संरक्षण अभावमा अतिक्रमणको चपेटामा सरकारी जग्गा

शुक्रबार, १८ बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण

उदयपुरगढी गाउँपालिका– ५ मा रहेको पञ्चावती माध्यमिक विद्यालयको नाममा झन्डै २१ बिघा १८ कट्ठा १८ धुर जग्गा छ। विद्यालयसँग आफ्नै नाममा लालपुर्जा भएकाे जमिन भए पनि विद्यालय भने ऐलानी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पद्मराज कार्की भन्छन्, ‘नापी हुँदा विद्यालयको नाममा अन्य स्थानका जग्गाको लालपुर्जा बनेको रहेछ। अहिले विद्यालय रहेको ठाउँ भने ऐलानी जग्गा हो, सुरुमा नै त्यस्तो अवस्था रहेछ।’ 

कार्कीका अनुसार हाल उदयपुरगढी गाउँपालिका– ६ को नेपालटार बजार क्षेत्रमा विद्यालयको नाममा पञ्चावती– ४ (ग) कित्ता नम्बर ३० मा तीन बिघा आठ कट्ठा १० धुर जग्गा छ। ‘त्यो जग्गा अहिले भाडामा प्रयोग गर्न दिइएको छ। त्यहाँ नेपालटार बजार पर्दछ। भकुन्डेबेँसीको जग्गाको भाडा उठाउन भने समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने।

विद्यालयको जग्गाबाट भाडा उठाउने क्रममा वेला–वेला विवादसमेत हुने गरेको छ। उनका अनुसार विभिन्न स्थानमा गरी पञ्चावती माध्यमिक विद्यालयको नाममा कुल २१ बिघा १८ कट्ठा १८ धुर जग्गा छ। ‘धेरै भाग वन क्षेत्रमा परिणत भएको छ, कतै अव्यवस्थित बस्ती बसेका छन्, जस्तो कि नेपालटार बजार क्षेत्र। कतै खेतीपाती गर्नेले कब्जा गर्दै गएका छन्। हामीले जग्गा पुनः विद्यालयको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

विद्यालय मात्र होइन, कुनै समय त्रियुगा नगरपालिका– १२ (हालको थरुहट रंगशाला क्षेत्र)मा रहेको हवाई फिल्डको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। ०३१ सालतिर विमानस्थल निर्माण गर्ने उद्देश्यले गाईघाट– ५ (ख) को कित्ता नम्बर १०३ मा दर्ता गरिएको १४ बिघा १६ कट्ठा १६ धुर जग्गा अहिले अतिक्रमणको चपेटामा छ। उक्त क्षेत्रमा थरुहट रंगशाला र मदन भण्डारी सभाहल निर्माण भइसकेका छन्।

जिल्ला मालपोत कार्यालय उदयपुरका प्रमुख डुबिन्द्रप्रसाद बराल भन्छन्, ‘त्यहाँ गाईघाटको तरकारी बजार, मदन भण्डारी सभा हल र रंगशाला बनेका छन्। अन्य केही स्थानमा स्थानीयले समेत कब्जा गरेका छन्।’ उनका अनुसार उक्त जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी त्रियुगा नगरपालिकाको हो।

यसैगरी गौचरको नाममा दर्ता भएको त्रियुगा नगरपालिका– १२ स्थित मदन भण्डारी सभा हलनजिकको गाईघाट (ख)को कित्ता नम्बर ३९ मा रहेको सात बिघा एक कट्ठा १३ धुर जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। उक्त क्षेत्रमा स्थानीयले बसोबास गरिरहेका छन्।

यीबाहेक उदयपुरका धेरै स्थानमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख बरालका अनुसार उदयपुरको पहाडी क्षेत्रमा ५२ हजार ८७३ रोपनी पाँच आना तीन दाम र भित्री मधेश क्षेत्रमा पाँच लाख ६२ हजार ३८५ बिघा १७ कट्ठा १३ धुर सरकारी जग्गा रहेको छ।

उनले भने, ‘धेरै स्थानमा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिएको गुनासो आउँछ। तर, कसले कति परिमाणमा अतिक्रमण गरेको छ भन्ने ठोस तथ्यांक छैन। यसको अध्ययनसमेत भएको छैन। सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मा अहिले स्थानीय तहको हो।’

बराल सरकारी जग्गाको वास्तविक अवस्था स्पष्ट नहुनु नै मुख्य समस्या भएको स्विकार्छन्। अंकमा हेर्दा उदयपुरमा सरकारी जमिनको परिमाण निकै ठुलो छ। पहाडी क्षेत्रमा मात्रै ५२ हजारभन्दा बढी रोपनी र भित्री मधेश क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी बिघा जमिन सरकारी नाममा छ। तर, यीमध्ये कति सुरक्षित छन् र कति अतिक्रमित भन्ने स्पष्ट अभिलेख छैन।

शिक्षा क्षेत्र विशेष रूपमा प्रभावित छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ उदयपुरले विद्यालयका नाममा रहेका जमिनहरूको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। शाखा अधिकृत अर्जुन कार्कीका अनुसार धेरै विद्यालयका जग्गा विभिन्न स्थानमा अतिक्रमणमा परेका छन्। ‘हामीले सबै स्थानीय तहसँग विवरण मागेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले वास्तविक अवस्था उजागर गर्नेछ।’

वन क्षेत्रमा मानव बस्ती
वन क्षेत्रको अवस्था झन् गम्भीर छ। जिल्लामा करिब सात हजार ४८० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भई मानवबस्तीमा परिणत भइसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र त्रिवेणी–कटारीका अभिलेखअनुसार जिल्लाको एक लाख ८६ हजारभन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ठुलो हिस्सा जोखिममा छ।

गाईघाटअन्तर्गतका त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिकामा मात्रै पाँच हजार ४८९ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। कटारी क्षेत्रमा पनि झन्डै दुई हजार हेक्टर वनमा बस्ती बसिसकेको छ। चुरे क्षेत्र विशेष रूपमा प्रभावित बनेको छ, जहाँ पहाडबाट बसाइँ सरेर आएका मानिसले बिस्तारै बस्ती बसालेका छन्।

सरकारी पक्षसँग अतिक्रमित जग्गाको स्पष्ट नक्सांकन, अभिलेखीकरण, नियमित अनुगमन र कानुनी व्यवस्थापनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा समस्या झन् बढ्दै गएको स्थानीय बुद्धिजीवी यदु ढकाल बताउँछन्। ‘कागजमा सुरक्षित देखिने सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवहारमा हराउँदै जानु चिन्ताजनक संकेत हो,’ उनले भने, ‘यदि समयमै स्पष्ट नीति, कडा कार्यान्वयन र जनचेतना नबढाइए भोलिका दिनमा सरकारी जमिन अभिलेखमै सीमित हुने खतरा छ।’ 
 

सुझावित समाचार