सुविधालाई व्यवस्थित गर्न सुझाव र सिफारिस दिएका छन् ।
उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालयमा सवारीसाधनको मितव्ययी र व्यवस्थित प्रयोग नभएका कारणबाट राज्यको ठुलो रकम दुरुपयोग भइरहेको र अनियमितताले पनि प्रश्रय पाइरहेको औँल्याएको थियो । मापदण्डका आधारमा सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यवस्थित रूपमा सवारीसाधन खरिद, मर्मत, इन्धन व्यवस्थापन र ड्राइभर परिचालन गर्न धेरै ढिला भइसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कार्यालयको आवश्यकताभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद गरेर थन्क्याउने तथा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि आयोगले सुझाएको थियो ।
